काठमाडौँ । विशेष अदालतले न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । भाडा र बिल बिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गर्दै विशेष अदालतले अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्यहरूलाई जरिवाना तथा कैद हुने फैसला गरेको छ ।विशाल बजारको पसल तथा कवल खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा नदिएको पुष्टि भयो । अनि सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको देखियो ।
कम्पनीको कोषबाट स्वेच्छाचारी रूपमा खर्च गरिएको देखियो,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विशाल बजारजस्तो कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक हानि/नोक्सानी पुग्न गएको स्पष्ट देखिन आयो ।’ विशेष अदालतको फैसलामा कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट विशाल बजारलाई ९ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ पुसदेखि ०७१ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा पसल भाडामा गएको र त्यसबाट भएको आम्दानीको अनुसन्धान गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यो अवधिमा पसल/कवल भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई लाभ अनि सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्याउने बदनियतले काम गरेको ठहर छ ।’
विशेष अदालतका सदस्यत्रय कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले विशाल बजारका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो । विशेषले विशाल बजार कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ । वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई एक वर्षका दरले कैद सजाय तोकिएको छ । अदालतले उनीहरू सबैलाई एक करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने ठहरसमेत गरेको छ ।
सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको मृत्यु भइसकेको भन्दै विशेष अदालतले कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो रकम उनको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले वर्षौंदेखि पदमा बसेका र केही महिनामात्रै सञ्चालक बनेकालाई समेत समान बिगो मागदाबी गरेको भन्दै अनुसन्धानलाई वस्तुपरक बनाउन अख्तियारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । विशेष अदालतले सरकारको एक तिहाइ सेयर भएको सार्वजनिक संस्थानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्दै विशेष अदालतले कम्पनी अध्यक्ष र सदस्यहरू सार्वजनिक संस्थामा निर्वाचित राष्ट्रसेवकको हैसियतमा रहने ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको नाममा केही निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । कम्पनीको कारोबारसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका व्यक्तिमात्रै सञ्चालक हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । सेयरसँगै पसल कवल स्वतः नामसारी हुने व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको छ भने भाडामा लिएर फेरि भाडामा पाउनेबाट सोझै कम्पनीको खातामा भाडा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश गरेको हो । विशेष अदालतले हरेक दुई वर्षमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पसल कवल भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
कसरी भएको थियो अनियमितता ?
विशाल बजार कम्पनीका सञ्चालकहरू आफैंले सस्तोमा पसल भाडामा लिएर महँगोमा दिई बिचौलियाको काम गरेको भेटिएको थियो । ५ सय प्रतिवर्गफिट पर्ने सटर ३६ रुपैयाँमा भाडामा दिएर कम्पनीका सञ्चालकले आफैंले सटर लिएको भेटियो । उनीहरूले नाम मात्रैको भाडा तिरेर अरू व्यापारीलाई महँगोमा भाडा लगाई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो । विशाल बजार कम्पनीले भुइँतलाका लागि प्रतिवर्गफिट ६४ रुपैयाँ ७२ पैसामा भाडामा दिएको थियो । पहिलो तलामा ३६ रुपैयाँ, दोस्रोमा २६, तेस्रोमा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मूल भवनको दक्षिणपट्टिको टहरामा ८० देखि १२४ रुपैयाँसम्म भाडामा दिएको भेटियो ।
छानबिनका क्रममा बजारदर विश्लेषण हुँदा, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले १ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडा तिरेको थियो । साझा पसल सेवाले ३ सय ४० देखि ४ सय ११ लिएको छ । यसैगरी टेन्डरबाटै भाडा दिइएको ठाउँमा १ सय १५ रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको भेटियो । विशाल बजारको पहिलो तलामा मात्रै १८ हजार ३ सय वर्गफिट छ । प्रतिवर्गफिट सय रुपैयाँका दरले चलखेल गर्दा मात्रै एक तलामा २० लाख रुपैयाँ फेरबदल हुन्छ । मुलुककै पुरानो व्यापारिक भवन मानिने विशाल बजारमा भुइँबाहेक तीन तला छन् भने दक्षिणपट्टि सानो दुईतले भवन छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०१ पुस २०७६, ०८ : १६
लेखकबाट थप