संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको निरन्तर उपेक्षा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदप्रति निरन्तर उपेक्षा गरिरहेका छन् । गत फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा झापा ५ बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गदै संसद प्रवेश गरेका शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता पनि हुन् । 

रास्वपाले चुनावमा झण्डै दुई तिहाई सिटसहित विजयी बनेपछि रास्वपा दल नेताका रुपमा बालेन गत चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता उनले अहिलेसम्म संसदमा कुनै सम्वोधन गरेका छैनन । संसदमा सम्वोधन मात्रै होइन, सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिनमै उनले संसदमा देखाएको कार्यशैलीले उनी निक्कै आलोचित हुन पुगेका छन् । 

आफ्नै सरकारको निति तथा कार्यक्रम, आफ्ैले राष्ट्रपतिका लागि संसदमा वाचन गर्न दिएको कार्यक्रमकै बीचमा उनले संसद बैठकबाट बाहिरिए । संसदीय परम्परामा इमजेन्सीबाहेक राष्टपतिले संसदमा सरकारको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा बाहिर निस्कने परम्परा थिएन । तर बालेन शाहले निति तथा कार्यक्रम राष्टपतिलाई बाचन गर्न हस्तान्तरण गरेर केही बेर आफनो सिटमा बसेर एकोहोरो सँगै रहेका मन्त्रीसँग दोहोरो सम्वाद गरेर उरै संसद र राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपतिसम्मलाई उपेक्षा गरेर संसदबाट एकाएक बाहिरिए । 

यो दृश्य नेपालको इतिहासमा नमिठोगरी संसदीय अभिलेखमा दर्ज भएको छ । सामान्यतया राष्ट्रपतिले संसदमा निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि सभामुखले राष्टपति बाहिरिएपछि मात्रै अन्यलाई बाहिर निस्कन अनुमति दिने परम्परा थियो । अझ राष्टपतिलाई बिदाई गर्ने बेला प्रधानमन्त्रीसँगै भएर बिदाई गर्ने परम्परा थियो । तर बालेनले त्यसो गरेनन । 

यसले उनले संसदप्रति अनिच्छा देखाएको प्रष्ट देखिन्छ ।अझ संसदको दोस्रो शत्रमा पनि उनले धन्यवाद पत्र टेवुल गर्ने क्रममा सिधै आफनो कुर्सीबाट उठेर संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको सिट अगाडि लगेर सम्बोधनको प्रति राखिदिए र आफ्नो कुर्सीमा पनि नगई बैठकबाटै बाहरिए।

प्रधानमन्त्री शाह बैठक कक्षबाट फटाफट बाहिरिएपछि सांसदहरूबीच हाँसो फैलिएको थियो।  यसले रास्वपालाई समेत अप्ठ्यारो बनाएको छ । उनले चैत १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अहिलेसम्म संसदमा एक शब्द पनि नबोल्नु, संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शाशन चलाउन खोज्नु, आफ्नै संसदीय दल, अझ दल नेता आफै भएको बैठकमा समेत सहभागी नहुनुले उनले संसद, संसदीय गरिमा र संसदप्रति अनिच्छा र अरुची देखाएको प्रष्टै बुझिएको छ । 

उनले संसदीय व्यवस्था र परम्परामा खासै रूचि देखाएका छैनन्। यतिसम्मकी सरकारले आफैले यस अगाडी पहिलो क्याबिनेट बैठकले पारित गरेको सरकारका एक सय बुँदाको कार्यसूचीलाई समेत सरकारले संसदमा रेकर्डमा औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म ल्याएको छैन । 

यी घट्नाक्रमले प्रधानमन्त्री संसदीय ब्यवस्थाप्रति नै असहमत रहेको देखिन पुगेको छ । उनको यो ब्यवस्था, संसदीय अभ्यासप्रतिको बुझाई र धारणामा प्रष्टता नदेखिएको विपक्षीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।