जलाशययुक्त आयोजना अगाडि नबढेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रश्न

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, सुक्खायामको बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न अगाडि बढाउने भनिएका जलाशययुक्त आयोजना अगाडि नबढाइएकामा किन त्यसो भएको हो भनेर जिज्ञासा राखेको छ ।

हरेक वर्ष एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ७७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड, २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा अगाडि बढाउने भनिएको ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा, ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा निर्माण अगाडि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बजेट अभावले सुरु हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा समावेश छ । दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको प्रारूप तय हुन नसकेको, नलसिंहगाड , सिम्बुवा र नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको खरिद पूर्वका कार्य सम्पन्न नभएकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका योजना र रुपान्तरणकारी योजनाका तोकिएका लक्ष्य पूरा नभएको, आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।