काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विश्वासको मत सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी समेतले दायर गरेको रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चार वटा विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको हो।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएमा सरकार कामचलाउ भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले सरकारको कानुनी हैसियत लिएर संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो ।
सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भने सरकारमै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ११ भदौ २०८२, ११ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीद्वारा एनपिएल विजेता लुम्बिनी लायन्सलाई बधाई
प्रधानमन्त्री र जेनजीबीच १० बुँदे सम्झौता, जेनजीको तर्फबाट भोजविक्रम थापाले गरे हस्ताक्षर
मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार हो : प्रधानमन्त्री कार्की
सार्कलाई थप गतिशील बनाउने नयाँ सङ्कल्प आवश्यक : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री र जापानका राजदूतबीच सिंहदरवारमा भेटवार्ता
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता