लोकसेवा विज्ञापन रोक्ने निर्देशन सच्याउन संसदीय समितिमा माग

काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको संसदीय समितिमा निर्देशन फिर्ता गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले विज्ञापन रोक्न दिइएको निर्देशन सच्याउन माग गरेका हुन् । सांसदको माग सँगै समितिले आफ्नो निर्णय सच्याउने संकेत देखिएको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संसदीय समितिको निर्देशनलाई खारेज गर्दै लोकसेवाको विज्ञापन सुचारु राख्ने फैसला यस अघि नै गरिसकेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ण्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विजय सुब्बाले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी लोकसेवा आयोगलाई दिइएको निर्देशनमा गल्ती गरिएको स्वीकार गर्न सभापति शशि श्रेष्ठसँग माग गरे । उनले शुक्रबार समितिको बैठकमा लोकसेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापनमा केके रहेछ ? भन्ने थाहा नभई लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको पाइएको उल्लेख गर्दै गल्ती स्वीकार गरेर अघि बढ्न समितिका सभापति श्रेष्ठसँग माग गरेका हुन् । ‘लोकसेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापनमा केके रहेछ भन्ने थाहा रहेनछ, लोकसेवा आयोगको ऐन कहाँ छ ? त्यहाँ समावेशी सिटहरू कति छन् ? थाहा भएपछि बोल्नुपर्ने,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘अहिलेसम्म थाहा रहेनछ, अब लोक सेवा आयोगसँग सो सम्बन्धमा पुनः जानकारी मागौं, थाहा पाऔं, लियौं अनि गल्ती गरिएछ भनेर समीक्षा गरौं ।’

समितिले दिएको सो निर्देशनविपरीत सर्वोच्च अदालतले सो विज्ञापन नरोक्न लोकसेवा आयोगलाई आदेश दिएपछि त्यो निर्देशन गलत थियो भनि स्वीकार गर्न सुब्बाले समितिका सभापति श्रेष्ठलाई दबाब दिए । सांसद सुब्बाले समितिको सो निर्देशनप्रति असहमति जनाए । समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुले लोकसेवा आयोगले हालसम्म खुलाएको खुला र समावेशी कोटाबारे जानकारी लिनुपर्ने बताए । हालसम्म आयोगले कति कर्मचारीलाई बढुवा ग¥यो ? भन्ने जानकारी नभएका कारण पनि लोकसेवा आयोगबारे जनतामा गलत सूचना गएको र त्यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद बडुले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी भए÷नभएको पुनः आयोगसँग बुझ्नुपर्ने पनि माग गरे । बैठकमा समितिका सभापति श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगसँग पुनः छलफल गर्ने बताइन् ।
‘हामीले लोकसेवालाई विज्ञापन रोक्न भन्यौं । तर, बाहिर कतिवटा दरबन्दी हो । कति खुला, कति समावेशीका लागि छुट्याइएको भन्ने आइरहेको छ । यसबारे सरकार र लोकसेवा आयोगसँग माग गरौं,’ सांसद बडुले भने, ‘डेढलाख जति आदिवासी जनजातिले फर्म भरेका छन् । दलितको पनि आएको छ । कति आरक्षण सिट खुलेका हुन् ? सत्य कुरा के हो, हामीले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’ त्यसलगत्तै सांसद सुब्बाले आफूले पहिलादेखि नै हतारमा निर्णय नलिऔं भन्दै आएको र अहिले त्यही नै पुष्टि भएको तर्क गरे । ‘मैले जे तर्क गर्दै आएको थिएँ, त्यो पुष्टि भयो । हामीले लोकसेवा आयोगबारे केके बोल्यौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई नै त्योभित्र केके रहेछ भन्ने थाहा रहेनछ । थाहै नभई बोलेछौं । अब लोकसेवा आयोग ऐनमा के रहेछ ? समावेशी सिटहरू कहाँ छन् ? थाहा पाएपछि बोल्नुपर्ने । अब मागौं । अनि गल्ती गरिएछ भनेर समीक्षा गरौं ।’

त्यसपछि सांसद बडुले पनि सत्य कुरा छलफल गरेर बाहिर ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । दुवै सांसदको धारणा सुनेपछि समिति सभापति श्रेष्ठले पनि आफूहरूले नबुझीकनै निर्णय लिएको आसय व्यक्त गरिन् । ‘थाहा नभएरभन्दा पनि मिडियामा जे प्रचार आयो, त्यसले थप प्रश्न उब्जाएको छ ? हामी प्रस्ट थियौं, यो समावेशी थिएन,’ उनले भनिन्, ‘लोकसेवा आयोग आएर यही बोलेको थियो । यो समावेशी हुन सक्दैन, छैन भनेर प्रस्ट बोलेको कुरा हो । यहाँ मसँग सर्वोच्चले गरेको आदेश छ । मिडियामा आएको कुरा, ४ लाख चानचुनले आवेदन दिएको र त्यसमा यति महिला, यति जनजाति त्यसकारण समावेशी भयो भन्ने खालको कन्फ्युजन भयो ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिक मा छ ।