काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अदालतले पहिला गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्नअस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत्पूर्ण इजलासले आज यसअघिको फैसला निरन्तरता दिने गरी आज सरकारको निवेदन खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको २०७१ साल फागुन १४ गते द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने फैसला भएको थियो । न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७१ सालमा गरेको फैसलामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन फैसला भएको थियो ।
यस फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर मेलमिलाप हुन नहुने, मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो । सोही फैसला उल्टाउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको थियो । सरकारले दिएको निवेदन अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
आइतबार, १४ बैशाख २०७७, २१ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उच्च ओहदामा बस्ने बढी अनुशासित र जिम्मेवार हुनुपर्छ : सभामुख
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : मल आपूर्ति तथा वितरक संस्था तोकियो
खैरो हिरोइनसहित तीन भारतीय पक्राउ
सडक विस्तारको विरोधमा नागरिक अधिकारकर्मी र पीडितहरुले गरे माइतीघरमा प्रदर्शन
अवैध रुपमा बालुवा चोरी निकासी गर्ने १० वटा ट्याक्टरसहित चालक नियन्त्रणमा
५६ वर्षपछि पक्राउ