प्रहरी सरुवा ठप्प, आईजीपीले पाएनन् प्रधानमन्त्री शाहको समय

काठमाडौँ।  तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामापछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सम्हाल्दै आए पनि नेपाल प्रहरीको नियमित सरुवा प्रक्रिया भने पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सरुवाको प्रस्तावित सूची बुझाएको दुई साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग अन्तिम छलफलका लागि समय नपाउँदा सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार जनपद प्रहरीतर्फका निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मका सयौँ अधिकृतहरूको नियमित सरुवा रोकिएको छ। प्रहरी नियमावली अनुसार एक वर्षको कार्यकाल पूरा भएका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिने अभ्यास भए पनि हाल अधिकांश युनिटका इन्चार्जहरू अवधि नाघ्दा समेत एउटै ठाउँमा बस्न बाध्य छन्।

प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा अड्कियो सूची

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले एसपी र एसएसपी सरुवाको सूची गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शाहसमक्ष पेश गरिसकेका छन्। सूची बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले "हेरेर अन्तिम छलफल गरौँला" भने पनि हालसम्म छलफलका लागि समय नमिलेको र फाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवको अध्ययनमै सीमित रहेको बताइएको छ।प्रहरी नियमावली अनुसार एसपी तहसम्मको सरुवाको अधिकार आईजीपीलाई भए पनि व्यवहारमा गृह मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य मानिन्छ। एसएसपी र डीआईजीको सरुवा भने गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने भएकाले मन्त्री नहुँदा राजनीतिक समन्वय र अन्तिम निर्णय प्रक्रिया निकै सुस्त बनेको छ।

अहिले सबैभन्दा बढी चासो संघीय राजधानी काठमाडौँ परिसर, ललितपुर र अपराध अनुसन्धान कार्यालयजस्ता महत्त्वपूर्ण युनिटहरूको नेतृत्व फेरबदलमा देखिएको छ। काठमाडौँको सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न विभिन्न एसएसपीहरूबीच प्रतिस्पर्धा र शक्तिकेन्द्रहरूमा लबिइङ तीव्र भएको चर्चा छ। मुख्यालयले तयारी पूरा गरे पनि प्रधानमन्त्रीको अन्तिम स्वीकृतिको अभावमा सबै निर्णयहरू 'होल्ड' अवस्थामा राखिएका छन्।

लामो समयसम्म नियमित सरुवा नहुँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। कतिपय जिल्ला र इलाकामा कमाण्ड क्षमता कमजोर देखिएकाले फेरबदल आवश्यक ठानेर नै मुख्यालयले गृहकार्य बढाएको थियो। तर, निर्णय प्रक्रिया लम्बिएपछि जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृतहरूको कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन र अनुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको भन्दै उच्च अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालय दुवैले सरुवा चाँडो टुङ्ग्याउन चाहे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने ढिलाइले सिङ्गो सुरक्षा संगठनको प्रशासनिक चक्र प्रभावित बन्न पुगेको छ ।