सांसदहरुलाई थप लगाम लगाउदै सरकार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यही फागुन २० वाट सांसदका रुपमा रहने छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट मनोनित भई राष्ट्रिय सभा सांसद बनेका अर्थमन्त्री खतिवडा दुई वर्षे कार्यकाल सकेर सांसदवाट बिदा हुदैछन् । फेरि मनोनित भएर सांसद बन्न आईनपुगे अब उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा पनि ६ महिना भन्दा बढी सरकारमा बस्न पाउँदैनन् । यो संविधानको ब्यवस्था हो ।

संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको ब्यक्तीका सवालमा मन्त्री हुने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद (प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभा) सदस्य नभएको ब्यक्तिलाई पनि मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर सोही धाराको उपधारा २ मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसो हुदा अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसद नरहेपनि ६ महिनासम्म अर्थमन्त्रीकै रुपमा काम गर्न भने संविधानले रोक्ने छैन । त्यसबीचमा पून सांसदका रुपमा आउन नसकेमात्र उनी सम्वैधानिक रुपमा मन्त्री पदमा बहाल रहिरहन भने सक्ने छैनन । संसदको आयु सकिन अव १५ दिनमात्र बाँकी रहेका अर्थमन्त्री खतिवडा भने अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेका छन् ।

संविधान अनुसार जेठ १५ मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण पनि अर्थमन्त्री खतिवडा बजेट तयारीमा लागेका हुन् । उनले बजेट तयारी गर्दैगर्दा सांसदलाई भने कसेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

सांसदहरुले सांसद विकास कोषमार्फत पाउदै आएको रकममा लगाम लगाउने गरि जाँदाजाँदै अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणको तयारी थालेका छन् । सांसदहरुले यस अगाडी स्थानिय समिति मार्फत बजेट बिनियोजन गर्न पाउने गरि सांसद विकास कोषमा ५ करोड सम्मको बजेट छुटटाईएको थियो । तर अब समिति मार्फत नभई सिधै टेन्डर आव्हान गरेर मात्र सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्न पाउने गरी अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट तयारी गर्दैछन् ।

यसले उनी सांसदहरुका लागि लगाम लगाउने बजेट तयारी गरेर बिदा हुने योजनामा रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सांसद विकास कोषको रकम सांसदहरुले आफु अनुकल मात्र खर्च गर्ने गरेको र त्यसको दुरुपयोग समेत भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो रकम खर्च गर्नका लागि पनि टेन्डर आव्हान गरेर मात्र खर्च गर्न पाउने नयाँ ब्यवस्था आगामी बजेट वक्तब्य मार्फत गराउन खोजेका हुन् । यसले सांसदहरुलाई थप लगाम लगाउने तयारीमा सरकार रहेको देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।