सञ्चारमन्त्रीले बोलाए बैठक, फेसबुकलगायत समाजिक सञ्जाल बन्दको गराउँलान् निर्णय ?

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा सकिएको छ । सरकारले दिएको समयसिमाभित्र पनि फेसबुक, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चारमन्त्रालयको सूचीकरणमा आएनन् ।

मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गराएर सरकारले बुधबार सम्म सूचीकरण हुन आउन निर्देशन जारी गरेो थियो । तर बुधबार मध्यरात १२ बजेसम्म ती सामाजिक सञ्जालहरु सञ्चारमन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएनन ।

सरकारले गत भदौं ९ गते एक साताको समयसिमा तोकेरै फेसबुक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अन्तिम पटक भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो । तर यसवीचमा कुनै पनि त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनी सूचीकृत हुन नआएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

अब के हुन्छ ?

सरकारले दिएको समयसिमाभित्र पनि सूचीकृत हुन नआएपछि सरकारले यसबारेमा आफनो निर्णय लिन आज बिहान १० बजे सञ्चार मन्त्रालयमा बैठक बोलाएको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज बिहान १० बजे मन्त्रालयमा बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा उनले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख लगायतलाई बोलाएका छन् ।

यही बैठकले यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई अब के गर्ने भनेर निर्णय लिएपछि त्यही निर्णयका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने सञ्चारमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेको छ । आज माननिय मन्त्रीज्यूको उपस्थितीमा बस्ने बैठकपछि मात्रै के निर्णय लिने भन्ने थाहा हुन्छ ।’ सूचना अधिकारी पौडेलले सफलखबरसँग भने ।

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि कतिपय सामाजिक सञ्जालहरु कर कार्यालयमा भने दर्ता भइसकेका छन् । हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्रालि, गुगल आयरल्यान्ड, गुगल डिजिटल इंक, लिंकडइन सिंगापुर प्रालि, एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन, अमेजनडटकम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन, इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, मेटा प्लाटफर्म्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्रालि, एडब सिस्टोम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड, नेटफ्लिक्स प्राइभेट लिमिटेड, जो हो कर्पोरेसन प्रालि, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउन्टेन्ट्स (एसिसिए), पिअर्सन एजुकेसन, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिस प्रालि जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनी ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालहरु नियमन गर्न सरकारले किन खोजिरहेको छ ?

कर दाता कार्यालयमा दर्ता भई सरकारलाई कर तिरिरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले सञ्चारमन्त्रालयमै सूचीकृत किन हुने ? भन्न प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ । तर आज बिहान सञ्चारमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा अब सूचीकृत हुन नआउने त्यस्ता अन्तराष्टिय टेक कम्पनीलाई सिधै मन्त्रालयले निर्णय गरेर बन्द गर्ने वा फेरि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय लिएर भन्नेमा सञ्चारमन्त्री अलमलमा छन् ।

सरकारले आजसम्म बाटो हेर्ने र प्लाटफर्महरू सूचीकृत हुन नआए, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि पटक-पटक समयसीमा तोक्दा पनि अटेर गर्नेलाई छुट दिएर लचिलो बनेको सरकार यसपालि सर्वोच्चको आदेशका कारण बाध्यात्मक परिस्थितिमा पनि छ ।

अर्काेतिर सरकारलाई सामाजिक सञ्जालदेखि डर पनि लागेको छ । ०८४ को निर्वाचन, सरकारको समामाजिक सञ्जालमार्फत भईरहेको आलोचनासँग पनि सरकार डराईरहेको छ । सोही कारण बाध्यात्मक प्रेसरमा सरकार रहेको देखिन्छ ।

--