काठमाडौं । ‘कानून सबैका लागि बराबर’ भन्ने आदर्श वाक्य बारम्बार दोहोरिन्छ । तर व्यावहारिक मैदानमा भने त्यो वाक्य प्रायः नारा मात्र साबित हुन्छ । बुधबारको घटनाले फेरि त्यही देखायो- सत्तारुढ दलसँग नजिक रहेका नेतालाई कानूनी प्रक्रियाभन्दा सजिलो बाटो दिइयो भने विपक्षी दलसँग सम्बन्धित नेतामाथि कठोरता अपनाइयो ।
घटना प्रकृति उस्तै, मुद्दा एकै स्थानमा तर सत्तापक्षका नेतामाथी एउटा ब्यवहार र प्रतिपक्षी नेतामाथी अर्काे ब्यवहार सरकारले देखाएर कानुन आस्थाका आधारमा फरक हुने सत्तापक्षको ब्यवहारले देखाएको छ । घटना हो, एमाले केन्द्रिय ऐन महर र रास्वपा नेता अरनिको पाँडे माथीको सामाजिक सन्जालमार्फत महिलाको चरित्रहत्या । जहाँ सरकारले दोहोरो रवैया देखाएको छ । अर्थात, ऐन महरलाई उन्मुक्ति, अरनिको पाँडेलाई हिरासतको बसाई ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या र गालीगलौज गरेको आरोपमा प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दर्ता भयो । सोमबार उनी र उनको श्रीमती दुबैमाथी प्रहरीले पक्रा पुर्जी जारी गरयो । उनी बुधबार पक्राउ परे । तर सामान्यतया हुने प्रक्रिया- अदालतमार्फत हिरासतमा राख्ने, अनुसन्धान गर्ने, म्याद थप्ने- उनका लागि अनुसरण गरिएन ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या र गालीगलौज गरेको आरोपमा प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दर्ता भयो । सोमबार उनी र उनको श्रीमती दुबैमाथी प्रहरीले पक्रा पुर्जी जारी गरयो । उनी बुधबार पक्राउ परे । तर सामान्यतया हुने प्रक्रिया- अदालतमार्फत हिरासतमा राख्ने, अनुसन्धान गर्ने, म्याद थप्ने- उनका लागि अनुसरण गरिएन ।
साइबर ब्युरोले महरलाई अदालत नलगी सिधै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पु¥यायो । त्यहाँ दिनभरमै बयान लिएर हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय भयो । सोही दिन उनकी श्रीमती समेत सोही प्रक्रियामार्फत रिहा भइन् ।
कानूनी प्रावधान अनुसार अनुसन्धान नसकिएसम्म प्रहरीलाई २३ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार छ । तर महरको मामिलामा अनुसन्धान टुंगिनुअघि नै सजिलो बाटो रोजिएको स्पष्ट देखियो ।
यस्तै आरोप- महिलामाथि अनलाइनमार्फत दुव्र्यवहार गरेकोमा रास्वपा नेता अरनिको पाँडे पनि बुधबार पक्राउ परे । उनलाई भने प्रहरीले अदालतमार्फत हिरासतमा राख्ने गरी साइबर ब्युरोको हिरासतमा राखेको छ । पाँडेलाई प्रहरीले आज अदालतमा प्रस्तुत गदैछ ।
महरलाई दिएको ‘विशेष सहजता’ पाँडेलाई दिइएन । पाँडेमाथि लागेको आरोपबारे प्रहरीले अझै सार्वजनिक विवरण दिएको छैन, तर उनलाई थुनामै राख्ने निर्णय गरियो ।
एउटै प्रकृति, दुई किसिमको व्यवहार
दुवै मुद्दा ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमान र दुव्र्यवहार’ भन्ने एउटै प्रकृतिको हुन् । तर महर सत्तारुढ दल एमालेका नेता, प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिने ब्यक्ति हुन् । पाँडे प्रतिपक्षी दल रास्वपाका नेतालाई भने कानूनी कठोरतामार्फत हिरासतमा राख्ने निधोमा प्रहरी पुग्यो । यो तुलनाले आफैं बोल्छ : महर पक्राउ परेका दिनमै सजिलै मुक्त, पाँडे पक्राउ परेपछि हिरासतमा नै । महरको केस सरकारी वकिलको कार्यालयमै टुंगियो, पाँडेको केस अझै प्रहरी हिरासतको कठोर प्रक्रियामा ।
सरकारमाथी विपक्षीमाथी फरक ब्यवहार देखाएर प्रतिसोध साध्ने र आफनालाई भने जोगाउने दोहोरो रवैया देखाएको आरोप लागिरहेका बेला बुधबारका यी दुई घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । पाँडेप्रति देखाइएको कठोरता र महरप्रति देखाइएको सजिलोपनलाई प्रतिपक्षीहरूले ‘कानुन आफनालाई जोगाउने र अरुलाई तर्साउने प्रतिशोध साध्ने श्रृंखला’को अंशको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
न्यायप्रणालीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर महर र पाँडेको घटनाले देखाएको कुरा भने फरक छ- सरकार आफ्नालाई जोगाउने, विपक्षीलाई थिच्ने रणनीतिमै छ । यही शैलीलाई प्रतिपक्षीले ‘चयनमुखी न्याय’, ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘दुई अनुहारको कानूनी प्रक्रिया’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा, बुधबारको दुई घटना सामान्य कानूनी कारवाही मात्र होइन, सरकारको चरित्र र प्रवृत्तिको ऐना पनि बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १२ भदौ २०८२, ०९ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमाले विधान महाधिवेशन : भण्डारी–पोखरेल समूह सामूहिक फरक मतको तयारीमा, ओलीले सुरु गरे ‘गोप्य’ सर्वेक्षण
काँग्रेस-एमालेको स्पष्टीकरणः उपसभामुखमाथि महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर गरिएको होइन
एमालेले बोलायो आकस्मिक बैठक
एमालेका ४७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि कता हराए ?
एमालेको विधान महाधिवेशन : प्रतिनिधिलाई प्रवेश शुल्क नलाग्ने, आवासको ब्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्ने
विधानमा सुझाव दिन एमाले कोशीमा १० सदस्यीय कार्यदल