काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विश्वासको मत सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी समेतले दायर गरेको रिटमा गत शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले चार वटा विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको हो।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएमा सरकार कामचलाउ भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले सरकारको कानुनी हैसियत लिएर संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो ।
सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भने सरकारमै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ११ भदौ २०८२, ११ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : अख्तियारले गर्न नसकेका कामका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिने प्रस्तावप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको असहमति
'प्रधानमन्त्रीलाई माफी मगाउने कि बोली सच्याउने' : विपक्षी दलभित्रै मतभेद
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
जनमत पार्टीद्वारा प्रधानमन्त्रीसमक्ष ११ बुँदे मागपत्र पेश, संघीय संरचना र समावेशितामा जोड