‘विश्वविद्यालयमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने आकांक्षा देखियो’

काठमाडौँ । उच्च शिक्षा विधेयकका प्रावधानले विश्वविद्यालयमा सरकारी नियन्त्रण हाबी हुने भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।

उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरूमार्फत उच्च शिक्षा नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सिलसिला सरकारले सुरु गरेको पूर्वउपकुलपतिहरूको दाबी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६ जना पूर्वउपकुलपतिले मंगलबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानको विरोध गरेका हुन्।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई सरकारको नियन्त्रणभित्र नराख्नसमेत आग्रह गरेका छन्। हस्तक्षेपकारी नीति लिइएको विधेयक स्वीकार्य नहुने उनीहरूले बताएका छन्।

पूर्वउपकुलपतिहरू केदारभक्त माथेमा, महेशकुमार उपाध्याय, कमलकृष्ण जोशी, हीराबहादुर महर्जन, नवीनजंग शाह र तीर्थ खनियाँले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उपकुलपतिलाई पदबाट हटाउन सकिने नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुँदादेखि नै पूर्वउपकुलपतिहरूको समूहले सच्याउन माग गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधेयक र प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयकमा समेत यथावत् प्रावधान राखिएपछि सामूहिक रूपमा विरोध गरेको माथेमाले बताए।

‘सरकारमा बसेकाले विश्वविद्यालय भनेको प्राज्ञहरूको गणतन्त्र हो भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन्। पटकपटक सम्झाउँदा पनि बेवास्ता गरिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘क्याम्पस, विभागलाई समेत स्वायत्तता दिँदै जानुपर्नेमा विश्वविद्यालयमा नै केन्द्रीय मानसिकता हाबी गरिन लाग्यो।’ विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन गरिने तर त्यसको नियमन गर्न प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई उच्च शिक्षा परिषद्को अध्यक्ष र सहअध्यक्ष बनाउने प्रावधान सुहाउँदो नहुने उनले प्रस्ट्याए।

उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रावधानले विश्वविद्यालयमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने उनले दाबी गरे। ‘नियन्त्रण होइन, सरकारले नीतिगत दिशानिर्देश मात्र गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा वर्तमान कुलपति पद्धतिमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको साटो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद्को गठन र त्यसको मातहतमा कार्यकारी समितिको प्रबन्ध गरिएको छ।

शिक्षामन्त्री परिषद्को सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को मातहत कार्यकारी समिति रहने र समितिका अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष हुने विधेयकमा उल्लेख छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।