रेशम चौधरीको विडम्बना : जनताले सांसद बनाए, अदालतले कैदी बनायो, सरकारले साङ्लो लगायो

काठमाडौँ । अस्पताल भर्ना गरेपछि सामान्यतया कुनै पनि कैदीबन्दीलाई नेल–हत्कडी लगाइँदैन । तर, फोक्सो र बोनम्यारोमा समस्या देखिएर थलिएका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई वीर अस्पतालमा भर्ना गर्दा भने प्रहरीले खुट्टामा फलामे साङ्लो लगायो । कारागार व्यवस्थापन नियमावलीविपरीत नेल लगाइएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेल खोल्न र संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिए । यसलगत्तै कर्मचारी तथा प्रहरीमाथि कारबाही प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । 

टीकापुर हत्या प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका चौधरीलाई बिहीबार वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । बेडमा रहँदासमेत उनलाई नेल लगाइएको थियो । चौधरीको नेलसहितको तस्बिर बाहिरिएपछि यसबारे चर्चा सुरु भएको थियो । यो चरम अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै जेल र प्रहरी प्रशासनको आलोचना भएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरूले भने चौधरी भाग्न सक्ने कारण देखाएर नेल लगाइएको बताएका छन् । 

जेलरको आदेशमा चौधरीलाई लगाइयो नेल
चौधरीलाई जेलरको आदेशमा नेल लगाइएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् । डिल्लीबजार कारागारमा जेलर अर्जुन पोखरेल कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार चौधरी भाग्न सक्ने भन्दै जेल प्रशासनले नै उनलाई अस्पतालमा समेत नेल लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, यो विषय प्रहरीको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै पोखरेल पन्छिए । प्रहरीले नै सुरक्षा अवस्था हेरेर नेल वा हत्कडी लगाउनेबारे निर्णय गर्ने उनले बताए । 

के छ नियमावलीमा ? प्रहरीको जागिर जोगाउन नेल हत्कडी 
कारागार नियमावली, २०२० को दफा ७ मा जेलबाट भागेको, भाग्ने प्रयास गरेको वा कारागारसम्बन्धी अपराध गरेको कैदीबाहेक अन्यलाई नेल हत्कडी नलगाइने उल्लेख छ । बाटोमा हुँदा हत्कडी लगाउनैपर्ने प्रावधान छ । तर, अस्पतालमा हुँदा मानवअधिकारको दृष्टिकोणले पनि हत्कडी लगाउन मिल्दैन । तर, सुरक्षामा पाँच प्रहरी खटिए पनि चौधरीलाई नियमावलीविपरीत नेल लगाइएको थियो । 

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय अस्पतालबाट कैदी भाग्ने क्रम बढेपछि सामान्य कैदीबन्दीलाई समेत नेल लगाउन थालिएको छ । प्रहरीले ड्युटीमा ख्याल नगर्दा कैदी भाग्ने गर्छन् । यस्तोमा प्रहरी अधिकारीको जागिर नै जान्छ । सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूले ड्युटीमा ध्यान नदिएकै कारण धेरैपटक कैदी भागेपछि उनीहरूलाई जागिरबाट हटाइएका घटना छन् । प्रहरीले आफ्नो जागिर जोगाउनकै लागि यसरी अनावश्यक रूपमा मानवअधिकार हनन गर्ने गरेका छन् । 

जेलर र प्रहरीमाथि कारबाही सुरु 
गृह मन्त्रालयले डिल्लीबाजर कारागारका जेलर अर्जुन पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले पनि छानबिन थालिसकेको छ । दोषी प्रहरीमाथि कारबाही हुने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डिआइजी शैलेश थापा क्षत्रीले बताए । डिल्लीबजार कारागारमा इन्स्पेक्टर पुरुषोत्तम थपलियाको नेतृत्वमा प्रहरी खटिएको छ । 

छानबिन थालेका छौँ : डिआइजी शैलेश थापा, महानगरीय प्रहरी कार्यालय 
उनलाई अस्पतालमा रहँदा नेल र हत्कडी लगाइएको कुरा आएपछि हामीले आन्तरिक छानबिन थालेका छौँ । कारागार प्रशासनले अस्पताल लैजाँदा कैदीहरूलाई हत्कडी लगाउन सक्ने प्रावधान छ । दोषी प्रहरीलाई कसुरको आधारमा कारबाही हुनेछ । 

यो प्रहरीले हेर्ने विषय हो : अर्जुन पोखरेल, जेलर, डिल्लीबजार कारागार 
अस्पताल लैजाँदा कसरी कैदीबन्दीको सुरक्षा गर्ने भन्ने विषय प्रहरीले हेर्ने गर्छ । हामीले त उनीहरू भाग्न नसक्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु मात्र भन्ने गर्दछौँ । 
रेशम चौधरीलाई अस्पताल लैजाँदा पनि हत्कडी र नेल लगाइएको रहेछ । त्यो केही समय मात्र लगाइएको हो भन्ने लाग्छ । अहिले लगाइएको छैन ।

अस्पतालको शय्यामा चौधरीले भने–‘यो जनमतमाथिको अविश्वास हो’

नयाँ पत्रिकाकर्मी नरेश ज्ञवालीले शनिबार साँझ वीर अस्पतालको क्याबिन नं। ५ मा रेशम चौधरीलाई भेटे । नेल प्रकरणबारे चौधरीले दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया :

अहिले नेल लगाएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि धेरै चर्चा भएको छ, तर मैले पाएको मानसिक यातनाको कुनै हिसाब छैन । म एउटा नागरिक हुँ र जनप्रतिनिधि हुँ । जनताले जिताएका छन् र सभामुखले शपथ खुवाएका छन् । तर, एउटा जनप्रतिनिधिलाई जेलमा राखिएको छ, नेल लगाइएको छ र दिसा–पिसाब गर्न जाँदा नेल खोलिदेऊ भनेर याचना गर्नुपरेको छ । यो सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र जनताको मतमाथि गरिएको अविश्वास हो । 

मैले प्रहरीका साथीहरूलाई यसो नगर्नुस्, कानुनको सम्मान गर्नुस् भनेको थिएँ । तर, उनीहरूले ‘ह्या ठोकिदिऊँ, यो को हो र ? जाबो कैदी त हो’ भनेर नेल लगाए ।  बाबुराम (भट्टराई)जी आउनुभयो, उहाँले तस्बिरसहित ट्विट गरिदिनुभयो । त्यसले एउटा जनमत बनायो । अहिले नेल हटाइएको छ । तर, हाम्रो राज्यको मानसिकता के हो ? सरकार र प्रशासनको अहं के हो भन्ने यसले स्पष्ट पारेको छ । यो विषयमा बोल्ने दायित्व मेरो मात्र होइन, मानवअधिकारको सम्मान गर्ने सबैको हो । यो समाचार आजको नया पत्रिका दैनिकमा छ ।