काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन हुँदैछ । भदौं २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना हुन लागेको विद्यान महाधिवेशनको तयारीमा अहिले एमाले लागिरहेको छ ।
विद्यान महाधिवेशनमा कुल २३ सय ९२ जना प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ । जसमध्ये २१ सय २८ जना प्रतिनिधि र २६४ जना आयोजक रहने एमाले प्रचार विभागले जनाएको छ ।
विधान महाधिवशेनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुलाई प्रवेश शुल्क नलाग्ने र उनीहरुले आवासको भने आफैं ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने एमालेले जनाएको छ । खानाका लागि महाधिवेशन स्थल गोदावरीमै ब्यवस्थापन गर्ने तर आवासको ब्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने एमालेले जनाएको छ ।
त्यसो गर्दा प्रतिनिधिहरुलाई प्रवेश शुल्क नलिने निर्णय भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । सामान्यतया: राजनीतिक दलका यस्ता अधिवेशन, बन्दशत्रहरुमा आवास, खाना लगायतको ब्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकहरुसँग न्यूनतम शुल्क लिने गरिएको हुन्थ्यो । तर यसपटक आफै आवासको ब्यवस्थापन गर्नु, प्रवेश शुल्क लिँदैनौं भनेर प्रतिनिधिहरुलाई खबर पठाइएको उनले बताए ।
विद्यान अधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरुलाई सातदोवाटो देखि कार्यक्रम स्थलसम्म पुग्नका लागि पार्टीका निकायहरुले सार्वजनिक सवारी साधनको ब्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँबाट भने आफनो सहज आवासमा जान प्रतिनिधिहरुले सक्ने पनि प्रचार विभागले जनाएको छ ।
एमालेको चितवनमा २०७८ मा भएको दशैं महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि नै यो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने र त्यसभन्दा अन्यत्र सहभागी हुन नपाउने एमालेको निर्णय छ । एमालेको चितवन महाधिवेशनमा कुल २१७५ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । तर यसपटक एमालेले प्रतिनिधि र आयोजक गरी २३ सय ९२ जना (आयोजकसहित) सहभागी हुने जनाएको छ ।
महाधिवेशन सफल बनाउन उसले कम्तीमा ३ सय जना स्वयंसेवक परिचालन गर्ने पनि बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०१ भदौ २०८२, ०९ : १९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विधानमा सुझाव दिन एमाले कोशीमा १० सदस्यीय कार्यदल
रास्वपा सांसदका अभिव्यक्तिमा व्यक्त शब्दहरूप्रति एमाले मुख्य सचेतकको आपत्ति
उषाकिरणले दिइन् एमालेको केन्द्रीय बिभाग सदस्यबाट राजीनामा
एमालेमा ओली–भण्डारी तिक्तता : तल्लो कमिटी र जनवर्गीय संगठनसम्म फैलियो विवाद
एमालेको बुद्धिजिवी परिषद् लाई पार्टीको निर्देशन - पार्टी निर्णय मान्नु, सर्वेक्षण रोक्नु
निर्वाचन आयोगले ल्याएको राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिमा एमालेले जनायो आपत्ति