- प्रमोद तिवारी
गणतन्त्र दिवस र बजेट आउने दिनको पुर्वसन्ध्यामा शुभकामना !
हाम्रो संबिधानले समाजवाद तर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यसैको खातिर विभिन्न समयमा नेपाली जनताले गरेका आन्दोलन र १० बर्षे जनयुद्धको कारण आजकै दिन हामीले देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेका थियौं र आज हामी १३ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं । यो संविधान बनाएको अवधी पनि पाँचौ बर्ष पूरा हुंदैछ ।
जनताको त्यत्रो बलिदानीबाट आएको व्यवस्था र आन्दोलनको आँधीबहेरीबाट जन्मेको हाम्रो नेतृत्वले यति लामो समयावधिसम्म पनि अपेक्षित विकास गर्न नसकेको नियती हामीले भोगिरहेका छौँ । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको समाजवादमा पुग्ने भनिएको हो नकि समाजवादतर्फ हेरिरहने भनेको हो ! त्यसैले आज संबैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पाउने दिन समेत भएकोले हामीले हाम्रो विकासको प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरि समाजवादमा कसरी र कहिलेसम्म पुग्ने भन्ने एउटा निश्चित योजना समेटिएको बजेट आउन जरुरी छ ।
समाजवादी बजेट त्यस्तो बजेट हो जहाँ सरकार नियन्त्रीत मुलुकका बहुसंख्यक जनताको हित समेटिएको बजेट हो । अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको कृषि क्षेत्रको विकास मार्फतनै समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तसर्थ ६५ प्रतिशत जनताको रोजगारी समेटिएको यस क्षेत्रलाई न्याय गरि कम्तिमा पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्न जरुरी छ । गत वर्षको बजेटमा यो क्षेत्रलाई भनेर जम्मा २.२७ प्रतिशत छुट्याइएको थियो ।
कृषि पेशामा रहेकामध्ये अत्यधिक जनता साना तथा मझौला कृषक छन । त्यसैले उनीहरुलाई लक्षित गरेर दिगो कृषि विकासको मोडेलमा बजेट आउन जरुरी छ । यसको लागि निर्बाहमुखी र मानव श्रममा निर्भर खेती प्रणाली नभई अब कृषि यान्त्रिकरणमार्फत श्रमलाई बिस्थापित गर्दै कम खर्चिलो र व्यवसायिक कृषि तर्फ उन्मुख खेती प्रणालिको विकास गर्नुपर्दछ । कृषि विकास मार्फत उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ कृषि यान्त्रीकरणको विकास गर्न कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय अन्तरगत एउटा छुट्टै कृषि यान्त्रीकरण बिभाग स्थापना र विकास गर्न जरुरी छ ।
कृषिको विकासको लागि आवश्यक उत्पादन सामग्रीहरु उन्नत बीउ, मल, प्रबिधी, रोग तथा किटनासक औषधि, बिजुली, कृषि औजारको सहज आपुर्ती हुन जरुरी छ भने उत्पादनको लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकताको प्रमुख श्रोत अर्थात पक्ष भनेको पुंजी हो जुन सरल र सहुलियतपुर्ण कर्जा मार्फत पुर्ती हुने भएकोले उत्पादन सामग्रीमा पुर्ण र आंशिक अनुदान र कर्जामा व्याज अनुदानको लागि ठूलो पुंजी बजेटमा छुट्याउन आवश्यक ठानेको छु ।
यद्यपि, यो सहुलियत व्याजको कर्जा साना र मझौला कृषककहाँ खासै पुग्न नसकेको अवस्था छ । बैंकमा कामगर्ने कर्मचारीहरुले रिपोर्टिङ्ग र लेखांकन लगायतका प्रावधानका कारण यस कर्जा लगानितर्फ खासै चासो नदिइएको अनुभूति मैले कैयौं पटक गरेको छु । साना कृषकको कर्जामा सहज पहुंच हुन नसकेकै कारण उनिहरुले भन्दा ठुला र बिचौलियाहरुले फाइदा लिएको गुनासो बजारमा समय समयमा सुनिने गरेकोले यसलाइ थप पुष्टि गर्दछ । व्याज अनुदान भनेको परियोजनाको नगद आप्रवाहमा त्यत्तिनै थप रकम भित्रिनु हो जसको कारण परियोजनाको कर्जा तिर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुहो ।
त्यसैले संबिधानको मर्म बमोजिम हामी सांच्चिकै समाजवादी बजेट ल्याउन चाहन्छौं भने साना र मझौला कृषि परियोजनालाई प्राथमिकता दिई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कुल बजेटको कम्तिमा पनि ५० देखि ६० प्रतिशत कर्जा साना मझौला कृषक कहाँ पुग्ने सुनिश्चितता हुनेगरी बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक छ । साथै बैंकहरले पनि त्यसको छुट्टै रिपोर्टिङ्ग र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारले निर्देशित गर्नुपर्छ । गणतन्त्र दिवस र बजेट आउने दिनमा यहि शुभकामना दिन चाहन्छु ।
(तिवारी कृषि वित्तका बिज्ञ हुनुहुन्छ)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट
काठमाडौँ महानगरको बजेट आइतबार ल्याइने
सुदूरपश्चिमको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित
बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्दै, बजेटमाथि छलफल हुने
बागमती प्रदेशको बजेट, कुन जिल्लामा कति ?
महोत्तरीका १४ स्थानीय तहको बजेट साढे ९ अर्ब