गोकर्ण रिसोर्टलाई २५ वर्षको लागि दिईएको जग्गा कानुनसम्मत : प्रधानमन्त्री ओली

पत्रपत्रिकाबाट

आइतबार, १३ पुस २०७६, ०७ : २४
गोकर्ण रिसोर्टलाई २५ वर्षको लागि दिईएको जग्गा कानुनसम्मत : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेको गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् ।सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीनिकट प्रेस संगठन नेपालका पदाधिकारीहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा शनिबार यति समूहको लिज अवधि ५ वर्ष ८ महिना बाँकी छँदै थप गर्ने ‘विवादास्पद’ निर्णयको बचाउ गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर लिज अवधि थपिएको दाबीसमेत गरे । ‘पहिला हचुवाको भरमा मूल्य राखेर कौडीको भाउमा लिजमा दिने प्रवृत्ति थियो । अहिले स्वतन्त्र विज्ञबाट मूल्यांकन गराएर मूल्य तोकी लिजको अवधि थपिएको हो, त्यो निर्णय कानुनसम्मत छ,’ उनले भने । उनले लिजमा लिने संस्थाले गोकर्ण रिसोर्टमा थप केही संरचना बनाउन समय लाग्ने भएकाले पहिले नै समय थपिएको बताए ।

‘अवधि बाँकी रहँदै कि सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट नचलाउने भन्नुपर्‍यो, कि अरू केही गर्नुपर्‍यो । जब लिजमा लिएकाले थप प्रगति गर्छु, आकर्षक ढंगले सरकारलाई कर तिर्छु भन्छ भने म्याद थप नपाउने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । उनले पहिले नै म्याद थप नगर्दा लिजमा लिने संस्थाले संरचना निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गरे । ‘बैंकबाट ऋण लिनुपर्‍यो । निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘केही वर्ष निर्माण गर्नै लाग्छ । त्यसैले समय बाँकी छँदै लिज अवधि थप्नु अनुचित होइन ।’

सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको २ हजार ७ सय ९३ रोपनी जग्गा थप २५ वर्ष यति समूहलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिएको हो । बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै र कम भाडामा लिजमा दिएको भनेर सरकारको चौतर्फी विरोध भइराखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला सरकारका पालामा नेपाल ट्रस्टको जमिन र अरू सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा दिँदा घोटाला भएको दाबी गर्दै त्यसमाथि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारका पालामा यति समूहलाई ट्रस्टको कालीमाटीस्थित जग्गा र सगरमाथा निकुञ्जको जग्गा लिजमा दिइएको उल्लेख गर्दै ती निर्णयसमेत आफ्नो सरकारको पालामा भएको भनेर विरोध भइरहेकामा आपत्ति जनाए । ती लिजको निर्णयमा घोटाला भएको जिकिर गर्दै उनले छानबिन गरिछाड्ने बताएका हुन् । ‘उहिलेको मितिमा दिएको कुरामा अहिलेको सरकारलाई जोडियो तर अहिलेको सरकार कमिसनखोर होइन, जग्गा लिजमा दिने ती निर्णयमाथि छानबिन हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस