वैदेशिक अध्ययन अनुमति नरोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कक्षा १२ उत्तीर्ण नभएका विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) नदिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जेठ २९ मा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई मात्र वैदेशिक अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले असार ८ सम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । सोही दिन दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अधिवक्ता रामदत्त ओझाले मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निदेवन दर्ता गरेका थिए । एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थी जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत देशमा पढ्न जाने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले उच्चशिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई मात्र अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई पनि भाषा सिक्न, डिप्लोमा तहको अध्ययन गर्न स्वीकृति दिँदै आएको थियो । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको पैसा साट्न र अध्ययन स्वीकृतिका लागि नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक पर्छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।