ऐन नबन्दा कर्मचारीमा अन्योल

काठमाडौँ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नहुँदा समायोजित कर्मचारीमा अन्योल छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।

संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नभई मन्त्रालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत नहुने जनाएको छ । उक्त ऐनको अभावमा समायोजित कर्मचारीको वृत्ति विकास के हुने भन्ने अन्योल हुँँदा कतिपय अवस्थामा सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।

संविधानले कर्मचारी समायोजन भएपछि तीनै तहका कर्मचारी सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।