बलत्कारका घटना: पर्दाभित्रका अनेक खेल

काठमाडौं ।

घटना १ :
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको ९ महिना वितेको छ । अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरबाही गरेपछि घटनाले नयाँ नयाँ मोड लियो । स्थानियहरु आन्दोलित भए । सदन देखि सडक सवैतिर दोषीमाथी कारवाहीको आवाज उठ्यो । छानविन समितिहरु बने । तर अझै निर्मला पन्त वलत्कार पछिको हत्या घटनाको अन्तिम किनारा लाग्न सकेको छैन ।

घटना २ :
दरबारमार्गस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा २०७४ माघ ७ गते राती दाङ स्थायी घर भएकी नमिता चौधरी (नाम परिवर्तन) माथी सामुहिक वलत्कार भयो । युवतीकै केटा साथी भनिएका रामेछापका शैलेस कार्कीसहितको समूहले उनीमाथी वलत्कार गरे । उजुरी लिएर प्रहरी कार्यलय पुगेकी पीडितसँग दरबारमार्गका तत्कालिन प्रहरी इन्सपेक्टर लक्ष्मण सिंह ठकुरीसहितका प्रहरी अधिकृतहरुले गुपचुपमा मिलापत्र गराए । छनविन समिति वन्यो, दोषी प्रहरी कारवाहीमा परे । मुख्य अभियुक्त विकास गौतम, शैलेस कार्की लगायत अहिले जेलमा छन् । दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा प्रहरीले नै विचौलिया वन्दै मिलापत्रको घटना थियो यो ।

घटना ३ :
कपिलवस्तुको अर्को घटनाले बलात्कार मुद्दामा प्रहरी लापरबाहीको अर्काे पटाक्षेप गर्छ । घटना दुई वर्ष अगाडीको हो । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी सुन्न र बोल्न नसक्ने महिलामाथि सशस्त्र प्रहरीका जवानले बलात्कार गरे । गाई चराउन गएका बेला मुख थुनेर झाडीमा लगे र रक्सीले मात्तिएका प्रहरीहरूले ती महिलामाथि रातभर बलात्कार गरे, बिहान छोडिदिए । पीडित महिलाले, संकेत गरेअनुसार उनलाई बलात्कार गर्ने १० जना थिए ।  शुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । मानव अधिकारकर्मीहरूले निरन्तर खबरदारी गरे । घटनाको बिरोध बढ्न थालेपछि प्रहरीले अन्तिममा जवान लोकराज वलीलाई मात्र पक्राउ ग¥यो ।

०००

यी निमिक्त उदाहरण मात्र हुन् वलत्कारका घटनाका । प्रहरी प्रधान कार्यालयकै आँकडा हेर्ने हो भने वर्षेनी बलात्कारका घटना बढेका छन् । मुख्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा देशभर एक हजार ९३ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । २०७३÷०७४ मा एक हजार एक सय ३७ र २०७४÷०७५ मा एक हजार चार सय ८० वलत्कारका घटना भएका छन् ।
यो आर्थिक वर्षको माघसम्म एक हजार दुई सय तीनवटा बलात्कारका घटना भएको प्रहरी अभिलेखमा छ । प्रहरीका अनुसार दैनिक ३  अधिकारकर्मीहरुका अनुसार दैनिक १५ ओटा सरदर वलत्कारका घटना नेपालमा घटिरहेका छन् ।

पीडितलाई अदालतकै लाग्दैन आस
अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्वद्द निकायले कानुन र विवेक नछाडे बलतकार मुद्धाका एउटै दोष्ीले उन्मुक्ति पाँउदैनन । तर पाईरहेका छन् । त्यसका केही प्रतिनिधीमुलक घटना हेरौं :

घटना १ :
ललितपुर गोदामचौरका तीन युवाले २ मंसिर ०७४ मा कार्यलयवाट घर फर्कदै गरेकी एक युवतीलाई वलत्कार गरे । शुरुमा युवतीलाई वाटो ढुकेर उनीहरुले युवतीलाई टाउकोमा ढुंगाले हानेर बेहोस बनाए, त्यसपछि पालैपालो बलात्कार गरे । मुर्छित उनलाई बाटोमुनि तोरीबारीमा फालियो ।

भोलिपल्ट मात्रै युवतीको उद्धार भयो, एक सातासम्म पीडितको होस आएको थिएन । बोल्न सक्ने भएपछि उनले पीडकको नामै किटान गरेर उजुरी दिइन् । आरोपीहरू पक्राउ परे ।  तर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीको एकल इजलासले पीडकलाई तारेखमा छोडने आदेश दिए । ‘पीडितले मुद्दाको अनुसन्धान क्रममा लामो समयको अन्तरालमा प्रतिवादीको संलग्नता देखाएका आधारमा, थुनामा राखिरहनु न्यायसंगत नहुँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी तीनैजनालाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्नू ।’ अदालतको आदेशमा भनिएको
थियो,– ‘पीडितको ज्यान मार्ने प्रयास भएको छ, तर उनलाई लागेको घाउचोट आरोपीकै प्रहारले भएको हो भन्ने देखिँदैन ।’

घटना २ :
जबर्जस्ती बलात्कार मुद्दामा काठमाडौंवाटै एक पत्रकार पक्राउ परे । आफ्नै घरमा काम गर्न राखिएका बालिकालाई वलतकार गरेको आरोपमा प्रहरीले ति पत्रकारलाई पक्राउ  गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको थियो । बलात्कार गरेर गर्भवती बनाएको भन्दै ४ असार ०७४ मा बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको थियो । ५ चैत ०७४ मा अदालतले अनौठो खालको एउटा आदेश दियो, पूर्पक्षमा राखएिका उनी दोषी हुन् भन्ने प्रमाण पुगेन । तर अदालतले सँगसागै आरोपीलाई आदेश दियो, पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्तिबापत १० लाख भराउनु । वलत्कारको प्रमाण पुग्दनै तर फेरि क्षतिपूर्ति चँही दिनु ।

घटना ३ :
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–२ की ११ वर्षीया अपांग दलित बालिका एक वर्ष अगाडी स्थानीय देवनारायण यादवबाट बलात्कृत भइन् । पीडित परिवारले यादवविरुद्धजिल्ला अदालत सप्तरीमा मुद्दा दायर गरे । न्यायाधीश रोशन गजुरेलको इजलासले ‘प्राप्त सबुत प्रमाणका आधारमा यादवलाई कसुरदार भन्न नमिल्ने नदेखिएको’ भन्दै पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न आदेश दियो । तर, चार महिना नबित्दै उच्च अदालत राजविराजले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्यायो । ‘जबर्जस्ती करणी गरेको स्पष्ट घाउ नदेखिएको’ भन्दै अदालतले आरोपी यादवलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो । त्यसयता पीडकको परिवारले ५० हजारमा पीडित परिवारलाई मिलापत्रको दवाव दिईरहेको छ ।

०००

सर्वाेच्च अदालतमा २०७३÷०७४ मा मत्रै बलतकारका ३१७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, त्यसमध्येको ३९ मुद्दाको मात्र फैसल्ला अदालतले ग¥यो । यस्ता मुद्दाहरुको
किनारा फाष्ट ट्याकमा लगाउनु पर्ने वहस छ । तर अदालतले किनारा लगाउन सकिरहेको छैन । न्याय निरुपणका क्रममा ढिलाई अदालतवाटै भईरहेको छ ।
एकातिर पीडितहरु अदालतवाट विस्वस्त वन्न नसक्नु र अर्काेतिर फैसल्ला दिन अदालतले ढिलाई गर्नुले पीडित पक्ष झन पीडामा छन् । विगत १० वर्षमा देशभरका अदालतमा परेका वलत्कारको मुद्दाको तथ्यांक हेर्दा उजुरीको संख्या वढदै गएको देखिन्छ ।

यस्तो छ तथ्यांक :
२०६४ मा १,१८१
२०६५ मा १,२१७
२०६६ मा १,४९१
२०६७ मा १,६२०
२०६८ मा १,९७०
२०६९ मा २,३९४
२०७० मा २,७७०
२०७१ मा ३,६७९
२०७२ मा ५,००६
२०७३ मा ४,८६९

अदअलतमा उजुरी परेपनि उजुरी कर्ता अथवा पीडित पक्षले नै वयान फेर्ने, अदालतमा उजरीकर्ता नै नआउने, पीडकको वयान फेरिने घटना पनि नभएका होइनन् । अपराध ठहर हुनका लागि जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी र करणी गर्ने कार्यमा पीडितको मन्जुरीको अभाव हुनुपर्छ । तर दोषी ठहर हुने पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पीडितलाई डर, धाकधम्की वा प्रलोभनमा पारेर बयान फेर्न, मुद्दा फिर्ता लिन लगाउने, बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा बकपत्र सम्बन्धी जानकारी नै नदिने गरिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

घटना १ :
११ वर्ष अगाडीको घटना हो । वीरगञ्ज महानगरपालिका साविक वडा नं. ११ स्थित नन्दु साहको घरमा डेरा गरी बस्ने ८ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा भारतको बिहार, सीतामढीका महेश पटेल कुर्मी २८ भदौ २०६४ मा पक्राउ परे । कुर्मी पनि त्यही घरमा डेरा गरी बस्थे ।

पर्सा जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योग मात्रै गरेको भन्दै उनलाई ३० चैत २०६५ मा पाँच वर्ष कैद सजाय  सुनायो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले जबरजस्ती करणी नै ठहर गर्दै ११ फागुन २०६६ मा १० वर्ष कैद र रु. १० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दियो । त्यसपछि कुर्मीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो, । १ पुस २०७० मा अदालतले पीडितले अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र नगरेको भन्दै कुर्मीलाई उन्मुक्तिको फैसल्ला सुनाएको थियो ।

घटना २ :
नेपाली सेनाका सेनानी प्रभवविक्रम शाह माथी काठमाडौं, शंखमूलमा आफन्तको घरमा बसेर पढिरहेकी १३ वर्षीया वालिका वल्तकारको अभियोग लाग्यो । त्यसवेला शाह श्री नं. २३ नम्बर बाहिनी, बाग्लुङमा कार्यरत थिए । साविक दुल्लु–१, दैलेखका शाहले केही महीनादेखि पटक–पटक यौन दुराचार गरेको पीडितले प्रहरीमा दिएको लिखित बयानमा थियो ।  पीडितकै बयान हेदाए
पछिल्लो पटक उनी २०७४ कात्तिक ७ गते साँझ करीब साढे ६ बजे यौन दुराचारको शिकार भएकी थिइन् । २०७४ पुस १४ मा दर्ता भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा ३० फागुनमा अदालतले अभियुक्तलाई सफाई दिने फैसला ग¥यो । जर्वजस्ती यौन दुराचार गरेको लिखित उजुरी दिने पीडितले नै पछि अभियुक्तलाई ‘चिनेकै छैन’ भनेर बयान फेरेपछि अदालतले शाहलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । अदालतले त्यसवेला वालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेकी डा. देवी गुरुङलाई अदालतमा उपस्थित गराएर विशेषज्ञ बकपत्र नगराई फैसला गरेको थियो