भारतले लाइसेन्स नदिँदा नेपालीको साढे ३ अर्ब जोखिममा

काठमाडौं । भारतले ग्यास ढुवानी गर्ने लाइसेन्स नदिँदा नेपाली व्यवसायीहरूको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको छ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेको हो ।  सरकारले करिब दुई वर्षअघि नेपाली व्यवसायीले पनि ग्यास बुलेट खरिद गर्न र त्यसबाट ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो ।
७ सय ७५ बुलेटको अनुमति दिएको थियो । व्यवसायीले भारतको दिल्ली, बरौदा, पुणे र हरियाणालगायत सहरमा बुलेट बनाउन थाले ।

पुस २५ मा ना७ख ९२७ र ना७ख ९२८ नम्बरका बुलेट भित्र्याए । भारतमै अर्डर गरेर थप ५३ वटा बुलेट ल्याउन तयारी अवस्थामा छन् । ४ सय ९ बुलेट बुकिङ गरिसके । १५ वटा बुलेटका चेसिस भन्सार नाकामा रोकिएका छन् । एउटाको ७० लाखका दरले ४ सय ७९ बुलेटमा व्यवसायीको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको हो ।

नेपाली बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्न रुट परमिटसँगै विस्फोटक पदार्थ ओसारपसारको लाइसेन्स भारतले नदिँदा व्यवसायीहरूको लगानी जोखिममा परेको हो । भारतीय ग्यास बुलेटको व्यापार गुम्ने खतराले लाइसेन्स दिन तयार छैन । ‘भारतकै कम्पनीले भारतीय मापदण्डअनुसार नै बुलेट बनाएका छन् । ती बुलेट नेपाल ल्याएर सञ्चालन गर्न खोज्दा भारतले लाइसेन दिएन,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, ‘नेपाली व्यापारीको लगानी डुब्न लाग्यो । नेपाल सरकारबाट कुनै चासो छैन ।’

०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपश्चात् नेपाल सरकारले स्वदेशी ग्यास बुलेटले पनि ढुवानी गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यस्ता ग्यास बुलेटका लागि दुईतिहाइ भन्सार छुटको घोषणासमेत गरेका थिए । छुटले उत्साहित भएर व्यवसायीहरूले धमाधम बुलेट खरिदको अर्डर गरे । ‘सरकारकै नीतिअनुसार हामीले व्यवसाय गर्न खोजेका हौं । अर्डर पनि गर्‍यौं,’ संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भने, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण बनिसकेका बुलेट सञ्चालन गर्न सकेनौं । सरकारले बाटो खुला गरिदिनुपर्‍यो ।’

‘राज्यले आवश्यता भनेर सूचना जारी गर्‍यो । सूचनाअनुसार उद्योगीले शुल्क मात्रै एक करोड नेपाल सरकारलाई बुझायो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अहिले बनेको गाडी कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने अवस्था भयो । सरकार संवेदनशील नै भएन ।’

बुकिङ गरेका ग्यास बुलेट अलपत्र परेपछि केही उद्योगीले भारतमै बिक्री गर्ने तयारीसमेत गरिरहेका छन् । बिक्री गरे आफूले खरिद गरे अनुसाको मूल्य नपाइने व्यवसायीको गुनासो छ । अहिले खाना पकाउने ग्यास भारतीय आयल निगम (आईओसी) का बुलेटबाट मात्रै ढुवानी हुन्छ । संघका अनुसार ग्यास ढुवानी गर्दा बर्सेनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । हाल करिब साढे छ सय भारतीय बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । यस्तो क्रम करिब ४४ वर्षदेखि जारी छ । स्वदेशी ग्यास बुलेटले ढुवानी गर्न पाए रकम बिदेसिनबाट जोगिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

आपतविपत तथा व्यापारमा असहज परिस्थिति आइपरे स्वदेशी बुलेट हुँदा ढुवानीमा सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा पहल नगर्दा र भारतले इजाजत नदिँदा यो प्रक्रिया भने रोकिएको छ । केही कर्मचारी र उद्योगीको दोहोरो चरित्रका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘स्वदेशी व्यवसायीका अगाडि काम गरे जस्तो गरेर भारतीय ट्रान्सर्पोटरसँग पनि मिलेको जानकारी पाएका छौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘दुवैतर्फका व्यवसायीबाट रकमसमेत असुल्न भ्याए ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा  राजु चौधरीले लेखेका छन् ।