मेडिकल कलेज माथि कारवाही गर्न किन चुक्दैछ सरकार

काठमाडौं । मापदण्डविपरीत शुल्क उठाइरहेका मेडिकल कलेजमाथि कारवाही गर्न सरकार असफल भएको छ। विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न पटकपटक अल्टिमेटम दिए पनि मेडिकल कलेजले टेरेका छैनन्। सरकार भने अल्टिमेटमको मिति थप्दै कारवाही गर्नबाट पन्छिन खोजेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अतिरिक्त शीर्षकमा लिएको शुल्क फिर्ता गर्न वा अन्य शुल्कमा समायोजन गर्न असोज २८ गते कलेज सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो। तर समयसीमाभित्र कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता गरेनन्।

शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि कलेज सञ्चालकले आक्रमण गर्ने, धम्क्याउने तथा तर्साउने जस्ता गतिविधि गरे। आन्दोलनकै कारण वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेजमा लामो समयदेखि पढाइ अवरुद्ध छ।

पहिलो अल्टिमेटमअनुसार शुल्क फिर्ता नगरेपछि शिक्षामन्त्रीको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुई साताअघि कलेज सञ्चालकलाई दोस्रो पटक शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। सोही निर्देशनमा १५ दिन समय राखेर कलेजभित्र व्यवस्थापन र विद्यार्थीबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न भनिएको थियो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा मुलुकभरका १२ मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारी मापदण्डबाहेक दुई अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ उठाएका छन्। यो विद्यार्थीबाट लिन पाउने नियमित शुल्कबाहेकको रकम हो।यी कलेजले नियमितबाहेक २४ वटा थप शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेका छन्। भर्ना, दर्ता, सम्बन्धन, संस्थागत, सामुदायिक शुल्क, प्रयोगशाला, कर, मेडिकल शुल्क, विद्यार्थी कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक शुल्क तथा विविध शीर्षकमा शुल्क उठाइएको छ।

बढी शुल्क उठाउनेमा वीरगन्जको नेसनल मेडिकल, भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल, ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज, नेपालगन्जको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज छन्।

त्यस्तै रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पोखराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज, विराटनगरकै नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल, सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेज, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको सतर्कताको प्रतिवेदनमा छ। कलेजले एकै वर्षमा प्रतिविद्यार्थी दुई लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएका छन्।

दोस्रो पटकको अल्टिमेटम नटेरेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सोमबार दिनभर परामर्श र बैठक व्यस्त रहे। मन्त्री पोखरेलले रकम फिर्ता गर्न नमाने कस्तो कानुनी कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग परामर्श गरेका थिए।

उनले त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष भगवान कोइराला, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिसिनका डिनलगायतसँग छलफल गरे। उनले मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पनि सोमबार छलफल गरेका थिए। मन्त्री पोखरेलले सोमबार साँँझ गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छुट्टै परामर्श गरेका छन्। गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा मंगलबारसम्ममा शुल्क फिर्ताको प्रतिबद्धता नगरे कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने निर्णय भएको शिक्षामन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरन केसीले जानकारी दिए।

फिर्ता कसरी रु

कति रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने अन्योल छ। बढी शुल्क लिएको प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि मात्र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म गण्डकी मेडिकल कलेजविरुद्ध मात्र उजुरी परेको त्रिवि उपकुलपति प्राध्यापक बाँस्कोटाले बताए। गण्डकीविरुद्ध १७ वटा उजुरी परेका छन्।

बाँस्कोटाले भने, ‘भरपर्दो दाबीसहित उजुरी दिनैपर्छ। बिनाउजुरी कारवाही गर्न कानुनले पनि दिँदैन।’गत शैक्षिक सत्रसम्म एमबीबीएस अध्ययनका लागि मेडिकल कलेजले उपत्काभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय भएको थियो।

चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेजका प्रबन्धनिर्देशक डा।हरिशचन्द्र न्यौपानेले शैक्षिक सत्र २०७५÷७६ अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। यसअघिको शुल्क मेडिकल कलेज सञ्चालकले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्वीकृतिमै लिएको उनले दाबी गरे। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।