CG Landmark

‘एमसीसी’ पास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दुई रणनीति

पार्टी सचिवालयमा सामान्य छलफल गराउने, असहमत पक्षलाई फरक मत राख्न दिने र सदनबाट पारित गराएर जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री जुटिसकेका छन्

सफल खबर संवाददाता

बुधबार, ०७ जेठ २०७७, ०९ : १८
‘एमसीसी’ पास गर्ने  प्रधानमन्त्री ओलीको दुई रणनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र विवादास्पद एमसीसी ‘मिलेनियम च्यालेञ्च कम्प्याक्ट’ सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने भित्री तयारी शुरु गरेका छन् । आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्यले झस्केलाबाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता पारित गराउने योजना बनाएको भन्दै विरोध गर्दै ओलीलाई पत्र नै लेखिरहेका बेला ओलीले मंगलबार संसदमा बोल्दै सदनको अधिकार भएकोले सदनले नै यस विषयमा निर्णय लिने बताएका थिए । 

यसका लागि उनले चाल्न खोजेको रणनीति के हुन् त ? प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी समिति सदस्यले सफलखबरसँग भने,–‘उहाँ (प्रधानमन्त्रीले एमसिसि) सँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि तयारीमा जुटिसक्नुभएको छ । यसका लागि उहाँले केही तयारी शुरु गर्नुभएको छ ।’ अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारसँग लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–वुटवल ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्ने योजना सहित २०७४ सालमै सम्झौता गरेको थियो ।

Yeti Diistillery Tansen Cement box

तत्कालिन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला भएको यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने र २०७७ असार १६ बाट कार्य आरम्भ गर्ने तयारी थियो । अब उसले तोकेको अवधी आउन एक महिनामात्र बाँकी छ । तर यो अवधीसम्म पनि कम्प्याट सम्झौता सदनबाट पारित हुन सकेको छैन् । सदनबाट पारित हुनै ढिला हुदाँ नेकपाभित्रको यससँगको विवाद अझै साम्य भएको छैन् । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले कसरी एमसिसि पारित गराउलान् संसदमा ? अहिले सबैको ध्यान त्यत्तैतिर पर्न थालेको छ ।

पार्टीभित्र एमसिसिसँगको मूल सम्झौताको आधारमा अन्य विभिन्न सम्झौताहरु पनि भएको, यो अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत रहेको र ति सम्झौताले नेपालको संविधान र कानुन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमा आँच पु¥याउने भन्दै परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउन नहुने मत बलियो छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओली जस्ताको तस्तै कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट पारित गराउने रणनीतिका साथ अगाडी बढेका छन् ।

‘पहिलो त प्रधानमन्त्रीले असार १६ वाट काम थाल्ने एमसिसिको योजनाको काम शुरु गर्ने मिति अलिक पछाडी शुरु गराउने गरी छलफलमा जुटिसक्नुभएको छ, अहिले कोरोनाका कारण काम आरम्भ गर्न असजिलो छ । अलिक सहज अवस्थामा काम शुरु गराउने योजनामा छ, त्यसका लागि एमसिसि कम्प्याक्टसँग कुरा अगाडी बढिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओली निकट ति स्थायी समिति सदस्यले भने,–‘संसदबाट पारित गराउने सवालमा भने उहाँले दुई रणनीति अख्तियार गर्न खोज्नुभएको छ । उहाँ सोही अनुसार जान खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

त्यो कस्तो रणनीति ?
ति नेताले भने,–‘पहिलो पार्टीभित्र अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा सचिवालय बैठकमा छलफल गराउने, त्यसमा असहमति राख्ने नेताहरुलाई आफनो मत नोट अफ डिसेन्टका रुपमा लेख्न दिने र दोश्रो सदनमा पार्टी सांसदलाई ह्विप् लगाउने, केहीले नमाने पनि काँग्रेस लगायतको समेत साथ लिएर संसदमा सहजै अनुमोदन गराउने ।’ ओली अहिले त्यही रणनीतिका साथ केही मन्त्री, सासदहरुसँगको छलफलमा जुटिसकेको छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै संसदको बैठक १३ जेठ सम्मलाई स्थगित छ ।

१५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सम्वैधानिक ब्यवस्था अनुसार सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । बजेट लगत्तै सरकारले सदनमा एमसीसीसँगको कम्पाक्ट सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने र निर्णय लिएसँगै संसद अन्त्य गराउने योजनामा सरकार जुटिसकेको छ । ओलीले आफनो तयारीका साथ अगाडी वढेसँगै यसका लागि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका के हुन्छ ? अहिले नेकपाभित्र चासोको विषय छ ।

प्रचण्डले के गर्लान् ?
प्रचण्ड लगायत नेकपाका सचिवालयका पनि बहुमत नेताहरु यस अगाडी एमसिसि परिमार्जन बिना पारित जस्ताको तस्तै गराउन नसक्ने पक्षमा थिए । तर ओलीले पछिल्लो चरण सचिवालयभित्रै पनि समिकरण अदलबदलको खेल खेलेका कारण यस विषयमा सचिवालयमा कुन नेताका कस्ता प्रस्तुती हुन्छन् भन्ने प्रष्ट खुलिसकेको छैन । झलनाथ खनालको प्रस्ताव असहमति आइतबार मात्रै उनले ओलीलाई बुझाएको पत्रबाटै खुलिसकेको छ । त्यसमाथी खनाल एमसिसि अध्ययन कार्यदलका संयोजक पनि हुन् ।

जुन कार्यदल नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ सम्मको केन्द्रीय समिति बैठकले वनाएको थियो । नेकपा सचिवालयमा ओलीले अध्ययन कार्यादलको प्रतिवेदनमा सामान्य छलफल चलाउन चाहेपछि अब त्यहाँ प्रचण्डको भूमिकाले धेरै अर्थ राख्ने देखिन्छ । प्रचण्ड यस अगाडी सम्झौता जस्ताकोतस्तै भन्दा पनि परिमार्जन गरेर पारित गरेर जानुपर्ने पक्षमा थिए । अब उनले सचिवालयमा यो विषयमा कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्छन् ? त्यो नै एमसिसिका विषयमा निर्णायक हुने देखिएको छ ।

सचिवालयको बहुमतले जस्ताको तस्तै पारित गर्न असहमति जनाए ओलीको चाहना के होला ? पार्टी निर्णय उनले मानेर जालान् वा दलको नेताको हैसियतमा पार्टीभित्र ह्वीप लगाएर काँग्रेसको साथ लिएर पार्टीभित्र झन विवाद निम्ताएर जालान ? त्यो हेर्न बाँकी छ । तर प्रचण्डले लिने भूमिकाले पनि धेरै कुराको अर्थ राख्ने भएकाले पनि नेकपा नेताहरु प्रचण्डको कदमको पर्खाईमा देखिएका छन् ।
 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस