काठमाडौं। नेकपा (एमाले) ले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानूनी ठहर गरेको छ ।
पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को अध्यक्षतामा च्यासलस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय सचिवालयको आकस्मिक बैठकले उक्त गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानूनी शासनको मर्म विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै तत्काल रिहाइको माग गर्नुभयो । अध्यक्ष ओली र नेता लेखकको गिरफ्तारीको निन्दा र भत्र्सना गर्दै तत्काल रिहाइको माग। गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र कानूनी शासनको मर्म विपरीत रहेको ठहर एमालेको रहेको पनि बताउनु भयो । गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको ठहर गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो । राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई कानूनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाका लागि संयुक्त पहलकदमी गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको पनि महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
भोलि देशभर विरोध प्रदर्शन
महासचिव पोखरेलकाअनुसार गिरफ्तारीको विरोधमा चैत्र १५ गते आईतवार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाइनेछ । पार्टी संवद्ध जनसंगठनहरूले आजैबाट विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू शुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र समन्वयको नेतृत्व गर्नुहुने निर्णय भएको पनि महासचिव पोखरेलले बताउनु भयो । बैठकले उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले कानूनविदहरूसँग परामर्श गरी कानूनी लडाइँको संयोजन गर्नुहुने निर्णय गरेको महासभिव पोखरेलले बताउनु भयो । पार्टीले अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीले संविधान, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षधरहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ र यस प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको दृढताका साथ कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने बताउनु भयो । समस्त पार्टी पंक्तिलाई विचलित नभई एकताका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १४ चैत्र २०८२, १४ : ११
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर एमालेको आपत्ति, संसद्को मर्यादा कमजोर पारिएको आरोप
प्रदेश सरकार हेरफेरबारे ओली निवासमा कांग्रेस–एमाले नेताबीच छलफल
नेकपा एमालेद्वारा २१ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन
चुनाव हारको दुई महिना वित्दासम्म एमालेले गरेन चुनावी समीक्षा
सरकार अध्यादेशमार्फत अघि बढेको भन्दै एमालेको कडा आपत्ति
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीप्रति एमालेको आपत्ति