‘यसकारण  सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक’

काठमाडौँ । सार्वजनिक बसमा सवार महिलाले थाहै नपाउने गरी अज्ञात पुरुषले गरेको अश्लील क्रियाकलापको भिडियो हटाउन प्रहरीलाई करिब महिना दिन लाग्यो । 
केही महिनाअघि ‘बसकाण्ड’ नामबाट सार्वजनिक भएको सो भिडियो अपलोडमा प्रयोग भएको ‘प्लेब्वाई केटो’ जीमेल अकाउन्टको अनुसन्धान गर्दै गर्दा अभियुक्तले त्यसबीचमा छ वटा भिडियो ‘अपलोड’ गरिसकेका थिए । 
महिलाको ठीक पछाडिको सीटमा बसेका ती अभियुक्तले आफ्नो क्रियाकलाप र महिलाको अनुहार प्रष्ट रूपमा भिडियोमा देखाइ दिएका कारण प्रहरीले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । 
घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार, मेल खोल्न प्रयोग भएको आइपी दुबईको देखिन्छ । पीडित महिलाको आग्रहपछि भिडियो हटाइए पनि मुख्य अभियुक्त पक्राउ गर्न नसक्दा अर्को घटना दोहोरिन सक्ने आशङ्का प्रहरीको छ । 

त्यस्तैं, नर्सिङ पेशामा आवद्ध एक युवतीको टाउकोमा अर्कैको नाङ्गो शरीर राखेर चरित्र हत्या गर्ने ब्यक्ति पनि पक्राउ पर्न सकेका छैन । प्रहरी अनुसार, अभियुक्तले युवतीको चरित्र हत्या गर्न प्रयोग गरेको फेसबुक बङ्गलादेशको आइपीबाट खोलिएको देखिन्छ । 
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले फेसबुकको सिङ्गापुरस्थित शाखा कार्यालयमा पत्राचार गरी फोटो हटाउन लगाए पनि घटनामा संलग्न ब्यक्तिको भने पहिचान गर्न सकेको छैन । 
त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुहारमा अर्कैको शरीर जोडेर चरित्र हत्या गर्ने फेसबुक र ट्वीटर पेज बन्द भएको छैन । 
सामाजिक सञ्जाल तथा वेभ पेजप्रतिको बढ्दो आकर्षणसँंगै अश्लील क्रियाकलाप र चरित्र हत्याका माथि उल्लेखित नमूना घटनाहरूबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र कारबाहीको नाजुक अवस्था । 
साइबर अपराधमा सामाजिक सञ्जाल तथा वेभपेजहरूको प्रयोग दिन प्रतिदिन अपत्यारिलो ढङ्गले बढिरहेको छ । यस्तो अपराधमा प्रयोग हुने अधिकांस ‘आइडी’ अन्यत्रबाट खोलिने भएकाले नियन्त्रण तथा कानुनी कारबाही गर्न कठिन भइरहेको गुनासो प्रहरीको छ । मुख्य रूपमा नक्कली आइडीको प्रयोगबाट हुने साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न समस्या देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । 
नेपाल प्रहरी साइबर क्राइम ब्यूरोका प्रमुख तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक विकास श्रेष्ठ साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा वेभपेजमाथि नै नियमन अनिवार्य भएको बताउँछन् ।  
गुगोल, यूट्यूब, ट्वीटर, टिकटक, फेसबुक, स्टाग्राम र ह्याट्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल, म्यासेन्जर र भाइबर लगायतका एप तथा वेभपेज सेवा प्रदायक कम्पनीको नियमनका लागि एजेन्ट, दर्ता वा नेपाल हेर्ने गरी सम्पर्क कार्यालय स्थापना अनिवार्य भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 
‘अहिले त व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने किसिमका गतिविधि मात्र भइरहेका छन्, भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खतरा पुग्ने तथा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने र देश टुक्र्याउने गतिविधि भएमा यसको जिम्मेवारी को ?’ उनले प्रश्न गरे । आजको गोरखापत्र दैनिकामा यो समाचार छापिएको छ ।