सिके राउतको राजनीति अब कता ?

सरकारले पटकपटक उनलाई राज्यद्रोहको अभियोगमा समात्यो, थुन्यो । विखण्डनको आरोपमा अनेकपटक धरपकड ग¥यो । मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने राजनीतिक अभियान चलाइरहेका सिके राउतको छवि समाजमा क्रुर अपराधीको जस्तो बन्दै/बनाइँदै थियो । उता उनी आफँैचाहिँ स्वतन्त्र मधेसको सपना देखिरहेका थिए । र, त्यसैका लागि खटिरहेका थिए ।

शुक्रबार अप्रत्यासित लाग्ने गरी सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिले राउतको राजनीतिक महŒवाकांक्षालाई बल पु¥याएको विश्लेषण हुन थालेको छ । बेग्लै देश बनाउन हिँडेका राउतले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा आउन तयार भएको घोषणा त गरे । तर, त्यसको दुई दिन पनि नबित्दै स्वतन्त्र मधेसकै नारासहितको प्रदर्शनमा सहभागी भए । सहमति सभामै उनले प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने मधेसमा जनमतसंग्रह हुने दाबी समेत गरे ।

राउत अब सरकारले भनेझैं मूलधारमा आउलान् वा पुरानै एजेन्डामा अघि बढ्लान् ? राउतको सार्वजनिक छवि अविश्वसनीय भएकाले अनुमान गर्न कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘उनी कुन बाटो हिड्छन् भन्ने यकिन गर्न अझै केही दिन उनका गतिविधि हेर्नुपर्छ । घटनाक्रमले भने उनले सहमतिलाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

विष्लेषक भाष्कर गौतम भने जुनसुकै राजनीतिक सहमतिको आफूअनुकुल व्याख्या हुनु स्वभाविक भए पनि जनमत संग्रहको कुरा विस्तारै सेलाउँदै जाने बताउँछन् । ‘विगतमा पनि सरकारले धेरै सहमति गरेको छ र ती सम्झौतालाई दुवै पक्षले आआफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेका थिए,’ गौतम भन्छन्, ‘तर ती सबै सहमति कार्यान्वयन त भएनन् । जनमत संग्रहको मुद्धा पनि यसैगरी बिर्सिइन्छ ।’

मधेसी राजनीतिमा राउतको बाटो
राउतसँग पुरानै एजेन्डामा कायम रहने, नयाँ पार्टी खोल्ने वा राष्ट्रिय पार्टीमा प्रवेश गर्ने तीन विकल्प रहेको चन्द्रकिशोर विश्लेषण गर्छन् । उनका अनुसार राउतले मधेशमा पाएको  समर्थन पाएका छन्, त्यो राज्यसत्ता र संघीय समाजवादी फोरम र राजपा लगायतका मधेशवादी दलसँग असन्तुष्टीको मत हो । यही असन्तुष्टीको जगमा उनको राजनीति टिकेको हो । आफ्नो एजेन्डा छोडेपछि असन्तुष्टीको जनमत उनीसँग नरहने उनी बताउँछन् । तेस्रो विकल्पका रुपमा राउत नेकपा प्रवेश गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । विश्लेषक गौतम पनि राउत नेकपा प्रवेश गर्ने सम्भावना सकार्छन् । 

राउतको भावी राजनीतिलाई मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने संशयका साथ हेरेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले मधेस विखण्डनको मुद्दा उठाइरहेको व्यक्ति मूलधारको राजनीतिमा आउनु ठीक भए पनि आफ्नै बुद्धिले आए या कसैको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि आए भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए । 
‘हामी मधेस विखण्डनको पक्षमा हिजो थिएनौँ, आज छैनौँ र भोलि पनि हुने छैनौँ । विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्ने व्यक्ति मूलधारको राजनीतिमा आउनु हाम्रा लागि खुसीकै कुरा हो,’ महतोले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँ आफैँमा बुद्धि पलाएर मुलुकको विकास गर्न मूलधारको राजनीतिमा आउन सहमति गर्नुभएको हो या कसैको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि हो, त्यो भविष्यले बताउला ।’

आफूहरूलाई ‘देखाउन’ सरकारले राउतसँग सहमति गरेको राजपा महासचिव केशव झाले आरोप लगाए । ‘मधेशका ‘उदार’ राजनीतिक शक्तिलाई वेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको सम्झौता यो दुइ उग्रवादको मिलन हो,’ झाले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्री चुक्नुभएको छ, राउतले उहाँलाई प्रयोग गरेका छन् ।’संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव रामसहाय यादवले पनि राउतको निर्णयप्रति संशय व्यक्त गरे । ‘मुलुक विखण्डनको कुरा उठाउने राजनीतिक दल, व्यक्ति वा संगठनसँग हाम्रो सम्बन्ध र सरोकार थिएन,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मूलधारको राजनीतिमा आउने निर्णय ठीक हो, तर आफ्नो विवेकले हो कि कसैको लहलहैमा लागेर हो, त्यो भविष्यले देखाउला ।’

