सत्यनिरुपण आयोग गठन प्रक्रियामा नेकपाभित्रै विवाद

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपामा कहिले कुन मुद्धा त कहिले कुन मुद्धामा पार्टी एकता यता नै विवाद देखा परिरहेको छ । पछिल्लो पटक भने फेरि संक्रमणकानिल न्याय सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेमा तत्कालिन माओवादी पक्ष र एमाले पक्षका बीचमा विवाद देखा पर्न थालेको छ ।

विगत १० वर्षे युद्धका बेला भएका घटनाको सत्य निरुपण गरी मेलमिलाप गर्ने र बेपत्ताको खोजी गर्ने काम शान्ति प्रक्रियाको अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । तर यो मुद्धामा राजनीतिक तहमै आम सहमति बन्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको लम्बियै छ । यही मुद्धालाई पार्टीभित्रै बार्गेनिङ स्टाटेजी बनाउने र त्यसबेलाका युद्धमा प्रत्यक्ष जोडिएका तत्कालिन राजनीतिक दल र नेताहरुलाई लक्षित गरेर गुप्त रणनीतिक योजनाहरु बनाउन खोज्दा प्रक्रिया लम्बिएको लम्बियै भएको हो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको शान्ति सम्झौता भएकै १३ वर्ष पुग्दा समेत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका खासगरी तत्कालिन एमाले पक्षका नेताहरुको कारण यो मुद्धाले किनारा पाउन सकेको छैन । उसले चासो नदेखाई यो विषयलाई अरुचीको विषय बनाउँदा अहिले फेरि सत्तारुढ नेकपामा यो विषय विवादका रुपमा देखा पर्न थालेको हो ।

यही मुद्दाको छिनोफानोमा अरुची देखाउँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा गदै सरकारबाट अहिले एमालेसँगै पार्टी एकता गरेको माओवादी पक्षको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु परि सरकार छोड्न बाध्य हुनुपरेको थियो । अहिले फेरि पार्टी एकतै भएपनि यस मुद्धालाई लिएर एमाले पक्षका नेताहरुले बार्गेनिङ गर्न खोजेपछि पार्टीभित्रै विवाद देखा पर्न थालेको हो ।

माओवादी पक्षका नेताहरु यो मुद्धाको तुरुन्तै किनारा लगाउन चाहन्छन् भने पूर्व एमाले पक्षधार नेताहरु अझ त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्वमा बसेका केपी ओली पक्षका नेताहरु यो मुद्धालाई लिङगरिङ मात्र गरिरहन चाहेका कारण विवाद देखा परेको हो ।

माओवादी पक्षलाई ओलीले यो मुद्धालाई लम्बाएर पार्टी एकता टुंग्याउने र एकता पूर्व भएको सत्ता हस्तान्तरणको लिखित सहमतिमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग यो मुद्धामा बार्गेनिड गर्न खोजिरहेको बुझाईमा पूर्व माओवादी पक्ष देखिएको छ ।

माओवादी पक्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गरेर त्यसैमार्फत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउनु पर्ने पक्षमा छ । तर पूर्व एमाले पक्ष यसमा लिङगरिङ गरिरहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रै सहमति नबन्दा यी दुवै आयोगको पदाधिकारी चयन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भईरहेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले नै यो मुद्धामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर उहाँले त्यसरी सोचिरहेको देखिएको छैन,’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘अब उहाले (प्रधानमन्त्री) यसलाई कार्यसूचिको एक नम्बरमा राखेर चाडो भन्दा चाडो निश्र्कषमा पु¥याउनुपर्छ । जति ढिला हुन्छ, त्यति नै जटिलता पैदा हुन्छ  । यसमा अलिक गम्भिरता प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छैन ।’

यो मुद्धामा तत्कालिन एमाले पक्षलाई भन्दा माओवादी र कांग्रेस पक्ष बढी जोडिन्छ । यो मुद्धाको किनाराका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा पटक पटक छलफल समेत चलिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओली सहित देउवा र प्रचण्डका बीचमा पनि तीन पटक भन्दा बढी छलफल भएको छ । द्धन्द्धमा कांग्रेस र माओवादी प्रत्यक्ष जोडिएकाले यी दुई पार्टीलाई यो मुद्धा छिटो टुंग्याउन हतारो छ ।

तर एमाले पक्षका नेताहरुलाई यो मुद्धा जति लम्बाउन खोज्यो उत्तिनै आफ्नो फाइदा खोज्न लागिपरेको छ । आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने र आयोगका कामलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्नेमा अझै प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।  प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अरुची देखाएको भन्नेमा पूर्व एमाले पक्ष सहमत भने देखिदैन । पूर्व सभामुख समेत रहेका सुवास नेम्वाड भन्छन्, –‘हामीले जुन कानुन बनाएका छौं, त्यसै अन्र्तगत रहेर सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग बन्छ । हाम्रै सहमतिका आधारमा बनेको हिजोको कानुन हो । त्यो कानुन अनुसार अबको एक वर्षमा काम सकिने गरी अगाडी बढ्ने भन्ने छ । एक वर्षको अवधीमा काम सकिएन भने थप १ वर्ष म्याद थप गरेर दुई वर्षभित्र टुंङग्याइसक्ने ब्यवस्था छ । अब २ वर्षमा यी काम सकिन्छ ।’

सरकारले यी दुवै आयोगमा पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधिस ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको छ । तर समितिले अहिलेसम्म नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । चैतमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । पदाधिकारी चयनमै देखिएको खिचातानी ले प्रक्रिया लम्बाईरहेको छ ।

आयोग अध्यक्षका लागि गोविन्द बन्दी र सूर्य ढुंगेलको नाम चर्चामा आएको छ । आयोग अध्यक्ष आफु निकटलाई ल्याउने र कांग्रेस र पार्टीभित्रकै माओवादी पक्षलाई आफनो फाइदाका आधारमा बार्गेनिङ कार्डका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्न खोजेका कारण प्रक्रिया लम्बिरहेको छ ।

प्रक्रिया लम्बिदै जान थालेपछि माओवादी पक्षका नेताहरुले संसदमै पनि यो प्रक्रिया लम्बिएकोमा असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । सांसद समेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्माले सरकारले गरेको ढिलाईप्रति आलोचना गरेका थिए ।

शनिबार बिहान कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रचण्डलाई भेटी संवेदनशील बन्न आग्रह गरेका थिए ।