- प्रमोद तिवारी

गणतन्त्र दिवस र बजेट आउने दिनको पुर्वसन्ध्यामा शुभकामना !
हाम्रो संबिधानले समाजवाद तर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यसैको खातिर विभिन्न समयमा नेपाली जनताले गरेका आन्दोलन र १० बर्षे जनयुद्धको कारण आजकै दिन हामीले देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेका थियौं र आज हामी १३ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं । यो संविधान बनाएको अवधी पनि पाँचौ बर्ष पूरा हुंदैछ ।

जनताको त्यत्रो बलिदानीबाट आएको व्यवस्था र आन्दोलनको आँधीबहेरीबाट जन्मेको हाम्रो नेतृत्वले यति लामो समयावधिसम्म पनि अपेक्षित विकास गर्न नसकेको नियती हामीले भोगिरहेका छौँ । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको समाजवादमा पुग्ने भनिएको हो नकि समाजवादतर्फ हेरिरहने भनेको हो ! त्यसैले आज संबैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पाउने दिन समेत भएकोले हामीले हाम्रो विकासको प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरि समाजवादमा कसरी र कहिलेसम्म पुग्ने भन्ने एउटा निश्चित योजना समेटिएको बजेट आउन जरुरी छ ।

समाजवादी बजेट त्यस्तो बजेट हो जहाँ सरकार नियन्त्रीत मुलुकका बहुसंख्यक जनताको हित समेटिएको बजेट हो । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको कृषि क्षेत्रको विकास मार्फतनै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तसर्थ ६५ प्रतिशत जनताको रोजगारी समेटिएको यस क्षेत्रलाई न्याय गरि कम्तिमा पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्न जरुरी छ । गत वर्षको बजेटमा यो क्षेत्रलाई भनेर जम्मा २.२७ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । 

कृषि पेशामा रहेकामध्ये अत्यधिक जनता साना तथा मझौला कृषक छन । त्यसैले उनीहरुलाई लक्षित गरेर दिगो कृषि विकासको मोडेलमा बजेट आउन जरुरी छ । यसको लागि निर्बाहमुखी र मानव श्रममा निर्भर खेती प्रणाली नभई अब कृषि यान्त्रिकरणमार्फत श्रमलाई बिस्थापित गर्दै कम खर्चिलो र व्यवसायिक कृषि तर्फ उन्मुख खेती प्रणालिको विकास गर्नुपर्दछ । कृषि विकास मार्फत उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ कृषि यान्त्रीकरणको विकास गर्न कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय अन्तरगत एउटा छुट्टै कृषि यान्त्रीकरण बिभाग स्थापना र विकास गर्न जरुरी छ ।

कृषिको विकासको लागि आवश्यक उत्पादन सामग्रीहरु उन्नत बीउ, मल, प्रबिधी, रोग तथा किटनासक औषधि, बिजुली, कृषि औजारको सहज आपुर्ती हुन जरुरी छ भने उत्पादनको लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकताको प्रमुख श्रोत अर्थात पक्ष भनेको पुंजी हो जुन सरल र सहुलियतपुर्ण कर्जा मार्फत पुर्ती हुने भएकोले उत्पादन सामग्रीमा पुर्ण र आंशिक अनुदान र कर्जामा व्याज अनुदानको लागि ठूलो पुंजी बजेटमा छुट्याउन आवश्यक ठानेको छु ।

यद्यपि, यो सहुलियत व्याजको कर्जा साना र मझौला कृषककहाँ खासै पुग्न नसकेको अवस्था छ । बैंकमा कामगर्ने कर्मचारीहरुले रिपोर्टिङ्ग र लेखांकन लगायतका प्रावधानका कारण यस कर्जा लगानितर्फ खासै चासो नदिइएको अनुभूति मैले कैयौं पटक गरेको छु । साना कृषकको कर्जामा सहज पहुंच हुन नसकेकै कारण उनिहरुले भन्दा ठुला र बिचौलियाहरुले फाइदा लिएको गुनासो बजारमा समय समयमा सुनिने गरेकोले यसलाइ थप पुष्टि गर्दछ । व्याज अनुदान भनेको परियोजनाको नगद आप्रवाहमा त्यत्तिनै थप रकम भित्रिनु हो जसको कारण परियोजनाको कर्जा तिर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुहो । 

त्यसैले संबिधानको मर्म बमोजिम हामी सांच्चिकै समाजवादी बजेट ल्याउन चाहन्छौं भने साना र मझौला कृषि परियोजनालाई प्राथमिकता दिई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कुल बजेटको कम्तिमा पनि ५० देखि ६० प्रतिशत कर्जा साना मझौला कृषक कहाँ पुग्ने सुनिश्चितता हुनेगरी बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक छ । साथै बैंकहरले पनि त्यसको छुट्टै रिपोर्टिङ्ग र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारले निर्देशित गर्नुपर्छ । गणतन्त्र दिवस र बजेट आउने दिनमा यहि शुभकामना दिन चाहन्छु ।
(तिवारी कृषि वित्तका बिज्ञ हुनुहुन्छ)