उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले उल्टायो, गोर्खा ब्रुअरीसँग ८८ करोड कर असुल गर्न बाटो खुल्यो

चितवन । भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क उठाउन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले बुधबार यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएकाले सो कर सङ्कलन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख शुवप्रसाद रिजालका अनुसार जेठ ९ गते गोर्खा ब्रुअरीको दुई आर्थिक वर्षको निर्धारण कर रु ८८ करोड ११ लाख १७ हजार ६२३ असुल पत्र पठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को रु ५२ करोड १६ लाख ३५ हजार ६८४ र आव २०७४/०७५ को रु ३५ करोड ९४ लाख ८१ हजार ९३८ निर्धारण गरी ब्रुअरीलाई पत्र दिइएको थियो । ती दुई वर्षमा ब्रुअरीले जर्ती बढी कटाएपछि कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि ‘फ्लोमिटर’ बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले धेरै जर्ती कटाएपछि राजस्व कार्यालयले सो को कर निर्धारण गरेको जनाएको थियो ।

निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते पोखरास्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकामा उक्त अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

पाँच वर्षदेखि कर छल्दै गोर्खा ब्रुअरी, डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी

गोर्खा ब्रुअरीले दुर्गन्ध फैलाएको भन्दैै स्थानीय आक्रोशित, कम्पनी क्षेत्रमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम

गोर्खा ब्रुअरीको कर विवाद, कानुन नाघेर बढी जर्ती माग

ब्रुअरीविरुद्ध उक्त कार्यालयले यही मङ्गलबार सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेकामा प्रधानन्यायाधीश जवराको इजलासले  पोखरास्थित उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी हालै आदेश जारी गरेकाले ब्रुअरीको कर असुल गर्न बाटो खुलेको हो ।

अब ब्रुअरीलाई अन्तिम कर निर्धारणको पत्र पठाएर अन्तःशुल्क ऐनअनुसार कर असुली गरिने उनको भनाइ छ । ‘नियमित प्रक्रियामा जान नचाहेर ब्रुअरीले उच्च अदालतमा रिट हालेको थियो’, रिजालले भने, ‘अन्तःशुल्क ऐनमा कर तिर्ने विषयमा चित्त नबुझे रिटमा जाने प्रावधान छैन, सर्वाच्चले हाम्रो पक्षमा आदेश दिएपछि कर असुली गर्न सहज बनेको छ ।’

यो आदेश चित्त नबुझे ब्रुअरीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन दिन सक्नेछ । निवेदन दिए आदेश दिइसकेकाले अन्तिम कर निर्धारणमा कुनै असर नपर्ने देखिएको छ ।