ज्ञानमा सरकारी कर  पुस्तक आयातमा १०% भन्सार

काठमाडौँ । सरकारले युनेस्कोसँग भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । सरकारले युनेस्कोसँग गरेको सम्झौताको आर्टिकल १ मा एक–अर्को सम्झौता भएका देशबाट ९युनेस्कोसँग सम्झौता गरेका देश० पुस्तक, प्रकाशन तथा विभिन्न डकुमेन्ट आयात गर्दा भन्सारलगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ ।

अझ तिनको आयातमा सरकारले भन्सार प्रक्रिया सरलीकृत, छिटो–छरितो र प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाइदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाल सन् १९५३ देखि युनेस्कोको सदस्य छ ।

सरकारले यो सम्झौताको उलंघन गर्दै विदेशी पुस्तक तथा पाठ्यक्रम आयातमा भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारी निर्णयलाई आयातकर्ता ब्यवसायीले ‘ज्ञानमाथिको कर’ का रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । सरकारले भने स्वदेशी मुद्रण उद्योगको संरक्षण गर्न आयातमा भन्सार लगाइएको प्रष्टिकरण दिएको छ । 

महसुलले पुस्तकको मृल्य वृद्धि गर्ने र यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा असर गर्ने भन्दै राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले सरकारी निर्णय फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म संघ आवद्ध ब्यवसायीले विदेशबाट पुस्तक पैठारी गर्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

‘सरकारले ज्ञानमाथि पनि कर लगायो, यो अव्यावहारिक निर्णय हो,’ संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले भने, ‘अर्कोतर्फ युनेस्कोको घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीतको निर्णय हो ।’ उनले सरकारको यस निर्णयबाट विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र पुस्तक पढ्न रुचि राख्नेमाथि आर्थिक भार थोपरेको जिकिर गरे । आयात ठप्प हुँदा त्यसको असर तीन–चार महिनापछि विकराल रूपमा देखिन पाण्डेको भनाइ छ । 

विदेशबाट सबैभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक र अंग्रेजी शब्दकोश आयात हुने गर्छ । नेपालमा विदेशी लेखकका आख्यान तथा गैरआख्यान पुस्तक पनि खुबै पढिन्छ । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री कम्पनीमा पाठ्यपुस्तक छापेर माध्यमिक तहका विद्यार्थीसम्मलाई निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, त्यसले नेपाली विद्यार्थीको आवश्यकता धान्न नसकेको आयातकर्ता बताउँछन् । संघका अनुसार नेपालमा आयात हुनेमध्ये करिब ७० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक हुन्छन् । 

नेपालमा पाठ्यपुस्तकदेखि अन्य पुस्तकसम्म गरी करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने गरेको संघले जनाएको छ । यो आयात रकममा भन्सार महसुल लगाउँदा राज्यले २० करोड रुपैयाँ मात्र आर्जन गर्न सक्छ । ‘यसबाट उठ्ने राजस्व तीन सांसदलाई बाँड्ने रकमजति पनि छैन,’ पाण्डेले भने, ‘तर, यति रकमका लागि सम्पूर्ण नागरिकमाथि भार थोपरिएको छ ।’ 

सरकारले पुस्तकमाथि महसुल थोपर्न खोजेको यो नै पहिलोपटक भने होइन । यसअघि ०५४र५५ को बजेटले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । पछि व्यवसायीको दबाबमा फिर्ता भयो । ०६१र६२ मा पनि नेपाली प्रकाशकले विदेशबाट पुस्तक छापेर ल्याए १५ प्रतिशत महसुल लगाउने निर्णय गर्‍यो । व्यवसायीको दबाबमा एक वर्षपछि १० प्रतिशतमा झार्‍यो । यो नियम कस्तो अव्यावहारिक थियो भने विदेशीले प्रकाशन गरेको पुस्तक आयात गर्दा भन्सार नलाग्ने, तर नेपालीले विदेशमा प्रकाशन गरी आयात गर्दा भन्सार लाग्ने व्यवस्था थियो । यो निर्णय पनि व्यवसायीको दबाबमा फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्‍यो । 

यसपालि पनि त्यसैगरी भन्सार महसुल लगाइएको छ । सरकारको भने मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न विदेशी पुस्तक आयातमा कडाइ गरेको तर्क छ । ‘स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्न विदेशी पुस्तक आयातमा भन्सार लगाएका हौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘कुनै अध्ययनविनै हचुवाका भरमा यो नियम ल्याइएको होइन ।’ 

पुस्तकमा कुनै पनि मुलुकमा कर लाग्ने व्यवस्था छैन । भारत, चीनजस्ता मुलुकले पनि पुस्तकमा कुनै प्रकारको कर नलगाएको व्यवसायी जिकिर गर्छन् । ‘युनेस्कोले पनि पुस्तकको कारोबार, बिक्री–वितरण र आयात–निर्यातमा कुनै प्रकारको कर लगाउन नमिल्ने घोषणापत्र जारी गरेको छ,’ हिमाल पुस्तकका सञ्चालक वसन्त थापाले भने, ‘तर, हामीकहाँ भन्सार महसुल लगाउने हचुवा निर्णय गरियो ।’ यो समाचार आजको नया पत्रिका दैनिकमा छ ।