राजनीतिक विश्लेषण

वार्तामा आऊ विप्लव

मंगलबार, १४ जेठ २०७६, ०८ : ३१
वार्तामा आऊ विप्लव

– अधिकारीजी

मुलुकमा फेरि हिंसात्मक राजनीति दोहोरिन थालेका छन् । राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यम फेरि पनि हिंसालाई नै वनाउन खोजिएको छ ।हिंसाको राजनीतिक साहरावाटै राज्यसत्ता पल्टाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को पार्टी अगाडी वढन खोजेपछि सरकारले उक्त पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

प्रतिबन्धित वाटोमा लागेका विप्लव को हिंसाका कारण पछिल्लो पटक ४ जनाको ज्यान गयो, आधा दर्जन वढी घाइते भए । शािन्त प्रक्रियापछिकै सवैभन्दा ठूलो विस्फोटको परिघटना आइतबार देखिए । प्रहरी रिपोर्टलाई नै आधार मान्ने हो भने देशभर बम आतंक सोमबार पनि देखियो । यसले मुलुकलाई अस्तब्यस्त मात्र बनाएन, फेरि हिंसा र त्रासदीको वातावरण मडारिन थालेको अनुभूत हुन थालेको छ ।
यतिबेला वैज्ञानिक समाजबादको नारा विप्लवले दिईरेहका छन् । बल प्रयोगको सिद्दान्तलाई उनले रणनीतिक उदेश्य प्राप्तीको कार्यदिशा (एकीकृत क्रान्ति) बनाउन खोजिरहेका छन् । आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, बजार, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथितीको अन्त्यका लागि संर्घष उनको राजनीतिक अजेण्डा देखिन्छ । अहिलेको सरकार दलालीको बाटोमा लागेको, देश र जनतालाई कंगाल वनाउने दिशामा उद्दत देखिएकोले संसदीय ब्यवस्थाका विरुद्धको संर्घष उनको जोड देखिएको छ । उनकै भाषामा, त्यही दलाल पूँजीवादी सत्तालाई मिल्काउन क्रान्तिको मार्गमा हिडनु परेको दलिल विप्लवको पार्टीले पेश गर्न खोजेको देखिन्छ ।

तर विप्लवको पार्टीले जतिसुकै तर्क ÷बिर्तक गरेपनि हिंसाको राजनीतिक बाटोलाई सही ठम्याउन सकिन्न । अहिलोको राष्ट्रिय र अन्तर्रािष्ट्रय परिस्थिति, जनताको चाहना, भावना, राष्ट्रको आवश्यकता बम पड्काएर खोजिने परिवर्तन होइन । विगतको १० वर्षे शसस्त्र संर्घषवाट राजनीतिक उपलब्धी प्राप्त भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता उपलब्धी प्राप्त भएका छन् ।

अहिले प्राप्त उपलब्धीलाई सस्थागत गर्ने र थप उपलब्धी प्राप्तीमा लाग्नुपर्ने हो । तर त्यसका लागि हिंसा अव आवश्यक छैन । मुलुकले हिंसा र विद्रोह खेपिसकेको छ । वारवार थोग्न सक्दैन । अहिलेको विप्ल्वको ंिहसा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले लिएको नीतिले फेरि कुनै न कुनै रुपमा देशभित्र हिंसालाई प्रश्रय दिने र देशभित्र विदेशीहरुलाई चलखेलको वाटो दिने काम मात्र हुन्छ ।

सरकारमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टी नै छ । एउटा कम्युनिष्टले अर्काेलाई निषेध र प्रतिकार गर्ने देशलाई त भड्खालोमा धकेल्ने नै छ, अर्काेतिर, अन्ततः कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्ने पनि निश्चित छ । यसर्थ पनि हिंसाको वाटो समाधानको वाटो होइन । वार्ता र सम्वाद नै समस्याको सही वाटो हो । सरकारले औपचारिक वार्ताको आह्रावान नगरेको विद्रोही नेकपा नेताहरुका वेलावखत धारणाहरु आईरहेका छन् । सरकारले वार्ताको गम्भिर्यता नै नवुझि प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको पनि कमजोरी हो । विद्रोहीको पनि ंिहसात्मक बाटोमै देखिएको मोह गलत नजिर हो । अझ भोजपुरमा विप्लवका एक जिल्ला स्तरीय नेताको हत्यापछि उत्पन्न प्रतिहिंसाको राजनीति प्रतिशोधपूर्ण राजनीति मात्र हो ।

भोजपुर घटनापछि विप्लवहरु प्रतिशोधको राजीतिमा लागेको विस्फोटका घटनाहरुले पुष्टि गरेको छ । अहिलेको यो अवस्थाले सरकार र विद्रोही दुवै पक्षलाई कमजोर वनाउँछ । जनताले सरकारको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टी र हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई कम्युनिष्ट पार्टीकै रुपमा वुझेका छन् । दुईटा कम्युनिष्ट पार्टी भिड्दा कम्युनिष्टहरु मिल्न नसक्दा रहेछन भन्ने सन्देश पनि गईरहेको छ । वेलैमा एक ठाउमा वसेर समाधान गर्नुको लागि पहल गर्नुपर्ने वेलामा निषेध र प्रतिकारको लडाईले मुलुकलाई काहा पु¥याउँछ । ? घोत्लिुनपर्ने विषय वनेको छ ।

सरकारले ढोकामा बन्दुक राखेर अपराधीक समुह घोषणा गरेर वार्तामा आइछ भन्ने र विद्राही पक्षले वार्ताको निरपेक्ष विरोध गर्ने कुरा सही होइन । सरकार विद्रोही भन्दा वढी जिम्मेवार वन्नुपर्छ । हिंसावाट मुलुकलाई जोगाउनु सरकारको दायित्व पनि हो ।

विप्लवलाई चिने,जाने, वुझेका नेताहरु नै अहिले सरकारमा छन् । विप्लवले पनि आफ्ना अजेण्डा जनातका वीचमा लैजानुपर्छ । निरपेक्ष सशस्त्र संर्घषको नीतिलाई अंगालिराख्नु हुदैन । देशमा यतिवेला द्दन्द्द भडकिदा धेरै ठूलो क्षति पुग्छ । सरकार र विद्रोही विप्लव पक्षवीच वार्ताको विकल्प छैन । बार्तावाटै ठूला ठूला राजनीतिक समस्याको समेत समाधान भएको इतिहास हामी काहाँ छ ।  अहिले पनि वार्ता भन्दा टाढा जानुपर्ने अवस्था कसैलाई पनि छैन । मुलुक आक्रान्त भईसकेपछि समाधान खोज्दा त्यो धेरै ढिलाईमो पुग्न पनि सक्छ । यसर्थ पनि वार्ता नै एकमात्र विकल्प हो । यसर्थ, सरकार–विप्लव दुवैले वलप्रयोगको वाटो छोडनैपर्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धावाटै जे पनि समाधान गर्न सकिन्छ । वार्तामा वसी समस्याको समाधानमा दुवै पक्ष लाग्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस