अर्बौं रुपैयाँ नतिरेर विद्युत प्राधिकरण डुबाउने षडयन्त्र

काठमाडौं । मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भैरहँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईन मार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा लिनेहरुले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेका छन् । ती उद्योगहरुले अर्बौं रुपैयाँ तिर्न आनाकानी गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई नै डुबाउने षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।

विद्युतको गम्भीर संकट भएर १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थामा डेढी शुल्क तिर्ने गरी विभिन्न उद्योगहरुले प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनमार्फत चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा लिएका थिए । यस्तो सुविधा लिएवापत साहिल अग्रवालको स्वामित्व रहेको जगदम्बा स्टिलले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने देखिएको छ । तर अग्रवाल भने विद्युत महसुल नतिरेर उल्टै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन मार्फत उक्त रकम मिनाहा गराउने सेटिङमा लागेको सम्वद्ध पक्षको दाबी छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाको स्वामित्व रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४२ करोड महसुल बुझाउन बाँकी छ । उनी पनि महसुल बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेका पुत्र प्रबलजंग पाण्डेको स्वामित्व रहेको कसमस सिमेन्ट जनकपुरले १३ करोड बुझाउन अटेरी गर्दै आएको छ । 

दाङ घोराहीस्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगले साँढे ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । बालकृष्ण श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको हामा आईरनले ९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । अशोक स्टिलले २३ करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरेको छ । सूर्य नेपालले ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । हुलास स्टिलले २२ करोड रुपैयाँ नबुझाउने भन्दै शक्ति केन्द्र धाएर बसेको छ । विश्व गोयलको मारुती सिमेन्ट उद्योगले ६० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । 

त्यस्तै, धनुषा स्थित एभरेष्ट पेपर मिलले १३ करोड रुपैयाँ बुझाउनुभन्दा जालझेलतिर लागिरहेको छ । दाङको घोराही सिमेन्टले ७५ करोड रुपैयाँ नबुझाई मिनाहाको आशामा नेताको दैलो चहारिरहेको छ । रोल्पा सिमेन्टले ३ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । सोनापुर सिमेन्टले ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन अटेरी गरिरहेको छ । साहिल अग्रवालकै अर्को कम्पनी जगदम्बा सेन्थेटिकले २० करोड नबुझाएर भागेर हिँडेको पाइन्छ । विशाल गू्रपका अनुज अग्रवालको त्रिवेणी स्पिनिङले ३० करोड रुपैयाँ महसुल बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने देखिएको छ । यस्तो बक्यौता रकम गत फागुन मसान्तसम्मको हो । 

विवादमा तानिएकाहरु
हामाका मालिक बीके श्रेष्ठ हुन् भने हुलासका मालिक शेखर गोल्छा हुन् । यस्तै सौरभ समूहका विष्णु न्यौपाने, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका, अहिले होङ्सी सिमेन्टका मुख्य व्यक्ति सतिस मोरलगायतका उद्योगीले पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’ बाट बिजुली उपभोग गर्ने तर रकम भुक्तानी नगरेपछि विवादमा तानिएका छन् । लगभग सात अर्ब रकम विद्युत प्राधिकरणको खातामा आउन सकेको छैन । राजनीतिक शक्तिको संरक्षणसँगै प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग साँठगाँठका कारण उनीहरुले विद्युत महसुल नतिरेका हुन् । 

प्राधिरणले महसुल बुझाउन ताकेता गरेपछि केही उद्योगी अदालत गएर आफ्नो पक्षमा स्टे अर्डर लिएर आएका छन् । महसुल उठाउन ताकेता गर्ने वितरण प्रमुखहरुलाई भने प्राधिकरणको नेतृत्वले साथ दिनु पर्नेमा उद्योगीको मनोबल गिर्ने गरी किन केन्द्रमा एक वचन पनि नसोधी महसुल बुझाउन पत्र काटेको भनेर गाली गर्ने काम भएको बताइन्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार उठाउनुपर्ने महसुल उठाउनका लागि पत्राचार गरेर राम्रो काम गरेको भन्दै स्याबास र साथ दिनु पर्नेमा प्राधिकरणका एमडी घिसिङ विरुद्ध नै हर्कत सुरु भएको छ । अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि सेटिङमा उक्त मुद्दा मिलाउने प्रयास भएको स्रोतको दाबी छ । 

गुम्यो एक अर्ब
वक्यौता सुरुदेखि नै उठाएको भए प्राधिकरणले ब्याजबाट मात्र झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कमाउन सक्थ्यो । मुकेश काफ्लेको पालामा २०७२ सालमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्राको संयोजकत्वमा ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग कति महसुल लिने भनेर सुझाव दिन कमिटी गठन गरेका थिए । मिश्रा नेतृत्वको कमिटीले डिजेलभन्दा बढी महसुल लिनुपर्ने भन्दै डेढ गुणा बढी महसुल उठाउनु पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो । 

सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यतिबेला व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोगको निर्देशनभन्दा पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’ बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार नै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही साल माघमा बसेको महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिकै निर्णय अनुसार महसुल उठाउने निर्णय पुनः गरेको थियो । 

२०७३ साल भदौमा महसुल संकलन विनियमावली जारी गरेर लागू गरियो । तर, असोजमै कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेर आए । उनले बढेको महसुल नबुझाउने उद्योगी र व्यवसायीबाट महसुल उठाउने पक्षमा आफू रहेको प्रष्ट पारिसकेका छन् । २०७३ सालदेखि २०७५ फागुनसम्मको महसुल नतिर्नेको सूचीमा भीआइपीहरु रहेका छन् । 

मिनाहा गराउन चलखेल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करोडौँ रुपैयाँ बिजुलीको महसुल नतिर्नेको लिष्टमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका समेत रहेका छन् । डेडिकेटेड फिडर जोडेबापत ३१ वटा कम्पनीबाट रकम असुल्न बाँकी छ । ट्रंकलाईन मार्फत बिजुली प्रयोग गर्ने ६७ वटा ठूला घरानिया उद्योगले सरकारलाई महसुल तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । 
अँध्यारोको व्यापार गर्नेहरुले यतिखेर प्राधिकरणको काँग्रेस निकटको संस्थालाई प्रयोग गरेर बिल मिनाहा गराउन लागेको छ । जनार्दन भट्टराई जस्ता अराजक कर्मचारीलाई परिचालन गरेर व्यापारीले महसुल नै छुट दिलाउन लागिपरेको बताइन्छ । 

कुन व्यापारीले कति महसुल तिर्न बाँकी ?
घोराहीमा रहेको सम्राट सिमेन्ट– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
शाहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टील– २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
विके श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको हामा आईरन– ९ करोड रुपैयाँ
पशुपति मुर्राका र भारतीय लगानीकर्ता अशोक गोयलको संयुक्त लगानीमा रहेको अशोक स्टील–२३ करोड रुपैयाँ
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजु केसीको लगानीमा रहेको सूर्य नेपाल–६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
शेखर गोल्छा र दिवाकर गोल्छाको लगानीमा रहेको हुलास स्टील–२२ करोड रुपैयाँ
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेका छोरा प्रवलजंग पाण्डे र ध्रुव थापाको लगानीमा रहेको कसमस सिमेन्ट–१३ करोड
दीनबन्धु गोयल, नन्दु राठी र अर्का एक व्यक्तिको लगानीमा रहेको मारुती सिमेन्ट –६० करोड रुपैयाँ
सर्राफ ग्रुप धनुषाले संचालन गरेको एभरेष्ट थेसर मिल–१३ करोड रुपैयाँ
रामचन्द्र संघाईले संचालनमा ल्याएको घेराही सिमेन्ट–७५ करोड रुपैयाँ
रामचन्द्र संघाईले नै संचालनमा ल्याएको रोल्पा सिमेन्ट– ३ करोड रुपैयाँ
हरी न्यौपाने र पूर्ण भट्ट शर्माले घोराहीमा संचालनमा ल्याएको सोनापुर सिमेन्ट–४० करोड रुपैयाँ
पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट–४२ करोड रुपैयाँ
सुवास संघाईको जगदम्बा सेन्थेटिक–२० करोड रुपैयाँ
सुवास संघाईको त्रिवेणी स्पिनिङ मिल ३० करोड रुपैयाँ
सतिस मोर र विश्वनाथ गोयलको शिवम् सिमेन्ट–३१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