राज्य व्यवस्था समितिको सभापति चयन : कांग्रेसभित्र चर्को तानातान

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति चयनबारे नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो रस्साकस्सी सुरु भएको छ । समितिका तत्कालीन सभापति रामहरी खतिवडाले विवादास्पद कुलिङ पिरियड प्रकरणमा साउन २८ गते पद छोडेपछि रिक्त बनेको सभापति पद कसले पाउने भन्ने विषय अहिले कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति समीकरणसँग गाँसिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभापति पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र नयाँ सभापति चयन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार भदौ ११ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, निर्वाचन मिति तोकिएको ४८ घण्टाभित्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अर्काे कानुनी प्रक्रिया पनि छ । समय नजिकिदै गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेमाथि समेत निर्वाचन तालिका तत्काल सार्वजनिक गर्ने दबाब बढेको छ ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका ९ जना सदस्य छन् । तर सभापति दौड मुख्यतया दुई नेताभित्र सीमित देखिएको छ - पूर्वमन्त्रीद्दय दिलेन्द्रप्रसाद बडु र हृदयराम थानी । बडु शेखर कोइराला पक्षका नेता हुन् । अनुभवसहितको नाम भए पनि देउवा पक्षसँग उनको नजिक सम्बन्ध छैन । थानी भने संगठनमै लामो समय सक्रिय रहे पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग सहज सम्बन्ध नभएकाले कांग्रेसभित्रै उनको नाममा मिश्रित प्रतिक्रिया छ ।

यद्यपि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने दुबै नामप्रति उत्साहित छैनन् । उनी अम्बिका बस्नेत वा इश्वरी न्यौपानेलाई अघि सार्ने चाहनामा देखिएका छन् । तर बडु र थानीजस्ता बलिया दाबेदारलाई बेवास्ता गरेर बस्नेत–न्यौपानेलाई सहजै अघि सार्नु पनि देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण छ । सरिता प्रसाईलाई भने कसैले पनि अगाडि बढाउन चाहेको संकेत छैन । प्रसाई शेखर कोइराला पक्षका नेतृ हुन् ।

यसअघि एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि आचरणविपरीत कामको आरोप लगाएर पदबाट हटाउने रणनीति बनाएको थियो । सो रणनितिअनुसार उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने र राज्य व्यवस्था समितिको सभापति एमालेले लिने योजना थियो । तर उपसभामुख राना अमेरिकामै रहेकाले तत्काल आरोप पत्र संसदमा दर्ता गर्न नसकिएको, साथै माओवादी केन्द्रको प्रतिवादका कारण एमालेको योजना असफल भएको हो । यसपछि समितिको सभापति पद कांग्रेसकै भागमा निश्चित भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद साधारण छैन । यस पदले राज्यमन्त्री सरहका सुविधा पाउने भएकाले कांग्रेसभित्रै नेताहरु यसतर्फ आकर्षित छन् । गाडी सुविधा, पदको हैसियत र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएकाले यस पदलाई सांसदहरुले ‘मिनी मन्त्री’ जस्तै देख्ने गरेका छन् ।

भदौं ११ को निर्वाचन डेटलाइन र आजै सम्मको ४८ घण्टा पूर्वको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक हुनुपर्ने बाध्यात्मक दवावका बीच कांग्रेसले सोमबार बिहान १० बजे देउवा निवास, बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । बैठकले अन्ततः कसलाई अघि सार्ने भन्ने टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे कांग्रेसको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । कांग्रेसको निर्णय भएसँगै संसद सचिवालयले निर्वाचन तालिका बनाउन बाटो खुल्ने गरी सभामुखले कुरेका हुन् ।