काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिनका लागि पनि रोक्न नहुने बताएकी छिन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो कुरा गरेको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि भएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए ।
त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अवरुद्ध हुन नहुने भएकाले आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त रूपमा भवन उपलब्ध गराउने सहमति बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालत र प्राधिकरणबीच औपचारिक समझदारीका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएकी छिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ३० असोज २०८२, १३ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भेदभाव मुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छ’: प्रधानमन्त्री कार्की
‘घोषित मितिमै निर्वाचन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढ्दै छ’: प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा सर्वपक्षीय बैठक आह्वान
‘अख्तियारले रफ्तार बढाएको छ, भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि छुट्टै आयोग आवश्यक देखिएन’: प्रधानमन्त्री कार्की
संसद् पुनर्स्थापनाको मागले राष्ट्रलाई पुनः अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ: प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री कार्कीले भोलि चुनावबारे १२३ दलहरूसँग छलफल गर्दै