ऊर्जामन्त्री खड्का र विद्युत प्राधिकरण प्रमुख शाक्यबीचको झगडा उत्कर्षमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा फेरि उर्जामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकवीच झगड शुरु भएको छ । तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन र अहिलेका कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याउन मन्त्री दीपक खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर अनेक चालबाजी रचेका थिए ।

अन्ततः त्यही चालबाजी योजना सफल बन्यो, कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान हटाइए, प्रधानमन्त्री ओलीको रुचीका पात्र हितेन्द्रदेव शाक्य नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए । शाक्यलाई नियुक्ति दिलाउन मन्त्री खड्का नै लागिपरेका थिए ।

तर स्वार्थको राजनीति गर्न थालेपछि सधै मिलाप मात्र हुन्छ भन्ने हुदैन भन्ने उदाहरण अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बन्न पुगेको छ । प्राधिकरणमा आफैले रोजेर ल्याएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग फेरि उर्जामन्त्रीको लफडा शुरु भएको छ । मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकवीचको झगडाका कारण अहिले विद्युत प्राधिकरणको बजेट नै रोकिएको छ ।

पछिल्लो समय देशको सबैभन्दा नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थाहरू मध्ये एक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, जिम्मेवार शीर्ष अधिकारीहरूको निहित स्वार्थबाट उत्पन्न गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ ।

प्राधिकरणको बजेट नै पारित नभएको हुँदा खरिद प्रक्रिया, कर्मचारी सरुवालगायतमा अवरोध सिर्जना भएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकका बीचमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र कर्मचारी फेरबदलमा विवाद तीव्र छ ।

कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेवलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेदेखि नै मन्त्री खड्काले हितेन्द्रदेवको अधिकार कटौतीसम्म गरेका थिए । त्यसपछि खड्काले आफ्नो इच्छा अनुसारका कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए । यहीवीच दुई जनाको झगडा शुरु भएको हो ।

‘मन्त्रीको अनावश्यक दबाबले कार्यकारी निर्देशकसँग परेको झगडाले प्राधिकरणको बजेट पारित हुन सकेको छैन, प्राधिकरणका धेरै कामहरू पनि रोकिएका छन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति बिना, खरिद लगभग रोकिएको छ, जसले गर्दा मर्मतसम्भार र नयाँ जडानका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर र तार जस्ता आवश्यक वस्तुहरूको खरिद प्रभावित भएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

प्राधिकरणको बजेट मन्त्री र कार्यकारी निर्देशककका बीचको झगडाले पारित नभएपनि यस बारेमा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु भने खुल्न चाहदैनन । उनीहरु बजेट पारित नभएको विषय आफुलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को एक महिना वितिसकेको छ । तर अझै पनि प्राधिकरणले बजेट पारित नगर्दा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेट चलाउन नपाउँदा प्राधिकरणले समस्या भोगिरहेको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार मन्त्रीको चासो र दबाबले बजेट, कर्मचारी सरुवा र पीपीए लगायतका प्रमुख मुद्दाहरूमा बाधा पु¥याएको छ । मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक शाक्यको निहित स्वार्थले प्राधिकरणको समग्र कार्यसम्पादन, वित्तीय प्रणाली र भविष्यलाई जोखिममा पार्न सक्ने देखिएको छ ।

कुलमानले छोडेपछि नाफा खुम्चियो
त्यसो त नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नाफा पनि खुम्चिएको छ । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बाट हटेपछि प्राधिकरणको नाफा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गिरावट आएको छ ।

आइतबार प्राधिकरणको ४० औं वार्षिकोत्सव समारोहको बीचमा, प्राधिकरण प्रमुख शाक्यले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफामा तीव्र गिरावट आएको बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भन्दा यस आर्थिक वर्षमा नाफा ९.६७ अर्ब रुपैयाँले घटेको बताएका थिए ।

शाक्यका अनुसार यो अघिल्लो वर्षको नाफाभन्दा ३७.३२ प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्राधिकरणको नाफा १३.३ अर्ब रुपैयाँ थियो ।