रास्वपाभित्र महाधिवेशनसम्म ‘मै चुप, तैं चुप’ !

काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तासिन दल रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा कसैले मुख नखोले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री शाहको शैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर ती प्रश्नहरू अहिले दबाइएका छन्— कम्तीमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म ।

रास्वपाका एक शीर्ष नेताले नाम नबताउने शर्तमा सफलखबरसँग भने, ‘चित्त नबुझेपनि कम्तीमा पार्टी महाधिवेशनसम्म कुनै पनि नेतालाई सरकारको बारेमा बाहिर असन्तुष्टि नपोख्न सभापतिबाटै निर्देशन गरिएको छ ।’

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री शाहको बचाउमै देखिन्छन् । तर पार्टीभित्रका केही नेताहरूका अनुसार, सरकार सञ्चालनको शैली, संसदप्रतिको बेवास्ता र निर्णय प्रक्रियामा बढ्दो एकलकाँटेपनाबारे उनी स्वयं पनि सहज छैनन् । समस्या के हो भने प्रधानमन्त्री शाह केवल सरकार प्रमुख मात्र होइनन्, रास्वपाभित्रका सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामध्ये एक पनि हुन् ।

रास्वपाभित्र अहिले पनि एउटा पुरानो राजनीतिक समझदारीको चर्चा हुने गर्छ । बालेन्द्र शाहलाई पार्टीमा औपचारिक रूपमा भित्र्याउनुअघि नै भावी शक्ति बाँडफाँटबारे अनौपचारिक सहमति बनेको थियो, चुनावपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, पार्टी सभापति रवि लामिछाने । त्यही रणनीतिअनुसार रास्वपाले बालेन्द्रको लोकप्रियतालाई चुनावी ‘ब्रान्ड’ का रूपमा प्रयोग गर्‍यो र अप्रत्याशित बहुमत हासिल गर्न सफल भयो ।

निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । तर त्यसयता उनी पार्टी संरचनाभन्दा क्रमशः टाढिँदै गएको गुनासो रास्वपाभित्रै सुनिन थालेको छ । पार्टी बैठकमा उनको उपस्थिति छैन । संसदीय दलको बैठकमा समेत उनी जाँदैनन् । सरकार सञ्चालनमा पनि उनी संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत निर्णयमा बढी निर्भर देखिएको आरोप लागिरहेको छ ।

विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनबिनाको डोजर अभियान, संसदमा प्रतिपक्षीले लगातार प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहँदा पनि उपस्थित नहुनु, तथा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्न खोजिएको शैलीले पार्टीभित्रै असहजता बढाएको बताइन्छ । ‘बोल्न मिलेको छैन, तर शैली मन परेको छैन,’ रास्वपाका एक नेताले अनौपचारिक कुराकानीमा भने । 

रवि लामिछाने अहिले प्रत्यक्ष टकरावको पक्षमा देखिँदैनन् । बरु उनी पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन आफ्नै पक्षमा पार्ने रणनीतिमा केन्द्रित रहेको आकलन गरिन्छ । त्यसकै कारण आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उनले विशेष महत्व दिएका छन् । त्यो महाधिवेशनमार्फत पार्टीमाथि आफ्नो निर्णायक नियन्त्रण स्थापित गर्ने उनको लक्ष्य रहेको पार्टी वृत्तमा चर्चा छ ।

रास्वपाभित्रको एउटा धारणा यस्तो पनि छ— बालेन्द्र शाह आफ्नै कार्यशैलीका कारण समयसँगै विवादित बन्दै जानेछन् । महानगर चलाएको शैलीमा देश चलाउन नसकिने, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने र सार्वजनिक संवादबाट भागेर लामो समय राजनीतिक वैधता टिकाउन नसकिने बुझाइ पार्टीभित्र विस्तारै बलियो हुँदै गएको बताइन्छ ।

यही कारण केही नेताहरू अहिले नै बालेन्द्रको विकल्पबारे खुला बहस नगरे पनि ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । उनीहरूका अनुसार समयसँगै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री शाहको शैली मन नपराउनेहरूको संख्या बढ्न सक्छ, जसको राजनीतिक लाभ अन्ततः रवि लामिछानेलाई पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।

कतिपय नेताहरू त अनौपचारिक रूपमा अझ कडा टिप्पणीसमेत गर्छन् । ‘अहिले पार्टीले सरकार चलाउन बालेन्द्र शाहलाई एउटा कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जस्तै पठाएको हो,’ एक नेताको टिप्पणी छ, ‘तर पार्टीको अन्तिम राजनीतिक नियन्त्रण कहाँ रहन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुल्लै छ ।’
अहिलेलाई भने रास्वपाभित्रको समीकरण सतहमुनि शान्त देखिन्छ । रवि लामिछाने सार्वजनिक रूपमा मौन छन्, बालेन्द्र शाह आफ्नै शैलीमा अघि बढिरहेका छन् । तर त्यो मौनता सहमतिको हो कि रणनीतिक प्रतीक्षाको भन्ने उत्तर सम्भवतः महाधिवेशनपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।