काठमाडौं । ‘कानून सबैका लागि बराबर’ भन्ने आदर्श वाक्य बारम्बार दोहोरिन्छ । तर व्यावहारिक मैदानमा भने त्यो वाक्य प्रायः नारा मात्र साबित हुन्छ । बुधबारको घटनाले फेरि त्यही देखायो- सत्तारुढ दलसँग नजिक रहेका नेतालाई कानूनी प्रक्रियाभन्दा सजिलो बाटो दिइयो भने विपक्षी दलसँग सम्बन्धित नेतामाथि कठोरता अपनाइयो ।
घटना प्रकृति उस्तै, मुद्दा एकै स्थानमा तर सत्तापक्षका नेतामाथी एउटा ब्यवहार र प्रतिपक्षी नेतामाथी अर्काे ब्यवहार सरकारले देखाएर कानुन आस्थाका आधारमा फरक हुने सत्तापक्षको ब्यवहारले देखाएको छ । घटना हो, एमाले केन्द्रिय ऐन महर र रास्वपा नेता अरनिको पाँडे माथीको सामाजिक सन्जालमार्फत महिलाको चरित्रहत्या । जहाँ सरकारले दोहोरो रवैया देखाएको छ । अर्थात, ऐन महरलाई उन्मुक्ति, अरनिको पाँडेलाई हिरासतको बसाई ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या र गालीगलौज गरेको आरोपमा प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दर्ता भयो । सोमबार उनी र उनको श्रीमती दुबैमाथी प्रहरीले पक्रा पुर्जी जारी गरयो । उनी बुधबार पक्राउ परे । तर सामान्यतया हुने प्रक्रिया- अदालतमार्फत हिरासतमा राख्ने, अनुसन्धान गर्ने, म्याद थप्ने- उनका लागि अनुसरण गरिएन ।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या र गालीगलौज गरेको आरोपमा प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा जाहेरी दर्ता भयो । सोमबार उनी र उनको श्रीमती दुबैमाथी प्रहरीले पक्रा पुर्जी जारी गरयो । उनी बुधबार पक्राउ परे । तर सामान्यतया हुने प्रक्रिया- अदालतमार्फत हिरासतमा राख्ने, अनुसन्धान गर्ने, म्याद थप्ने- उनका लागि अनुसरण गरिएन ।
साइबर ब्युरोले महरलाई अदालत नलगी सिधै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पु¥यायो । त्यहाँ दिनभरमै बयान लिएर हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय भयो । सोही दिन उनकी श्रीमती समेत सोही प्रक्रियामार्फत रिहा भइन् ।
कानूनी प्रावधान अनुसार अनुसन्धान नसकिएसम्म प्रहरीलाई २३ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार छ । तर महरको मामिलामा अनुसन्धान टुंगिनुअघि नै सजिलो बाटो रोजिएको स्पष्ट देखियो ।
यस्तै आरोप- महिलामाथि अनलाइनमार्फत दुव्र्यवहार गरेकोमा रास्वपा नेता अरनिको पाँडे पनि बुधबार पक्राउ परे । उनलाई भने प्रहरीले अदालतमार्फत हिरासतमा राख्ने गरी साइबर ब्युरोको हिरासतमा राखेको छ । पाँडेलाई प्रहरीले आज अदालतमा प्रस्तुत गदैछ ।
महरलाई दिएको ‘विशेष सहजता’ पाँडेलाई दिइएन । पाँडेमाथि लागेको आरोपबारे प्रहरीले अझै सार्वजनिक विवरण दिएको छैन, तर उनलाई थुनामै राख्ने निर्णय गरियो ।
एउटै प्रकृति, दुई किसिमको व्यवहार
दुवै मुद्दा ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमान र दुव्र्यवहार’ भन्ने एउटै प्रकृतिको हुन् । तर महर सत्तारुढ दल एमालेका नेता, प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिने ब्यक्ति हुन् । पाँडे प्रतिपक्षी दल रास्वपाका नेतालाई भने कानूनी कठोरतामार्फत हिरासतमा राख्ने निधोमा प्रहरी पुग्यो । यो तुलनाले आफैं बोल्छ : महर पक्राउ परेका दिनमै सजिलै मुक्त, पाँडे पक्राउ परेपछि हिरासतमा नै । महरको केस सरकारी वकिलको कार्यालयमै टुंगियो, पाँडेको केस अझै प्रहरी हिरासतको कठोर प्रक्रियामा ।
सरकारमाथी विपक्षीमाथी फरक ब्यवहार देखाएर प्रतिसोध साध्ने र आफनालाई भने जोगाउने दोहोरो रवैया देखाएको आरोप लागिरहेका बेला बुधबारका यी दुई घटनाले पनि पुष्टि गर्छ । पाँडेप्रति देखाइएको कठोरता र महरप्रति देखाइएको सजिलोपनलाई प्रतिपक्षीहरूले ‘कानुन आफनालाई जोगाउने र अरुलाई तर्साउने प्रतिशोध साध्ने श्रृंखला’को अंशको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
न्यायप्रणालीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर महर र पाँडेको घटनाले देखाएको कुरा भने फरक छ- सरकार आफ्नालाई जोगाउने, विपक्षीलाई थिच्ने रणनीतिमै छ । यही शैलीलाई प्रतिपक्षीले ‘चयनमुखी न्याय’, ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘दुई अनुहारको कानूनी प्रक्रिया’ भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा, बुधबारको दुई घटना सामान्य कानूनी कारवाही मात्र होइन, सरकारको चरित्र र प्रवृत्तिको ऐना पनि बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १२ भदौ २०८२, ०९ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचन तालिका प्रभावित पार्ने संकेत देखिएको एमालेको निष्कर्ष
एमालेले थाल्यो आक्रामक चुनावी परिचालन निति
कास्कीमा नेकपा एसका नेताकार्यकर्ता एमालेमा समाहित
पूर्वमन्त्री जितेन्द्र देवले गरे एमाले परित्याग गरेको घोषणा
एमालेको दाबी : निर्वाचन प्रतिस्पर्धा काँग्रेससँग केन्द्रित, रास्वपाको प्रभाव सीमित
जनार्दनसँग एमालेको ०८४ सम्मको तालमेल योजना