राजपा महासचिव झा राउतकै कारण आफूहरूले पनि विखण्डनकारीको आरोप खेप्नुपरेको गुनासो गर्छन् । भन्छन्, ‘राउतकै कारण सबै मधेसी जनतालाई काठमाडौंले विखण्डनकारीको आरोप लगाए । राजपा वा फोरमले गरेको आन्दोलनलाई राउतकै कारण देश टुक्र्याउने आन्दोलन भएको आरोप लाग्यो ।’ आगामी दिनमा विखण्डनकारी आरोप खेप्न नपरे आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पु-याउन झन् सहज हुने महासचिव झाले तर्क गरे । ‘राउतजी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि हामीलाई आन्दोलन गर्न सहज हुन्छ र आन्दोलनले सहजै लक्ष्य पनि भेट्टाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ झाले भने । 

कतिलाई लागेको छ– के सिके राउत र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच अब सहकार्य हुन्छ ? फोरम महासचिव यादव भने राउतकै राजनीतिक दिशा प्रस्ट भएपछि मात्रै त्यसबारे बोल्न सकिने बताउँछन् । राजपा महासचिव झाको धारण पनि समान छ । भन्छन्, ‘पहिला उहाँको लाइन के हो, त्यो प्रस्ट भएपछि मात्रै सहकार्य गर्ने या नगर्ने भन्नेमा छलफल हुन्छ ।’

सिकेको राजनीतिक समयरेखा
 -सप्तरीको महादेवामा जन्मेका डा. सिके राउतद्वारा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक, जापानमा स्नातकोत्तर र बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट ०६३ सालमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल ।
-०६३ सालमा अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि ‘मधेस
अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’को स्थापना ।
-०६८ चैत १८ मा तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले खुलामञ्चमा गरेको आमसभामा पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ।
-०६९ जेठ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन सुरु ।
-०७० भदौ २८ गते शुक्रबार रौतहटबाट भाषण गर्दा गर्दै पक्राउ । झन्डै दुई दर्जनपटक पक्राउ पर्दै, रिहा हुँदै ।
-दोस्रो संविधानसभाका संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा पत्र लेखेर उनलाई सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा आमन्त्रण ।
-०७५ फागुन २३ गते अन्तिमपटक सर्वोच्च अदालतद्वारा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश ।
-०७५ फागुन २३ गते रातिनै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीकेपी ओली, गृहमन्त्रीरामबहादुर थापा ‘बादल’सहित सहमतिमा हस्ताक्षर । 
-०७५ फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा गृहमन्त्री थापा र डा. राउतबीच ११ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर । जनअभिमतद्वारा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता ।
-०७५ फागुन २६ गते जनकपुरमा राउतको स्वागत तथा स्वतन्त्र मधेसका पक्षमा प्रदर्शन ।

 कांग्रेस भन्छ अलगअलग व्याख्याले अन्योल
कांग्रेस संसदीय दलले सरकार र राउतबीचको ११बुँदे सहमति र त्यसपछि भएका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दुवै पक्षले सहमतिबारे गरेको अलग–अलग व्याख्याले अन्योल सिर्जना गरेको कांंग्रेस सांसदहरूको भनाइ छ । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने गरी कसैले पनि कुनै सम्झौता, सहमति गर्ने छुट पाउन सक्दैनन्’ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सहमतिमा प्रयोग गरिएको जनअभिमतको आशय सिके राउत पक्षले स्वतन्त्र मधेस राष्ट्रका लागि जनमत संग्रह हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । सहमतिपश्चात् सिके राउतको जनकपुर भ्रमणमा प्रदर्शन गरिएका ब्यानर, प्लेकार्ड तथा लगाइएका नाराले नेपालको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’  

सहमतिप्रति दुवै पक्ष इमान्दार रहँदै समान धारणाका साथ कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै उनीहरूले आशंका गरेका हुन् । राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आउन प्रश्रय दिने सहमति तथा क्रियाकलापप्रति उनीहरूले घोर आपत्ति रहेको जनाएका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा कांग्रेस प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण, सचेतक पुष्पा भुसाल, राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईं र राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे छन् । याे समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।