फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबारे अख्तियारको छानबिन

काठमाडौँ । मुलुकमा पहिलो पटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा दुई कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच बुधबार गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढसम्बन्धी फाइल झिकाउने पत्राचार गरी अख्तियारले छानबिन थालेको हो । प्राधिकरणले तय गरेका सर्तका कारण फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा दुई कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाएका हुन् । 

‘प्राधिकरणलाई पत्र लेखी लिलामीसम्बन्धी सबै फाइलहरू मागिएको हो,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सीमित कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई प्राधिकरणले दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको छ । हामीलाई पनि त्यसमा आशंका भएपछि छानबिन गर्ने भएका हौं ।’ प्राधिकरणले आइतबार १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट लिलाम गरिसकेको छ ।

‘यो प्रक्रियामा अन्य कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाउने मापदण्ड तयार पारी प्राधिकरणले बोलकबोल गरेको बुझिएको छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौताका बाँकी रहेका कम्पनीहरू बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने सर्त राखेपछि लिलाम बढाबढ प्रक्रियामा स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन पाएनन् । यस्तै, सीजी कम्युनिकेसन्सले भने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति नै नपाएपछि यो प्रक्रियामा भाग लिन पाएन ।

सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाउनुपूर्वका पूर्वाधार विस्तारको काम नगरेको भन्दै सरकारले इजाजत दिएको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने पूर्वाधार विस्तारको काम इजाजत पाएपछि गर्न पाउने गरी सीजीका पक्षका निर्णय गरिदिएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा आफूलाई बाहिर राखी सीमित कम्पनीलाई मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराइएको भन्दै उसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । दोस्रो पटक दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी भएको छ ।

सर्वोच्चले सीजीको मागदाबीअनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्राधिकरणले बुधबार लिलामीको प्रक्रिया गरेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको आधारमा एनसेलका पक्षमा फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल भएको छ, तर यसलाई प्राधिकरण बोर्डले अनुमोदन नगर्दै अख्तियारले यससम्बन्धी फाइल झिकाएको हो ।

लाभकर तिरेपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी

एनसेलको १२ औं पटकको बिक्री प्रकरणको पुँजीगत लाभकर विवाद कायमै रहेका बेला लिलामीमा भाग लिए पनि रकम असुली नभएसम्म फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भने गर्न नपाउने भएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठित लिलामी समितिले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने कम्पनीको नाम प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पठाएपछि औपचारिक निर्णय गर्नेछ । समितिले फ्रिक्वेन्सी लिलामी एनसेलले जितेमा उसले तिर्नुपर्ने लाभकर तिरेपछि मात्र पाउने निर्णय गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ । एनसेलले कर दाखिला भने गरिसकेको छैन ।

अन्य कम्पनीले नपाउनुका कारण

प्राधिकरणले तय गरेको सर्तमा फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा भाग लिन आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त भएको हुनुपर्ने र प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दुई कम्पनीबाहेक स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले पनि पाएका थिए । तर, प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कारण स्मार्ट र यूटीएलले भाग लिन नपाएका हुन् । यी कम्पनीले यो प्रक्रियामा भाग लिन सशक्त पहल गरेको पनि देखिएन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।