Safal Khabar - के देशमा २०१७ साल दोहोरिंदैछ ?
बुधबार, ११ असार २०७६ (Wednesday, 26 June, 2019)
विचार

के देशमा २०१७ साल दोहोरिंदैछ ?
मङ्गलबार, ३१ बैशाख २०७६, ०८ : ५२
के देशमा २०१७ साल दोहोरिंदैछ ?

– मोहनविक्रम सिंह

के आज देशमा २०१७ सालको कालो बादल मडारिंदै छ ? निश्चित रुपले । सायद कुरा त्योभन्दा बढी खतरनाक छ । २०१७ सालको काण्डको परिणामस्वरुप त देशमा खालि निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था कायम भएको थियो । त्यसलाई ता, कम से कम, ३० वर्षको संघर्षपछि समाप्त गर्नु सम्भव भएको थियो । तर आज गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुनुका साथै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने त होइन ? त्यो गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।

२०१७ सालको राजनीतिक स्थितिका विशेषताहरु के थिए ? प्रथम, त्यो बेला राजाले संसदीय प्रणालीलाई समाप्त गरेर आफ्नो निरंकुश सत्ता कायम गर्न योजनावद्ध प्रकारले षडयन्त्र गरिरहेको थियो । त्यसले टंक प्रसादको प्रजा परिषद्, के.आई. सिंहको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, वीपी कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र डा. केशरजंग रायमाझीको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संविधान सभाको चुनावको नारालाई परित्याग गर्नका लागि तयार पारेको थियो । यहा“ यो पनि उल्लेखनीय छ कि टंक प्रसाद, के.आई सिंह र वीपीको नेतृत्वका पार्टीहरु पूरै नै संविधानसभाको नारालाई परित्याग गर्न तयार भएका थिए भने हाम्रो पार्टीभित्र रायमाझीको संविधानसभाको चुनावको नारा परित्याग गर्ने नीतिका विरुद्ध कडा दुईलाईनको संघर्ष चलेको थियो, जो दरभंगा प्लेनममा तीब्र रुपमा देखापरेको थियो । संविधानसभाको पक्षमा पार्टीभित्र चलेको त्यो संघर्ष २०४८ सालको संसदीय चुनावको बहिष्कार हु“दै लगातार अगाडि बढिरह्यो र अन्तमा २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भयो । तर ०६४ सालको संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटित भएपछि दोस्रो पटक २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाको चुनावबाट गठित संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।

द्वितीय, २०१७ सालको दोस्रो महत्वपूर्ण विशेषता राजनीतिक पार्टी वा कतिपय संघसंस्थाद्वारा सरकारको विघटनको माग र संघर्ष थियो । प्रजा परिषद्, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी र अरु कैयौं संघसंस्थाहरु संसदको विघटनका लागि सक्रिय थिए । स्वयं संसदभित्र पनि कैयौं सांसदहरुले ने.का.को सरकारको विघटन र राजको प्रत्यक्ष शासनको माग गरिरहेका थिए ।

तृतीय, त्यो बेला अत्यधिक बहुमतको ने.का.को सरकार थियो । त्यो सरकार आफ्ना भ्रष्ट, जनविरोधी र अप्रजातान्त्रिक नीतिहरुका कारणले जनतामा धेरै नै आलोचित बन्दै गइरहेको थियो । त्यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा ने.का.को सरकारका विरुद्ध जनमत वा वातावरण तयार पार्नका लागि राजावादी वा राजापरस्त तत्वहरुलाई धेरै मद्दत पुगिरहेको थियो । बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसरी पौष १ गतेको घटनाका लागि जनमत तयार पार्ने काम मुख्य रुपले स्वयं ने.का.को सरकारले नै गरेको थियो ।

चतुर्थ, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले पनि (निश्चय नै, पार्टीभित्र अल्पमतको विरोध र संघर्षको नीतिका बाबजुद) राजाको प्रतिक्रान्तिकारी कदमको समर्थन जुटाउने वा साथ दिने नीति अपनाएको थियो । उनीहरुको मुख्य जोड ने.का.को सरकारको विघटनमा थियो । त्यस प्रकारका सबै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा २०१७ साल पौष १ गतेको काण्ड भएको थियो । अहिले पनि शायद त्यही प्रकारको स्थितिको पुनरावृत्ति हु“दै ता छैन ? नेकपाको सरकार शायद नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासको नै सबभन्दा शक्तिशाली दुईतिहाईको सरकार हो । तर त्यसले एक वा अर्को प्रकारले वीपीको सरकारको अनुशरण गर्दै गएकोले वा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोले त्यसको लोकप्रियता एकदम कम हु“दै गइरहेको छ । त्यसबाट वर्तमान सरकारको विघटनको वातावरण निर्माण गर्नको लागि विरोधी शक्तिहरुलाई मद्दत पुगिरहेको छ । कतिपय संगठन, संघसंस्था वा व्यक्तिहरुबाट पनि त्यस प्रकारको आवाज उठिरहेको छ । त्यस प्रकारको दौडमा कतिपय ‘वामपन्थी’ संगठनहरु पनि पछाडि छैनन् ।

मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी माओवादी र विप्लबले नेतृत्व गरेको नेकपाले पनि वर्तमान सरकारलाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर त्यसलाई अपदस्त गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसरी उनीहरु राजनीतिक वा क्रियात्मक प्रकारले ने.का.को पंक्तिमा उभिन पुगेका छन् । सायद यो कुरा त्यस्तै हो, जस्तो कि २०१७ सालमा हाम्रो पार्टीको रायमाझीको नेतृत्वको बहुमतले ने.का.को सरकारको विघटनको कुरा गरेर राजाको शासन ल्याउनको लागि प्रयत्न गरेको थियो । तर यस सन्दर्भमा उनीहरुका बीचमा भएको एउटा अन्तरलाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ ।

रायमाझीको ने.का.को सरकारको विघटनमा जोड दिनुका पछाडिको नियत स्पष्ट रुपले राजाको प्रत्यक्ष शासन कायम गर्नु थियो । तर बैद्य वा विप्लवको त्यस प्रकारको नीयत रहेको छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन । तर लेनिनले भने झै राजनीतिमा निर्णयात्मक महत्वको कुरा नीयत होइन, परिणाम हुन्छ । त्यसैले बैद्य र विप्लबहरुले अहिलेको सरकारका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने जुन नीति अपनाएका छन् । त्यसका पछाडि प्रतिगामी नीयत नभएपनि, त्यसको परिणाम प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा स्पष्ट र निश्चित छ । त्यसबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा आ“च पुग्ने कुरा स्पष्ट छ ।

बैद्य र विप्लब दुवैले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरेको ता देखिन्न । तर उनीहरुले अहिलेको गणतन्त्रलाई बुर्जुवा बताएर–जो हो पनि–त्यसका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गरिरहेका छन् । बैद्यले जनगणतन्त्र र विप्लबले वैज्ञानिक समाजवादको नाममा विद्यमान गणतन्त्र माथि हमला गर्ने काम गरिरहेका छन् । यहा“ यो उल्लेखनीय छ कि, जस्तो कि तल साथै संलग्न लेखबाट प्रष्ट हुनेछ, रायमाझीले पनि नेकाको सरकारको विघटनको कुरा ‘जनक्रान्ति’ (एभयउभि च्भखयगितष्यल)का नाममा गरेका थिए । अहिले वैद्य वा विप्लबहरुले नया“ जनवादी क्रान्ति वा समाजवादको नाममा विद्यमान गणतन्त्रको विरोध गरे पनि तत्काल ता त्यस प्रकारको क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव छैन – त्यसैले त्यसको अर्थ विद्यमान गणतन्त्रको अन्त र प्रतिगमनको सेवा नै हुन जान्छ ।

देशमा जुन प्रकारको वातावरण तयार भएको छ, त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने त्यसले २०१७ साल पौष १ गतेभन्दा पहिलेको वातावरणको आभाष दिन्छ । तर जस्तो कि माथि भनियो, अहिलेको स्थिति २०१७ सालकोभन्दा कैयौं गुणा बढी गम्भीर छ । त्यो बेला देशमा खाली राजाको निरंकुश सत्ता कायम हुने खतरा थियो । अहिले देशमा जुन प्रकारको खेल भइरहेको छ, त्यसबाट विद्यमान गणतन्त्रका साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता, संक्षिप्तमा एउटा स्वतन्त्र देशको रुपमा नेपालको अस्तित्व नै खतम हुने खतरा देखापर्दै गइरहेको छ ।

यो सबैलाई थाहा भएको नै कुरा हो कि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नको लागि राजा पूरै लागेको छ । राजावादीहरुले त्यसका लागि अभियान नै चलाइरहेका छन् । भारतका कट्टरपन्थी हिन्दू शासक वर्गहरुले, मोदी सरकारले, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । सायद भारतको आम चुनावपछि मोदी सत्तामा आए भने उनीहरुको त्यस प्रकारको सक्रियता अरु कडा भएर जाने र नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्ने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने खतरा अरु बढेर जानेछ ।

वर्तमान सरकारले निश्चित रुपले नै भारतपरस्त र साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाएको छ । तर भारतीय विस्तारवाद वा साम्राज्यवादलाई त्यतिले पुग्दैन । उनीहरुलाई पूरै दलाल वा दलाल सरकार नै चाहिन्छ । त्यो हदसम्म नेकपा वा त्यसको सरकारको पतन भएको छैन । त्यसैले उनीहरुले एक वा अर्को प्रकारले वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गराउन पनि प्रयत्न गर्नेछन् । त्यसको विकल्पमा तत्काल कुनै क्रान्तिकारी सत्ता आउने सम्भावना देखिंदैन । साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरुले अहिलेको सरकारको ठाउ“मा ल्याउन खोज्ने भनेको या त नेकाको सरकार हो या राजाको शासन । वर्तमान नेकपाको सरकारको ठाउ“मा उनीहरुले अरु कुनै वैकल्पिक सत्तालाई अगाडि ल्याउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । यो ठीक त्यस्तै कुरा हो, जस्तो कि २०१७ सालमा ने.का. को सरकारलाई अपदस्त गराएर त्यो बेलाका राजावादीहरुले वा हाम्रो पार्टीको त्यो बेलाको नेतृत्वले पनि “जनक्रान्ति” को नाउ“मा राजाको प्रत्यक्ष शासन ल्याउन खोजेका थिए । तर जस्तो कि माथि भनियो, इतिहासको पुनरावृत्ति सधै“ एउटै रूपमा हु“दैन, त्यस अनुसार अहिले पनि वर्तमान सरकारको अपदस्त भएर अर्को कुनै प्रतिक्रियावादी सरकार आउ“छ भने त्यो आकार र प्रकार दुवै दृष्टिले २०१७ सालको भन्दा बेग्लै रूपमा आउन सक्दछ ।

हाम्रो निश्चित दृष्टिकोण छ कि अहिले वर्तमान नेकपाको सरकारले जुन प्रकारको नीति र कार्यशैली अपनाइरहेको छ, त्यसको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्नु पर्दछ । देशमा वर्तमान सरकारलाई समाप्त गरेर त्यसको ठाउ“मा यो भन्दा प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी सरकार कायम गर्ने सम्भावना हुन्छ भने त्यसका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो नीति वर्तमान सरकारप्रति पूरै विरोधको नै हुनेछ । तर अहिलेको स्थितिमा त्यस प्रकारको सम्भावना छैन र विभिन्न प्रतिक्रियावादी तथा कतिपय ‘क्रान्तिकारी’ पक्षहरुले (जस्तो कि बैद्य र विप्लव) ले पनि अहिलेको सरकारको सट्टा कुनै कार्यनीतिक वैकल्पिक  सरकारको नारा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारको विघटनको नाराको अर्थ, उनीहरुको त्यस प्रकारको नीति वा नीयत नभएपनि, प्रतिगमनको नै सेवा हुनेछ । त्यो बाहेक चरित्रगत दृष्टिकोणले पनि वर्तमान सरकार प्रतिक्रियावादी सरकार होइन र यसलाई नेकाको पङ्क्तिमा राखेर विरोध गर्न मिल्दैन । त्यसैले वर्तमान नेकपा र ने.का. का बीचमा भएको अन्तरमाथि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ, ठिक त्यसै गरेर जसरी कि २०१७ सालमा राजा र तत्कालीन ने.का. का बीचको अन्तरमाथि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता थियो । त्यो बेलाको हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले त्यो कुरामाथि ध्यान दिन नसक्दा पार्टी राजावादी भड्कावको शिकार भएको थियो ।

२०१७ सालको भाद्रको अन्तिम सप्ताहमा अर्थात् पौष १ गतेको काण्डभन्दा करिब तीन महिना पहिले हाम्रो पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाडौ“मा बसेको थियो । त्यो बेला फागुनमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने ठेगान भएको थियो । त्यो महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमाथि विचार गर्नका लागि त्यो बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा दस्तावेज समितिको बहुमतद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यो बेलाको राजनीतिक स्थितिमाथि विस्तृत रूपले छलफल भएको थियो । त्यस बेला भएको छलफलबाट अहिले देशमा विद्यमान राजनीतिक स्थितिलाई बुझ्नका लागि धेरै नै मद्दत पुग्दछ । त्यसबाट यो कुरा बुझ्न पनि मद्दत पुग्नेछ कि कही“ आज हाम्रो देश २०१७ पौष १ गतेको पूर्व बेलामा जस्तो ता उभिएको छैन ? त्यसबेलाको स्थितिको जानकारीबाट अहिलेको स्थितिलाई बुझ्न धेरै नै मद्दत पुग्नेछ । कुरा जानकारीको मात्र होइन, त्यो जानकारीले देशमा अहिले देखा परिररहेको प्रतिगमन तथा राष्ट्रियतामाथिको खतरालाई रोक्न केही योगदान दियो भने त्यो सम्पूर्ण देश, जनता, देशका गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु र स्वयम् हाम्रो पार्टीको पनि हितमा हुनेछ । तर त्यो खतरालाई ठिकस“ग बुझ्न सकेनौ“ वा त्यसलाई रोक्नका लागि हामी सचेत तथा सचेष्ट भएनौ“ भने देशको भविष्य कस्तो हुनेछ ? शायद अहिले हामीहरुले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौ“ । तर हामी निराश हुनु हु“दैन र भविष्यमाथि विश्वास गरेर तथा देशका अगाडि देखा परिरहेको खतरालाई रोक्नका लागि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यसमा सफल हुनेछौ“ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । किनभने, यो इतिहासको नियम हो, अन्तमा विजय प्रतिगमनको होइन, अग्रगमनको नै हुन्छ र जनता अजय हुन्छन् ।

२०१७ सालको भदौमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भएको छलफललाई बुझ्नका लागि र त्यो भन्दा बढी त्यसका आधारमा अहिलेको देशको स्थितिलाई ठिकस“ग बुझ्नका लागि त्यो बेलाको बैठकको विवरणले मद्दत पु¥याउनेछ भन्ने सोचेर त्यो बेलाको बैठकको विवरणसित सम्बन्धित ‘द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभङ्गा प्लेनमसम्म’ पुस्तकको दशौ“ परिच्छेद जस्ताको जस्तै तल दिइएको छ ।

त्यो पुस्तक (द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभङ्गा प्लेनमसम्म) २०४७ सालमा प्रकाशित भएको थियो । तर त्यसको मूल पाण्डुलिपि २०१८ सालको फागुनमा, अर्थात् अहिलेभन्दा पुग नपुग करिब ६ दशक पहिले लेखिएको थियो । त्यो मैले तृतीय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका लागि तयार पार्न थालेको राजनीतिक प्रतिवेदनको पहिलो भाग थियो, जसमा द्वितीय महाधिवेशनदेखि दरभङ्गा प्लेनमसम्मको मूल्याङ्कन गरिएको थियो । तर म २०१८ सालमा गरफ्तार भएको हुनाले बा“की भागहरु लेख्नु सम्भव भएन र २०१९ सालमा सम्पन्न तृतीय महाधिवेशनमा पनि म सहभागी हुन सकेको थिइन“ । त्यो बेला लेखिएको मस्यौदा राजनीतिक प्रतिवेदनको पहिलो भाग द्वितीय महावधेवशनदेखि दरभङ्गा प्लेनमसम्म २०४७ सालमा पुस्तकको रूपमा प्रकाशित भएको थियो । त्यो पुस्तकको दशौ“ परिच्छेद अहिले दिदैछौ“–लेखक)

काङ्ग्रेस सरकार र दरवारीया षडयन्त्रहरूका विरुद्ध सङ्घर्षको प्रश्नहरूमा मतभेद

१. राजा र काङ्ग्रेसपरस्त प्रस्तावहरूः
जनकपुर प्लेनमपछि देशमा एकातिर प्रतिक्रियावादी र “पु“जीवादी” शक्तिहरूका विरुद्ध आन्दोलन बढाउने र प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत पार्न पहल गर्न आवश्यकता अगाडि बढ्दै जान्छ । त्यही सिलसिलामा पौष २०१६ सालमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ । त्यो बैठकमा पहिले माझीद्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरियो । त्यो प्रस्तावमा मुख्यतः ने.का.का कमजोरीहरूको आलोचना गरिएको थियो र प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरूको विषयमा मौनता अपनाइएको थियो । त्यसरी त्यो दस्तावेज राजा पक्षीय छ भनेर अस्वीकार गरियो । डी.पी.द्वारा अर्को दस्तावेज पेश गरियो । त्यो दोस्रो दस्तावेजमा प्रतिक्रियावादी दरबारीया शक्तिहरूले प्रजातन्त्रका विरुद्ध खेलिरहेको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा ल्याइएको थियो र त्यसका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा ध्यान दिने कुरामा जोड दिइएको थियो, जो कि सही थियो । तर, त्यो रिपोर्टमा बताइएअनुसार प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा जोड दिने नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका मुख्यतः ने.का. को सरकारलाई अडाउन प्रयत्न गर्ने र ने.का.को विरुद्ध कुनै आन्दोलन अगाडि नबढाउनेसम्म मात्र सीमित रहन्थ्यो । स्वयं प्रजातान्त्रिक विकासको दृष्टिले पनि त्यसप्रकारको तरिका सही हुन सक्दैनथ्यो । किनभने ने.का.को सरकारद्वारा जसरी अनेक प्रकारका भ्रष्ट र अप्रजातान्त्रिक तरिकाहरू अपनाइदै थिए र त्यसबाट जनतामा व्यापक असन्तोष पैदा भइरहेको थियो, त्यो अवस्थामा त्यो असन्तोषलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्गठित रूपमा प्रगतिशील दिशातिर अगाडि नबढाएमा त्यसबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउँदथे । त्यसकारण ने.का.को सरकारको जोडदार विरोधले संसदीय पद्धति कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क गलत थियो । यो तर्क सही त्यसबेला मात्र हुन्थ्यो, जब डा. रायमाझीको प्रस्तावअनुसार खालि ने.का.को सरकारको विरोध मात्र गर्ने गरेर प्रतिक्रियावादी र दरवारीया शक्तिको गतिविधिप्रति बिल्कुल चुप रहिन्थ्यो । आखिरमा डी.पी.द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव पनि त्यससा काङ्ग्रेस पक्षीय धारा छ भनेर स्वीकार भएन ।
अन्तमा केन्द्रीय कमिटीले आधारभूत विषयहरूलाई नछोइकन, खालि साधारण दैनिक विषयहरूमा राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय ग¥यो । आधारभूत विषयहरूमा प्रस्ताव तयार पार्न, जसमाथि तेस्रो महाधिवेशनमा विचार गरिन्थ्यो, एउटा दस्तावेज कमिटीको गठन गरियो ।

२. पी.बी.का सदस्यहरूको आत्मालोचना र आलोचना :
त्यो बैठकमा दोस्रो महाधिवेशनपछि प्रथमपल्ट पोलिटव्यूरोका सदस्यहरूको आत्मालोचना र आलोचना गरियो । ती आलोचनामा पुष्पलालको विषयमा व्यक्तिवादीता नेतृत्वको महत्वकांक्षी सम्बन्धी, तुल्सीलालको पार्लियामेन्टरी कार्यहरू सम्बन्धी, माझीको राजावादी रुझान सम्बन्धी र डी.पी.को काङ्ग्रेस पक्षीय रुझान सम्बन्धी प्रमुख थिए । ती आलोचनाहरू २ प्रकारका थिए– सङ्गठनात्मक तथा सैद्धान्तिक र राजनीतिक । पुष्पलाललाई मुख्यतः कैयौ“ सङ्गठनात्मक र व्यवहारिक विषयमा आलोचना गरिएको थियो, डी.पी. र रायमाझीलाई गलत सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक सोचाइहरूका लागि ।

३. राजावादी र काङ्ग्रेसपरस्त रुझानहरूमा विभाजनः
त्यो बैठकले एउटा कुरा प्रष्ट ग¥यो । त्यो कुरा यो थियो कि जबकि पहिले दोस्रो महाधिवेशनदेखि नै डा. रायमाझी र डी.पी. पार्टीभित्र एकै किसिमले एउटै विचारधाराअनुसार काम गर्दै आएका थिए भने त्यो बैठकमा उनीहरूले स्पष्ट नै दुइटा बेग्ला बेग्लै मतहरू अपनाए । जसमा रायमाझीको स्पष्ट नै राजावादी थियो र डी.पी.को काङ्ग्रेस पक्षीय थियो । तर, यो दुवैको मत दुवैका विचारहरूमा अकस्मात् भएको विचारधारात्मक परिवर्तन थिएन । दुवै जनाका विचारहरू पहिलेदेखि नै आÇना आÇना रूपमा थिए । तर, जुन बेला देशमा ने.का. र राजाका बीचमा एकता कायम हु“दै गएको थियो, वा जुन बेला उनीहरूका बीचको विरोध तीब्र रूपमा वा प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आएको थिएन, त्यसबेला पार्टीभित्र पनि यी दुवै विचारधाराका बीचमा एकता कायम भएको थियो वा दुवैका बीचमा प्रत्यक्ष विरोध देखा परेको थिएन । तर, अब जब देशमा ने.का. र राजावादी शक्तिहरूका बीचको विरोध स्पष्ट र तीब्र बन्दै गइरहेको थियो, पार्टीभित्र यी दुवै गलत धाराहरूमा पनि साथीहरूका बीचको एकता पनि कायम रहन सकेन र दुवै जना बेग्ला–बेग्लै रूपमा देखिए ।

४. प्रतिगामी शक्तिहरूको गतिविधिमा बृद्धिः
केन्द्रीय कमिटीको त्यो बैठकपछि देशमा राजनीतिक स्थितिले झन् झन् गम्भीर रूप लिन थाल्दछ । एकातिर ने.का.को हमेशाको फुटपरस्त अहंवादी नीति र सरकारमा गएपछि उसले गरेका अप्रजातान्त्रिक र जनविरोधी कार्यहरू गण्डक, डाल्डा आदि विषयहरूमा एकाध महत्वपूर्ण आन्दोलनहरू भएता पनि दोस्रो महाधिवेशनदेखि खतम हु“दै आइरहेको जनसङ्घर्षको परम्परा, जसले गर्दा काङ्ग्रेस सरकारका विरुद्ध पैदा भएको असन्तोषले प्रगतिशील रूप नदिएर प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई मद्दत पुग्दछ, स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीले दोस्रो महाधिवेशनदेखि नै प्रतिक्रियावादी र राजावादी शक्तिहरूका विरुद्ध लिंंदै आएको ढुलमुल र दक्षिणपन्थी अवसरवादी, किसान सङ्गठन र जनसङ्घर्षको भूमिकालाई खतम पार्ने नीति (जसले गर्दा दोस्रो महाधिवेशनको बेला स्वयं राजावादी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूको विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दै आएको पहरेदारी मुख्यतः जुन कारणले गर्दा राजावादी शक्तिहरूले बारम्बार हार खा“दै जानु परेको थियो) पनि राजावादी शक्तिहरू शक्तिशाली बन्दै जान्दछन्, कैयौ“ तथाकथित प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले पनि राजाको तरफदारी गर्न थाल्दछन् । यसरी नेपालको राजनीतिमा पुनरुत्थानवादी, राजावादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू बीचको सङ्घर्षले चरम रूप लिन थाल्दछ । त्यो अवस्थामा देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले राजाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली र जनताद्वारा निर्वाचित सरकारको विरुद्धमा षडयन्त्रहरू गर्न थाल्दछन् । त्यहीअनुसार दक्षिणपन्थी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू झन् जोडदार रूपमा सङ्गठित हुन थाल्दछन् । दरबारमा संसदका विरुद्ध अनेक प्रकारका षडयन्त्रहरू चल्न थाल्दछन् । नेपालगंजमा श्री ५ महेन्द्रले सरकारका विरुद्ध आÇनो असन्तोष प्रकट गरेर प्रजातन्त्रमाथिको आÇनो हमलालाई सङ्केत गर्दछन् । काठमाडौंमा जनहित सङ्घको नेतृत्वमा जसलाई दरबारद्वारा नेतृत्व गरिएको थियो, ले विर्ताप्रथा कायम होस्, आदि प्रतिक्रियावादी नारालाई अगाडि राख्दै सरकारको विघटनको माग गरे ।  प्रजापरिषद् सं.प्र. पार्टीहरूले प्रजातान्त्रिक सहारामा जस्तो सिधै राजाद्वारा सञ्चालित पार्टीको साथमा संयुक्त मोर्चा कायम गरेर सरकारको विघटनको माग गर्न थालेका थिए । त्यही बेला राजाको इसारामा बझाड्ड काण्ड भयो । पं. १ मा राजाका मान्छेहरूले काम गरिरहेका थिए । योगी नरहरिनाथ, कर्मवीर, महामण्डल आदि राजा पक्षीय गतिविधि पनि लुकेका थिएनन् । स्वयं संसदका कैयौ“ सदस्यहरूले सिधै राजाको शासनको माग गर्न थालेका थिए । अर्काेतिर ने.का. ले आÇना अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी र फूटपरस्त नीतिले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको लागि काम गर्न झन् सजिलो गराउँदै लगेको थियो ।

५. केन्द्रीय नेतृत्वद्वारा “जन क्रान्ति”को नाममा राजाको प्रत्यक्ष शासनको समर्थन र अल्पमत पक्षद्वारा विरोधः
यो पृष्ठभूमिमा जबकि कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन चा“डै अगाडि आइरहेको थियो, हामीले आÇनो आगामी नीतिलाई धेरै गम्भीरताका साथ निर्धारित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैका लागि भाद्र ०१७ को अन्तिम सप्ताहमा काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा तेस्रो महाधिवेशनमा विचार गर्नका लागि राजनीतिक प्रस्ताव र पार्टीको विधान प्रस्तुत गरियो ।

राजनीतिक प्रस्तावमा, ने.का. को सरकार र पु“जीपति वर्ग प्रति पार्टीको नकारात्मक नीति थोर बहुत मात्रामा सही किसिमबाट पेश गरिएको थियो । ने.का.ले त्यसबेला विभिन्न क्षेत्रहरूमा अपनाइरहेका अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी नीतिहरूको आलोचना गरिएको थियो, त्यसका विरुद्ध उल्लेख गरिएको थियो ।
तर अर्कातिर गत १० वर्षको राजनीतिक विकासलाई बिल्कुल नकारात्मक रूपमा पेश गरिएको थियो । यस्तो देखाइएको थियो, मानौं गत १० वर्षमा देशमा बर्बादीहरू मात्र बढे । ने.का.को सरकारको पनि खाली नकारात्मक पहलूहरूलाई मात्र अगाडि ल्याइएको थियो । पहिलेको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको तुलनामा देशमा प्राप्त सफलताहरूमा केही प्रकाश हालिएको थिएन । ने.का.को सरकारको नकारात्मक तरिकाले मात्र आलोचना गरिएको थियो, त्यसबाट यस्तो देखिन्थ्यो, मानौं कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यो सरकारको विघटनको माग गर्न गइरहेको थियो ।

एकातिर ने.का. को सरकारप्रति पूर्ण नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएर देशको प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध सङ्गठित र सक्रिय ह“ुदै आइरहेको प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरूको भण्डाफोर गर्ने, उनीहरूले आÇना प्रतिक्रियावादी उद्देश्यहरूको पूर्तिका लागि गरिरहेको सरकारको विघटनको मागको विरोध गर्ने र त्यसबाट प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्ने विषयमा पार्टीलाई उनीहरूका विरुद्ध क्रियाशील गराउने विषयमा बिल्कुल मौनता अपनाइएको थियो । एकातिर प्रतिक्रियावादी जुन राजावादी शक्तिहरूको प्रजातान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचित सरकारलाई खतम पार्न भइरहेको प्रयासप्रति मौन रहेर अर्कातिर ने.का.को सरकारको खाली नकारात्मक तरिकाले मात्र विरोध गर्नुको वास्तविक अर्थ के हुन्थ्यो ?

यो प्रश्नमाथि प्रकाश हाल्दै कमलराज रेग्मीले भाद्र २९, ०१७ को के.क.को बैठकमा भन्नु भएको थियो– “यो दस्तावेज राजाप्रति बिल्कुल मौन रहेको छ । एकातिर काङ्ग्रेस सरकारको विरोध गरेर, अर्कातिर राजाप्रति मौन रहनुको अर्थ के राजाप्रतिको समर्थन होइन ? यसको अर्थ के काङ्ग्रेसलाई खतम पारेर राजा अगाडि आवस् भन्ने होइन ? हामीले जनतालाई राजाका विरुद्धमा चेतना स्पष्ट दिनु पर्दछ ...।”
कमलराज रेग्मीले दस्तावेज कमिटीको बहुमत पक्षद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजको ठीक आलोचना गर्नु भएको थियो । त्यो दस्तावेजका पछाडि स्पष्ट रुपमा नै राजावादी सोचाइले काम गरेको थियो र त्यो दस्तावेजले राजाको गतिविधिलाई नै बढी मद्दत पु¥याउँदथ्यो ।

त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा डी.पी.ले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, “दस्तावेजमा जसरी ने.का.को सरकारको मुख्यतः नकारात्मक तस्विर मात्र खिच्ने प्रयास गरिएको छ, के त्यसको माने त्यो सरकारको विघटन होस् भन्न खोजेको होइन ?” रायमाझीले जवाफ दिनु भएको थियो, “करिव–करिव हो । यो काङ्ग्रेस सरकार खतम भएर के नोक्सान छ ? अब हामीले जनक्रान्ति ९एभयउभि च्भखयगितष्यल०को विषयमा सोच्नु पर्दछ ।”

त्यो दिवालिया विचार थियो । जब कि देशमा कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट कुनै जोरदार सङ्घर्षहरू आइरहेका थिएनन् । काङ्ग्रेस सरकार खतम भएर अर्को त्योभन्दा प्रगतिशील सरकारको सम्भावना लिएर कुनै क्रान्तिकारी वातावरण तयार भइरहेको थिएन र अर्कोतिर प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरू नै जोडले क्रियाशील भइरहेका थिए, त्यो अवस्थामा जनताद्वारा निर्वाचित काङ्ग्रेस सरकारको विघटन भएर सत्ता खाली राजावादी शक्तिहरूका हातमा नै जान्थ्यो । त्यसबाट जनता र प्रजातन्त्रका लागि झन् ठूलो बाधा पुग्दथ्यो । हाम्रा अगाडि झन् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम हुने थियो । यो मोटा मोटी कुराहरू पनि नसोचेर एकातिर प्रतिक्रियावादीहरूको ‘काङ्ग्रेस सरकार विघटन होस्, भन्ने मागमा चुप रहनु राजाका विषयमा मौन रहनु, अर्कोतिर काङ्ग्रेस सरकारको पूर्ण नकारात्मक रुपले विरोध गर्नुको स्पष्ट माने के थियो ? हाम्रा साथीहरूले प्रजातान्त्रिक प्रणाली खतम भएर प्रतिक्रियावादी, राजावादी शक्तिहरू सत्तामा आएको देख्न चाहन्थे, जुन कुरा कमलराज रेग्मीले ठीक सङ्केत गर्नुभएको थियो ।’

पुष्पलालले त्यसबेला दस्तावेजको आलोचना गर्दै भन्नु भएको थियो “प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी शक्तिहरू र राजामाथि मुख्य हमला गर्नुपर्ने कुरालाई उपेक्षा गरिएको छ । बुर्जुवावर्ग र सामन्तवर्गलाई बराबर किसिमले हमला गर्न हुन्न, त्यस्तो बेलामा हामीले प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी शक्तिहरूमाथि बढी मार हान्नु पर्दछ । ने.का.का सरकारका बारेमा हामीले खाली नकारात्मक रुपले सबै कुराहरूमा विरोध गर्न हुन्न । यसले गर्दा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फाइदा उठाउ“छन्”

डी.पी.ले बहुमत तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावको आलोचना गर्नु भएको थियो र उहा“ले पनि प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरूका विरुद्ध हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो । तर, उहा“ले प्रारम्भमा ने.का.का विरुद्ध हामीले बेसरी आवाज उठाउन हुन्न भन्ने र श्री ५ ले ५५ धारा प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई बताउ“दै संसदको रक्षाका लागि हामीले आवाज उठाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो । यद्यपि आÇनो विचारमा अड्नु भएन । त्यसरी उहा“ले त्यसबेला, जबकि देशमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध क्रियाशील बन्दै आएका थिए, उहा“का विचारहरूले परिस्थितिको थोरबहुत ठीक प्रतितिधित्व गर्दथे । तर, उहा“ले आÇनो काङ्ग्रेसपक्षीय रुझानले गर्दा, यो बुझ्न सक्नु भएन कि ने.का.को सरकारको विल्कुल आलोचना नगरेर होइन, ने.का.को विरुद्धको व्यापक जनअसन्तोषलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सङ्गठित गरेर त्यसलाई प्रगतिशील दिशातिर बढाएमा नै प्रजातान्त्रिक लडाईमा झन् योगदान पुग्दथ्यो र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई कमजोर पार्न सम्भव हुन्थ्यो । जेहोस्, उहा“का विचारहरू थोरबहुत ठीक स्थानमा पुगेका थिए, यद्यपि ने.का.प्रतिको उहा“को दृष्टिकोण अझै पनि त्रुटिपूर्ण थियो ।

अर्कोतिर दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक वा संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, जसले स्पष्ट रूपमा नै प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरूका साथ मिलेर प्रजातन्त्रका विरुद्ध काम गर्दै आउन थालेका थिए, उनीहरूको भण्डाफोर गरिएको थिएन ।

त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीमा तल लेखिएको प्रस्ताव राखिएको थियो :
“वर्तमान सरकारमाथि दक्षिणपन्थी पक्षको हमला आÇना दक्षिणपन्थी स्वार्थहरूको रक्षाका लागि भइरहेको छ र तिनै स्वार्थहरूको पूर्तिका लागि वर्तमान काङ्ग्रेस सरकारको विघटनको माग गरिरहेका छन् । दक्षिणपन्थी पक्षका यसप्रकारका वर्तमान सरकारमाथिका हमलाहरू जनताका हित र प्रजातन्त्रका पक्षमा नभएकोले हामीले त्यो हमलालाई स्पष्ट रूपमा नै गलत भनेर किटेर विरोध गर्नु पर्दछ । यद्यपि त्यसका साथै नेपाली काङ्ग्रेसका अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी कार्यहरूका विरुद्ध जनताको व्यापक आन्दोलन बढाउने कुरालाई प्रमुख स्थानमा राख्नुपर्दछ ।”
प्रस्तावक – मोहनविक्रम सिंह
समर्थक – पुष्पलाल

तर केन्द्रीय कमिटीको बहुमत यो प्रस्ताव मान्न तयार भएन र च्भवभअतभम (अस्वीकृत) प्रस्ताव पेश गर्दा डा. रायमाझीले उच्चारण गरेको शब्द हो ।
त्यसरी हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका बहुमत साथीहरू त्यसबेला प्रतिक्रियावादी र राजावादी शक्तिहरू तर्फबाट काङ्ग्रेस सरकारका विरुद्ध गरिएका प्रचार र विरोधबाट कतिका प्रभावित भएका थिए, पार्टीभित्र कसरी राजावादी रुझानले स्पष्ट रूपमा नै काम गर्दै आएको थियो, बहुमत पक्षद्वारा प्रस्तुत विचारहरू कति गलत र अदूरदर्शी थिए, काङ्ग्रेस सरकार खतम भएर पनि कसरी त्यो स्थितिमा झन् प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कायम हुन्थ्यो– यो कुरा देशमा त्यसपछि घट्दै आएका राजनीतिक घटनाहरूले साफ गरे । त्यही बैठकमा फागुन ७ गतेदेखि नारायणगढमा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस