-सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
सबैभन्दा पहिलो कुरा बजेट एक वर्षको योजना मात्रै होइन। सामन्यता एक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान नै बजेट हो तर बजेटले योसँगसँगै दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना पनि सुरु गर्छ। बजेटमा आएका विषयहरु निरन्तरताका विषय पनि हुन्। त्यसो भएकाले बजेटले एक वर्षको नियमित खर्च र दीर्घकालीन प्रकृतिका निश्चित नतिजा दिन सक्ने योजना पनि अघि बढाएको हुन्छ।
_20231127105311.gif)
एकपटक कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेपछि त्यसलाई नियमित तलब सुविधा दिनुपर्छ। त्यो निरन्तर सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। एकथरी मान्छेहरु बजेटले नयाँ मात्रै गर्नुपर्छ भन्छन्, त्यसो होइन। बजेट एउटा नियमित प्रक्रिया हो जसले नियमित खर्चको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। पहिले थालिएका सबै कुरा छाडेर नयाँ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने बजेटको सिद्धान्त होइन, त्यसो हुँदैन। बजेट आइसकेपछि कतिपयले निरन्तरता मात्रै देखियो भन्छन्, बजेटमा धेरै कुरा निरन्तरता पाउँछ। नयाँ ल्याउने नाममा पुराना सबै छाड्न सकिँदैन।
बजेटले कतिपय खर्च एक वर्षका लागि मात्रै सिर्जना गरेको हुन्छ। त्यस्ता कुरा मात्रै बजेटमा समावेश भयो भने फड्को मार्ने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन। हामीसँग पैसा असाध्यै थोरै छ। नेपालको अहिलेको राजस्वको आकार भनेको नौ खर्ब रुपैयाँ हो। बाँकी रकम ऋण र अनुदानमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। बैंकहरुलाई ऋणपत्र बेचेर लिइने ऋणमा धेरै संयमता आवश्यक पर्छ। अर्थतन्त्रलाई सहजता प्रदान गर्न र निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण पाउने अवस्थासम्म मात्रै सरकारले बजारबाट पैसा उठाउन सक्छ, होइन भने सक्दैन। सरकारले पैसा धेरै तानेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले ऋण नपाउने अवस्था आउनु पनि भएन।
आन्तरिक ऋणमा अनुशासनको सीमा भनेको कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल जस्तो देशमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाऊ भन्छ। विकसित देशमा सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ। उनीहरुका बैंकमा खर्च नभएर धेरै पैसा बसेको हुन्छ। जापान, अमेरिका जस्ता देशमा शून्य प्रतिशत ब्याजदरमै नागरिकले पैसा बैंकमा राख्नुपर्ने दिन पनि आएका छन्। ब्याज पाउनेले पनि नगण्य मात्रै पाइरहेका हुन्छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धेरै पैसा थन्किएर बस्ने अवस्थामा सरकारले त्यो पैसा तानेर परिचालन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गर्न सक्छ। तर नेपाल त्यो अवस्थामा छैन। धेरै पैसा बजारमा छाड्नुपर्ने भएकाले सीमाभन्दा नाघेर अगाडि जान सक्ने अवस्था छैन। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको आकार ३४ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण आएको छ। यो अवस्थामा अर्को वर्ष त्यसको पाँच प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ७० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ।
बजेटको तेस्रो स्रोत बाह्य सहायता र ऋण हो। बाह्य सहायताको परिदृश्य फेरिएको छ। पहिले सहायता धेरै ऋण कम हुन्थ्यो अहिले अवस्था ठ्याक्कै उल्टिएको छ। सबै दाता बजार अर्थतन्त्रमा गइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सहायता भन्दा शर्तसहितको सहुलियतपूर्ण ऋण हामीले धेरै लिनुपर्ने अवस्था छ। शर्तसहित आउने त्यस्ता पैसा खर्च गर्न पनि समस्या हुन्छ। यसका प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि हाम्रो कूल स्रोत भनेको १५/१६ खर्ब रुपैयाँको हो। यसलाई नाघेर बजेट जान सक्दैन। योमध्ये हाम्रो सबैभन्दा ठूलो स्रो उपयोग अनिवार्य दायित्व भूक्तानीमा हुन्छ। तलब भत्ता, भवन निर्माण, मर्मत, सवारीसाधनमा जस्ता साधारण खर्च करिब ९ खर्ब रुपैयाँ छ जुन टार्न सकिँदैन। राजस्वले चालु खर्च नधान्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रिएका छौँ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा गरेर चालु वर्ष करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अबको बजेटमा स्थानीय तहलाई ५० अर्ब र प्रदेशलाई ५० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट दिने हो भने पनि थप १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। चालु खर्चले राजस्व नधान्ने अवस्थामा हामीले अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमले विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले परिणाम दिन सक्ने क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ।
यी सबै दायित्व हेर्दा हामीसँग बच्ने रकम भनेको असाध्यै थोरै हुन्छ। त्यही रकम धेरै तिर छर्नुपर्ने बाध्यता छ। थोरै पैसा धेरैतिर छर्दा तत्काल उपलब्धि हासिल हुँदैन। एउटै आयोजना सक्न २५ वर्ष लाग्न सक्छ तर हामीलाई चाहिएको छ तत्काल परिणाम। तत्काल नतिजा ल्याउन सक्ने कुरामा यो बजेट केन्द्रिकृत हुनुपर्छ।
सरकारले अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्छ। अलि धेरै पैसा दिँदा तत्काल सकिने अवस्थाका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। चालु अवस्थामा रहेका भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाई आयोजना, सिक्टा सिँचाई आयोजना जस्ता ठूला आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने गरी बजेट दिनुपर्छ।
यस्ता आयोजना छिटो सक्दा नागरिकमा पनि सकारात्मक सूचना प्रवाह हुन्छ। साउन भदौमा मेलम्ची बनाउन सक्ने हो भने मान्छेले लहै बन्यो भन्छन्। त्यस्ता आयोजना कति वर्षमा पूरा भयो, कुनकुन सरकारले काम गर्यो भन्ने मतलब हुँदैन यही सरकारले फाइदा पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले परिणाम दिन सक्ने आयोजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
हामी सानो क्षमता, सानो औकात, सानो माग र साना सपनाबाट ग्रसित छौँ। ठूलाठूला मन्दिर बनाउने होइन सानो मन्दिर बनाउन लागि पर्छन्, बरु घरैपिच्छे किन नबनोस्। ठूलाठूला संरचना बनाउन सक्ने इन्जिनियर छैनन्। सानासाना बनाउँछन्। आफ्नो क्षमता नै सानो भएपछि उसले ठूलो बनाउँदैन। ठूला आयोजनाको कुरा गर्ने वित्तिकै विदेशी आउँछन् भनेर ऊ डराउँछ।
सानो स्वार्थ भएपछि ठूलो परिणाम आउँदैन। सानो औकात राख्ने, सानो सोच राख्ने, पैसा थोरै लगानी गर्ने तर ठूलो परिणाम खोज्ने परिपाटी छ। यो संभव छैन। त्यसकारणले हाम्रो भोट बिग्रिन्छ, हाम्रो क्षमता यति नै हो, हामीले गर्ने नै यति हो भनेर हिँड्ने हो भने कतै पुगिँदैन। सबैकुरा गर्न सकिँदैन, सबै साना कुरा छाड्न पनि सकिँदैन त्यो पनि थाहा छ तर एउटा त ठूलो केही गर्न सकिन्छ। एउटा ठूलो कार्यक्रम सुरु गर्न सक्ने हो भने हाम्रो आकांक्षा बढ्छ, हाम्रो सोच बढ्छ। त्यसले हामीलाई धेरैवटा ठूला कार्यक्रम गर्न सक्ने बनाउँछ। नेपालले यस्ता काम पनि गर्यो भन्ने खालका एक/दुईवटा भए पनि ठूला कार्यक्रम सुरु गर्नैपर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको चरणबाट गुज्रिएर आएको व्यक्ति म पनि हुँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग कार्यक्रम माग गर्दछ र मन्त्रालयहरुले आफूले गर्ने कामको सूची पठाउँछन्। सामान्य छलफलका आधारमा पठाइने त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले थोरै 'पोलिस' लगाउँछ र किताब बनाएर बाँडिन्छ। यसपटक पनि भएको त्यही हो।
यहाँ मूल समस्या के हो भने सबै मन्त्रालयले आफूले माग गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा छ कि छैन भनेर सोच्दैनन्। अझ अर्को कुरा नीति तथा कार्यक्रममा लेखिदिएपछि अर्थमन्त्रालय पैसा दिन बाध्य हुन्छ भनेर कार्यक्रम थपिन्छ।
सरकारको कार्यक्रमको रुपमा संसदमा घोषणा भएपछि अर्थमन्त्रीले कसरी रोक्न सक्छ र भनेर कार्यक्रम लेखाउने चलन छ। तर त्यहाँ लेखेकै आधारमा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले पैसा छुट्याउन सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा भए पो छुट्याउनु! अर्थ मन्त्रालयले पनि यी माग गर्ने मात्रै हुन् भनेर कतिपयलाई शीर्षक राखेर थोरै पैसा राखिदिन्छ, कतिपय शीर्षक राखिन्छ पैसा पैसा राखिँदैन। मन्त्रालयहरुले पनि काम थालेको जस्तो गर्छन्, अर्थ मन्त्रालयले काम नभएको ठाउँको पैसा हुने ठाउँमा हाल्छ, यताको उता मिलाउँछ, उताको यता मिलाउँछ।
यस्तो सोच विकास गर्ने सोच होइन। अर्थमन्त्री हुने मान्छेको भूमिका यहाँ खोजिन्छ। अर्थमन्त्रीले कडा निर्णय लिन सक्नुपर्छ। आँट गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग यो मेरो पैसा होइन, राज्यको पैसा हो, तपाईंको पैसा हो भन्न सक्नुपर्छ। तपाईंको प्राथमिकता के भनेर अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सक्नुपर्छ।
अर्थमन्त्रीले आँट गरेर प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्ने हो भनेर सोध्नुपर्छ। काम गर्ने हो भने आँट गर्नुपर्छ, होइन भनेर चलेकै छ भोलि पनि चल्छ। प्रधानमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम यो यो हो भनेर दृष्टिकोण दिनुपर्छ। प्रत्येक योजना कार्यान्वयन गर्दा खर्च यती हुन्छ र परिणाम यस्तो आउँछ भनेर अर्थमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ। आयोजनाको सूचीबाट सबैभन्दा धेरै परिणाम आउने कार्यक्रम यो हो भनेर अर्थमन्त्रीले प्रष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै पैसाको सही सदुपयोग हुन सक्छ।
कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बजेटले निर्धारण गर्छ। अहिले २१८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम छ। त्यसमध्ये करिब डेढसय वटा बुँदा आर्थिक भार सिर्जना हुन्छ। ती योजना पुरा गर्न पैसा कति चाहिन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि लाग्ने समय, लागत र जनशक्ति हेर्नुपर्छ। यसबाटै प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्नुपर्छ।
कतिपय आयोजना यो वर्ष सुरु गर्ने भनिए पनि दुई वर्ष प्रक्रिया पुरा गर्नै लाग्ने खालका हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले हरेक आयोजनाको मिहिन विश्लेषण हुन जरुरी छ। काम गर्न सकिने आयोजना केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने उपलब्धि हासिल हुन्छ होइन भने हुँदैन।
मान्छेको चरित्र अचम्मको हुन्छ। सित्तैमा पायो भने दुईवटा लिन्छ। सित्तैमा पाएसम्म कसले काम गर्छ? तर सरकारले सधैँ दिन सक्छ, हामीले यो हेर्नुपर्छ। वितरण त्यतिबेलासम्म संभव छ, जतिबेलासम्म उत्पादन भइरहन्छ। उत्पादन छ भने वितरण गर्न सकिन्छ, उत्पादन छैन भने के वितरण गर्ने?
अर्थतन्त्र भनेको मुख्य दुईवटा कुरा हो उत्पादन र वितरण। दोस्रो कुरा प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ। सामर्थ्य र औकातअनुसारको प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ। अर्थशास्त्रले प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ भन्छ। जसले परिवर्तन ल्याउँछ, जसलाई प्राथमिकता दिँदा उत्पादन बढाउँछ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी उत्पादन प्रधान हुनुपर्छ।
अबको हाम्रो उद्देश्य उत्पादन वृद्धि र सन्तुलित वितरण हुनुपर्छ। वितरणमा धेरै जोड दिने होइन। सामर्थ्यअनुसारको वितरण गर्न सक्यौँ भने जनताको अपेक्षा पनि सम्बोधन हुन्छ राष्ट्रको चुनौति पनि पुरा हुन थाल्छ। बाँड्ने कुरामा मात्रै जोड दिँदा एउटा विन्दूमा पुगेपछि थचक्कै बस्न पुग्छौँ।
एकथरी मान्छे उत्पादन गर्ने तर वितरण गर्ने होइन भन्छन्। यसले धनीहरुलाई मात्रै फाइदा गर्छ। हामी त्यो बाटो हिँड्न खोजेको पनि होइन। उत्पादन गरेको कुरा सामाजिक न्यायको हिसाबले वितरण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। उत्पादनको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यसले धनीलाई मात्रै सहयोग गर्छ।
अझै पनि हामी वर्गीय समाजमा छौँ। धनी र गरिबबीचको खाडल पनि ठूलो छ। आफैँ धनी भइहाल्छने भनेर पुग्ने अवस्था छैन। पुँजीवादले भनेजस्तो कानुन बराबर छ, गरेर खाए भैहाल्यो नि भनेर यहाँ चल्दैन। त्यसो भएकाले संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। उत्पादनले संरक्षण गर्दै जानुपर्छ। बजेटमा यो कुरा ख्याल हुनुपर्छ। (बिजमाण्डु डट कमबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस