विघटनपछि निष्क्रिय विधेयक आगामी संसद्का लागि ‘खुराक’

काठमाडौँ । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा निकै रस्साकस्सीकाबीच अघि बढाइएका संघीय निजामती, नेपाल प्रहरी र विद्यालय शिक्षाजस्ता विधेयक संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भए ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा र शिक्षासँग सम्बन्धित त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई यसपटक भने टुंगोमा पुर्‍याउन संसदीय गणितका हिसाबले सहज देखिएको छ ।

जेनजेड आन्दोलनबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिपछि गत भदौ २७ गते भएको संसद् विघटनपछि ‘शून्य’ अवस्थामा पुगेका ती विधेयकका विषयवस्तु आगामी संसद्का लागि महत्त्वपूर्ण ‘खुराक’ हुन सक्छन् ।

सामान्यतः संसद्बाट नयाँ कानुन निर्माणका लागि सामान्य बहुमत आवश्यक पर्नेमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लैले कुल १८२ सिट जित हासिल गरेको छ । यससँगै प्रत्येक संसदीय समितिमा समेत सो पार्टीको एकल निर्णय क्षमता रहने देखिन्छ । त्यसकारण आगामी सदनमा महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने त्यस्ता विधेयकको ‘छिनोफानो’ फटाफटरुपमा हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले गरेको एक अध्ययनअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३२० भन्दा बढी कानुनको आवश्यकता छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएर कतिपय विषय सम्बोधन भइसकेका छन् । अघिल्ला सरकारहरूले त्यस्ता कानुन निर्माणका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता कायम गरी संघीय संसद् सचिवालयलाई विवरण पठाएको थियो ।

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सदनमा विचाराधीन रहेका ३१ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधि सभा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।