CG Landmark

बालुवाटारकै पार्टी बैठकमा किन गएनन प्रधानमन्त्री ओली ?

एमसीसीको गहिरो अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियतामा बोलाइएको थियो सचिवालयको अनौपचारिक बैठक

सफल खबर संवाददाता

आइतबार, ११ जेठ २०७७, ०९ : ०७
बालुवाटारकै पार्टी बैठकमा किन गएनन प्रधानमन्त्री ओली ?

काठमाडौं । शनिबार बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालयको अनौपचारिक बैठक बस्यो । बैठकमा स्थायी समितिका सदस्यहरु भीम रावल, वर्षमान पुन (अनन्त), देव गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली, लिलामणि पोखरेल, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. विजय पौडेल र अर्थमन्त्री समेत रहेका युवराज खतिवडालाई पनि निम्ताइएको थियो ।  उनीहरुलाई बैठकमा निम्ताइनुको आफ्नै कारण थिए ।

रावल र ज्ञवाली अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता अध्ययन गर्न नेकपा केन्द्रीय समितिले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका सदस्य थिए ।  गुरुङ, पोखरेल र पौडेल एमसीसीका विषयमा अध्ययन गरिरहेका नेता थिए । खतिवडा अर्थमन्त्री समेत रहेकाले बजेटका विषयमा पार्टी नेताहरुलाई ब्रिफिङका लागि बालुवाटार निम्ताइएका थिए । यत्ति मात्र होइन बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन नेपाल (एमसीए)का सिइओ खडकबहादुर विष्ट, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङलाई पनि बोलाइएको थियो ।

Yeti Diistillery Tansen Cement box

यसको कारण थियो– संसदमा गत वर्ष देखि अनुमोदनका लागि अड्किरहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनका विषयमा छलफल गर्ने र आगामी बजेटका विषयमा पनि सामान्य छलफल गर्ने । नेकपाभित्र यो कम्प्याट सम्झौता विवादमा छ । जसकाकारण नेकपाले यस विषयमा अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा रावल र ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथी छलफल गरि नेकपाले औपचारिक निर्णय यस विषयमा गरिसकेको छैन ।

तर प्रधानमन्त्री केपी ओली भने पार्टीले निर्णय गरोस-नगरोस् एकोहोरो एमसिसिसँगको सम्झौता सदनबाट जसरी पनि पारित गर्ने रणनीति बनाएर लागेका छन् । त्यही क्रममा उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै एमसिसिसँगको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन गरिएको सम्झौतामा उल्लेखित योजना घुमाउरो भाषामा उल्लेख मात्र गरेनन, संसदमा दर्ता भईसकेको, सभामुखको टेबुलमा सम्झौता आईसकेको र यस विषयमा अब संसदले नै निर्णय लिने बताईसकेका छन् । उनी पार्टीका केही नेताहरुलाई छुटाछुटटै भेटेर लबिङमा समेत केही दिन यता लागिरहेका छन् ।

पार्टीमा छलफल बिनै प्रधानमन्त्री अगाडी बढ्न खोजेको आशंका नेताहरुले गरेपछि सचिवालयका सदस्यहरुले एमसिसिका विषयमा तत्काल पार्टीमा छलफल गराउन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमाथी दबाब बढाईरहेका थिए । त्यही क्रममा प्रचण्डको सक्रियतामा यस विषयमा बुझ्न विज्ञहरुसहितको छलफल बालुवाटारमा बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली सहभागी नै भएनन् । प्रचण्डले शनिबार बिहानै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा (बादल)सँगको छलफल पछि केही विज्ञहरुसहितलाई बोलाएर एमसिसिका विषयमा गहिरो बहस चलाउन चाहेका थिए ।

त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई टेलिफोन गरी एमसिसिका विषयमा विज्ञसहित छलफल गराउन आफुले खोजेको जानकारी गराएका थिए । प्रचण्डको त्यस्तो तयारी पछि नै ओलीले सचिवालयका सदस्यहरु सबैलाई बोलाएर बालुवाटारमै छलफल गराउन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि शनिबार दिउसो ३ बजेपछि बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालयको अनौपचारिक छलफल भएको थियो । जँहा ओलीले आफ्नो पहिले देखि नै स्पष्ट धारणा एमसिसि पारित गरेर जाने भएकाले आफु बैठकमा नआउने जानकारी प्रचण्डलाई गराएका थिए ।

अब के हुन्छ ?
शनिबारको छलफलमा एमसिएका प्रतिनिधीहरु विष्ट र घिसिङले आफनो धारणा राखेका थिए भने त्यसपछि नेकपाका अन्य नेताहरुले पनि धारणा राखेका थिए । अर्थपूर्ण बहस चाहेपनि शनिबारको बैठकमा नेताहरुका धारणा सुन्ने बाहेकका अन्य कुनै गहिरो छलफल भने हुन सकेको थिएन । एमसिसि सम्झौता अनुमोदन गराउनु पर्ने पक्षका एउटा फ्याक्टर रहेका प्रधानमन्त्री ओली नै बैठकमा सहभागी नभएपछि यस विषयमा थप गहिरो समिक्षा हुने अवस्था नै रहेन् । 

अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस विषयमा पून पार्टीमा आवश्यक पर्दा स्थायी समितिको वैठकमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा छन् । शनिबारको अनौपचारिक छलफलमा पनि नेताहरुले सोही आधारमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालयमा सामान्य छलफल मात्र गराउने, यसलाई निर्णयको रुपमा नलैजाने, संसदमा अगाडी बढाएर पार्टी सांसदहरुलाई हिवप लगाउने र काँग्रेस, मधेस केन्द्रीत दलहरुको समेत साथ लिएर पारित गरेर जाने योजनामा लागेका छन् ।

यसले नेकपाभित्रको विवाद फेरि एकपल्ट बल्झाउने देखिएको छ । बजेट लगत्तै ओली संसदमा यो विषयलाई प्रवेश गराएर अनुमोदन गराउने र संसद अन्त्य गर्ने गरी जान खोजेका छन् । अबको एक सातामा एमसिसि नेपालमा अनुमोदन हुन्छ÷हुदैन भन्ने बारेमा ठोस निर्णयमा पुग्ने देखिदैछ ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस