Safal Khabar - ‘लोडसेडिङ माफिया’ नै उद्योग परिसंघको अध्यक्ष
आइतबार, ०८ बैशाख २०७६ (Sunday, 21 April, 2019)
‘लोडसेडिङ माफिया’ नै उद्योग परिसंघको अध्यक्ष
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, २७ चैत २०७५, १३ : ५२
‘लोडसेडिङ माफिया’ नै उद्योग परिसंघको अध्यक्ष

काठमाडौं । विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ गराउनमा ठूलो हात रहेका ‘लोडसेडिङ माफिया’ भित्रका एक सतिश मोर नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा चयन भएका छन्। परिसंघको १६ औं साधारणसभाबाट उनी अध्यक्ष चयन भएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने परिसंघको विधानअनुसार उनी अध्यक्ष भएका हुन्।

लक्की ग्रुपका अध्यक्ष मोर शिवम सिमेन्टका संचालक हुन् । शिवम सिमेन्टेले लोडसेडिङ गराएर प्रयोग गरेको करोडौँ रकम बुझाएको छैन । अतिरिक्त शुल्क तिर्ने शर्तमा विभिन्न उद्योगहरुमा जडान गरिएको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट वितरण गरिएको विद्युत महशुलको बिल अहिलेसम्म सेटिङकै कारण नबुझाउने सुचीमा मोरको नाम पनि छ । उनको स्वामित्व रहेको शिवम सिमेन्टले ३० करोड भन्दा बढी रकम नबुझाएपछि विवाद बाहिर आएको हो । सर्वसाधरणलाई ५०० रुपेयाँ नबुझाउँदा पनि कारबाही गर्ने सरकारले व्यापारीले अरबौँ रकम नबुझाउँदा पनि कारबाही गर्न सकेको छैन ।

कड्किए कुलमान
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई दिनअघि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी लोडसेडिङको खेल पुनः सुरु गर्न माफिया सल्बलाईरहेको खुलासा गरेका छन् । उनले भने, ‘हिजो लोडसेडिङ र घाटाको अवस्थामा रमाइरहने मान्छेहरु आज प्राधिकरण नाफामा गएको र लोडसेडिङ हुन छाडेको देखेर छटपटाए। जो मान्छे लोडसेडिङ गर्नका लागि अहोरात्र लागिरहेका छन्। लोडसेडिङको कारण बनेका थिए, आज उनीहरुकै संलग्नतामा धेरै कुरा भइरहेको छ। ती मान्छेहरु सल्बलाइरहेका छन्। विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी कमजोर बनाउनेरु यो टिमलाई कसरी कमजोर बनाउनेरु मिडियादेखि लिएर कहाँ कसलाई प्रयोग गरेर कमजोर बनाउन सकिन्छ सम्पूर्ण हर्कत गर्ने सम्मको हामीले बुझेका छौं।’

‘लोडसेडिङ गरेर प्राधिकरण ९ अर्बको घाटामा जाँदा पनि कसैलाई चासो थिएन । लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ९ अर्ब घाटाको संस्था नाफामा गयो । प्राधिकरण नाफामा आउँछ भन्ने प्राधिकरणकै कर्मचारीलाई पनि विश्वास रहेनछ । सरकारले अनुदान दिएर प्राधिकरण नाफामा गयो भनेर गलत प्रचार गर्न अझै पनि ती मान्छेहरु लागिरहेका छन्’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘महालेखाले हेरेकै होला, चार्टर एकाउण्टेन्टले हेरेकै होलान्। विद्युत प्राधिकरण घाटामा छ भन्ने कुरा चार्टर एकाउण्टेन्टले भन्ने कि एउटा पाँचौं तहको कर्मचारीले भन्ने रु यसको मतलब के हो रु यहाँ भएको संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर हिजोकै खेल बनाउने षडयन्त्र देखिन्छ ।’

महसुल उठाउने प्रयास
तत्कालीन एमडी मुकेश काफ्लेको पालामा २०७२ सालमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्राको संयोजकत्वमा ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग कति महसुल लिने भनेर सुझाव दिन कमिटी गठन गरेका थिए । मिश्रा नेतृत्वको कमिटीले डिजेलभन्दा बढी महसुल लिनुपर्ने भन्दै डेढ गुणा बढी महसुल उठाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।त्यसलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यतिबेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोगको निर्देशनभन्दा पनि ‘डेडिकेटेड’ फिडर र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीसँग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार नै महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही साल माघमा बसेको महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिकै निर्णयअनुसार महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई २०७३ साल भदौमा महसुल संकलन विनियमावली जारी गरेर लागू गरियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस