मजदुरले कसरी लिने ‘लकडाउन’को राहत ?

काठमाडौँ  । कोभिड १९ को मारमा विश्व पिल्सिएको छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यसले नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । 

अझ लक डाउनको अबस्थामा सामान्य ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको दैनिकी नै खोसिएको छ । नेपालमा पनि अबस्था उही छ । सरकारले आइतबार मात्रै मजदुरहरुलाई राहतको घोषणा त गर्यो । तर कसरी राहत दिने ? कसलाई राहत दिने रु भन्ने कुरा स्पष्ट बुझ्न गाह्रो छ । मजदुरले झन् बुझ्न सक्दैनन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायको खोजी गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिने सरकराले हिजो गरेको निर्णयलाई विष्लेषण गर्दा सिमित मजदुरहरु मात्रै राहतबाट लाभ पाउने छन्  । त्यो विधि र प्रक्रिया भने निक्कै झंझटिलो देखिने वाला छ । निर्णय किन की स्थानीय तहलाई लगत सङ्कलन गर्न हम्मेहम्य पर्ने पक्का छ । सरकारी निर्णय अनुसार संगठित र असंगठित रुपमा मजदुरलाई दुई किसिमले विभाजित गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार (१६ चैत) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरका सम्बन्धमा राहतको घोषणा गरेको थियो । संगठित क्षेत्रका मजदुरको हकमा स्वयं रोजगारदाताले नै राहत दिनुपर्नै छ । भने असंगठितहरुको कममा मात्रै सरकारले राहत दिने निर्णयमा उल्लेख छ । यसको पहिचान कसरी गर्ने झमेला भने पक्कै आउने देखिएको छ । 

सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार पार्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।  अब पूर्ण अभिभारा स्थानीइ तहमा आएको छ । राहत लिने परिवारले स्थानीय तहका वडामा गएर परिचयपत्र देखाई नाम दर्ता गराउनुपर्ने छ । राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी स्थानीइ तहले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । 
परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यसका लागि कोष खडा गर्नुपर्छ । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारको हो । यो प्रक्रिया लामो लाग्न सक्ने भएकाले लक डाउनमा समस्या पर्ने मजदुरका लागि लकडाउन सकिँदा पनि राहत आउने अबस्था नदेखिने विष्लेषकहरु बताउँछन् । यसका लागि सरकराले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रका मजदुरले पारिश्रमिक पाउँछन् ।

औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । व्यवसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

खाद्याह्नमा छुट
सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । 

ईन्टरनेट र डाडा प्याकमा २५ प्रतिशत छुट
दूर–सञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याक प्रयोग गर्नेका लागि २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

विद्युत, खानेपानीमा पनि छुट
विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा फागुन र चैतसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा बुझाए विलम्बको जरिवाना र अन्य शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ । माघसम्म उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समय र अवधिमा विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा र घरबहालमा आवश्यक व्यवस्था
सरकारले रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधी, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य उपकरण, पञ्जा, पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेन्ट (पिपिई)को आपूर्ति र अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

क्वारेन्टाईन खर्च प्रदेश र स्थानीय तहले बेहोर्ने
सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिका लागि सञ्चालन हुने सामूहिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन र क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको खाना खर्च स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको बीमा
कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, स्वास्थ्य प्राविधिक, स्वयम्सेवक तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष रुपमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आगामी असार मसान्तसम्मका लागि २५ लाखसम्मको निःशुल्क वीमा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने, कोरोना उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाले २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने 
नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सूचारु राख्न र सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्मको बिल बमोजिमको रकममा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । 

माविमा आवास बाहेकका शुलक छुट
निजी विद्यालयले माध्यामिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक अरु सबै प्रकारको शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सरकराले भनेको छ । 

घरभाडा छुट गर्न आग्रह
शहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्नेमध्ये एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घर धनीलाई मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने र यसमा घरबहाल कर नलाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणमा भन्सार मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । व्यवसायमा कोरोनाका कारण व्यवधान आएको सन्दर्भमा कर तिर्ने समयलाई पनि केही समयपछि सारिएको छ । 
कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्दा उक्त वर्षको करयोग्य आयमा घटाउन पाउने निर्णय गरिएको छ ।

बैंक तथा धितोपत्रसम्बन्धी निर्णय
सरकारले वित्तिय क्षेत्रमा तरलता सहज बनाउन र कर्जाको लागत घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । पुनःकर्जा कोषलाई तत्काल रु ६० अर्ब बनाएर उक्त रकम कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कोरोना प्रभावित ऋणीले यही चैत मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याज आगामी असार मसान्तसम्म समय कायम गर्ने निर्णय भएको छ । अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र खाद्यान्नलगायत दैनिक आवश्यकीय वस्तुको पैठारी टिटीमार्फत गर्दा हाल कायम रहेको ३० हजार डलरको सीमालाई रु एक लाख पु¥याइएको छ । 

सुनको पैठारी घटाईयो
सुनको पैठारी दैनिक २० किलोसम्मको सुविधा दिइरहेकामा १० किलोमा झारिएको छ । पचास हजार डलरभन्दा माथिको सवारी साधन आयातमा रोक लगाइएको छ ।

मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिरा आयात रोक
मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आयातमा रोक लगाउने र विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीका लागि खर्चको अभाव हुन नदिन ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नभएका जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । वीमातर्फ इजाजत लिने र प्रिमियम भुक्तानीका सम्बन्धमा समय केही पर सारिएको छ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ । 

चालक अनुमतिपत्र र गाडी नविकरणको समय लम्बियो
सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारीको नवीकरण, रुट परमिट र प्रदूषण नवीकरण गर्ने म्याद पनि आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । त्यसमा कुनै पनि विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ ।

विदेश जान नपाएकालाई रोजगारी दिइने
वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जान नपाएका र फर्किएका नेपाली नागरिकलाई जिल्लागत विवरण तयार पारी रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उखु किसानको भुक्तानीका हकमा आगामी वैशाखभित्र सबै राफसाफ गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।लकडाउन अघि गरिएका सबै खरिद सम्बन्धी सम्झौताको अवधि एक महिनाका लागि थप गरिएको छ । यसरी म्याद थप गर्दा यही चैत महिनामा बैंक ग्यारेन्टी म्याद समाप्त हुने भए लकडाउन खोलिएको दिनदेखि एक महिनाको समय थप गर्ने निर्णय सरकारले गरको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न नेपाल सरकारले थप आवश्यक निर्णय गर्दै जाने भएको छ ।

श्रोत व्यवस्थापन
सबै कामका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरको छ । सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाका अनुसार वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर गरेर पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि खर्च गरिने छ । यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहको रकमबाट समेत खर्च गर्न सकिने र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको रकमसमेत प्रयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

बिक्रेताले अनिवार्य मास्क र ग्लोब्स लगाउनुपर्ने
वर्तमान अबस्थामा आपूर्तिको सन्दर्भमा आपूर्तिकर्तालाई सामग्री बिक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा हातमा ग्लोब र मुखमा मास्क लगाउन लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसबाट आफु पनि सुरक्षित हुन सकिने र अरुलाई पनि सुरक्षित गर्न सकिने भएकाले अनिवार्य गरिएको डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रम पोखरेलको नेतृत्वमा एक्सन टिम
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय ‘एक्सन टीम’ पनि गठन गरेको छ ।

सोको नाम ‘कोरोना–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टीम’ भनिएको छ । सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, कार्यान्वयनको स्थिति र अहिले बनेका सरकारी संयन्त्रको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कोरोना–१९ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसीएमसी) गठन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।  सेन्टरको संयोजकमा पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई नै तोकिएको छ । उक्त सेन्टरमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत रहनुहुने छ ।

उक्त समूह सरकारले जारी गरेका आदेश, सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन र आईसोलेसन अस्पतालको व्यवस्थापन र सरकारले आदेश जारी गरेपछि पालना गराउन चालिएका निर्णय कार्यान्वयन गराउन क्रियाशिल हुनेछ । यस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गराउने र सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लगेर अनुशासनमा बस्नुपर्ने विषयमा उक्त समितले काम गर्नेछ ।