काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिनका लागि पनि रोक्न नहुने बताएकी छिन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो कुरा गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि भएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए ।
त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अवरुद्ध हुन नहुने भएकाले आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालत र प्राधिकरणबीच औपचारिक समझदारीका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएकी छिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ३० असोज २०८२, १३ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जेनजी आन्दोलनको मागहरू नयाँ सरकारले पूरा गरोस् : प्रधानमन्त्री कार्की (पूर्णपाठ)
राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की
असामान्य परिस्थितिमा पनि निर्वाचन गर्न सफल भएकोमा प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा खुसी व्यक्त
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना
कर्णाली भ्रमणमा प्रधानमन्त्री कार्की