अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै काँग्रेसले सरकारलाई कालो झण्डा देखाउने

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई पछिल्ला निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

मंगलबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको सह(महामन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । 

बैठकमा सभापति देउवा, उपससभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्रीद्वय डा शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत,  वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठ, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र मुख्यसचिव पौडेल उपस्थित थिए । 

महतले भने, 'आजको बैठकमा हामी हिजोको अध्यादेशबारे केन्द्रित भयौँ । संविधानको ठाडो उल्लंघन, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविरुद्ध अध्यादेश ल्याइएको हाम्रोख ठहर छ । यसबारे पार्टीले गम्भीर गरेको छ । यी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्न माग गरेका छौँ ।'

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याएको थियो ।

उक्त अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्पतिबाट जारी सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसबारे काँग्रेसले बुधबार सरकार बाहिर रहेका दलहसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले सम्पूर्ण लोकतन्त्र प्रेमी नागरिकलाई सरकारको  निर्णयको प्रतिवादमा उत्रिन आग्रह गरेको छ । 

काँग्रेसले लकडाउनका कारण सरकार विरुद्ध समाजिक सञ्जालबाट कालो झण्डा देखाउने लगायका कार्य अगाडि बनाउने महतले जानकारी दिए ।

सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी बाटोमा जानेबारे पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ । 

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक आज सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बस्यो । बैठकले निम्नानुसार निर्णय गरेको छ ।

(१) कोरोनाको संक्रमणका विरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ शसक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासिन ब्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिंदै भत्सर्ना र खेद व्यक्त गरेको छ ।

जनता लक डाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका छन्, यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले एक्यवद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम संचारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपील गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(२) कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले बिशिष्ट ब्यवस्था गरेको थियोे । तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ । बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(३) संविधान निर्माण गरिंदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए । तर राजनैतिक दल सम्बन्धि ब्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनैपनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ । पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

जय नेपाल !

कृष्णप्रसाद पौडेल
मुख्य सचिब