एमालेमा ओली–भण्डारी तिक्तता : तल्लो कमिटी र जनवर्गीय संगठनसम्म फैलियो विवाद

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको राजनीतिक तिक्तता अब पार्टीका तल्लो संरचना र जनवर्गीय संगठनसम्म फैलिएको छ ।

संस्थापन पक्षले भण्डारीलाई एमालेको सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश रोक्ने निर्णय गर्दै सदस्यता नवीकरणमै रोक लगाएपछि उनी ‘चुप लागेर नबस्ने’ रणनीतिसहित मैदानमा उत्रिएकी छन् ।

मदन भण्डारीले २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा प्रयोग गरेको काठमाडौँ–१ स्थित घर भाडामा लिएर राजनीतिक सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनको तयारीसँगै भण्डारीले एमालेका केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरूसँग भेटघाट, फोन संवाद र संगठनभित्र आफ्ना निकटका नेता–कार्यकर्ताको प्रभाव विस्तार गरिरहेकी छिन् ।

पार्टीको विधान अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा उनको यो सक्रियताले जनवर्गीय संगठन र तल्लो कमिटीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ । ओली पक्षको परिपत्र र निर्देशन बेवास्ता गर्दै कतिपय कमिटी र संगठनहरूमा भण्डारी पक्षधरहरू वर्चस्वमा उत्रिन खोजेका छन् ।

काभ्रेमा खुला चुनौती

एमालेमा पनि ओली अध्यक्ष नहुँदै देखि निरन्तर केपी ओलीको गढ मानिने काभ्रेपलाञ्चोकमा हालै सम्पन्न युवा संघको ११ औं जिल्ला अधिवेशन भण्डारी पक्षको पूर्ण नियन्त्रणमा सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेश अध्यक्ष हरिशरण जमकट्टेल र काभ्रे इञ्चार्ज सागर रायमाझीले अधिवेशन स्थगित गर्न दिएको निर्देशन नमानी धुलिखेलका सीबी लामाको अध्यक्षतामा नयाँ कमिटी गठन गरिएको छ ।

१३ वटै पालिकाबाट प्रतिनिधित्व गराउँदै सम्पन्न अधिवेशनमा रमेश बुढाथोकी सचिव, अमन धिताल, राजेन्द्र लामा र सगुन थापा सहसचिव, शिवप्रसाद ढुंगेल कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भए । संगठन विभाग प्रमुखमा किरण तामाङ चयन भए ।

ओली पक्षका युवा संघ उपाध्यक्ष रुपक रायमाझीले अधिवेशनलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै केन्द्र र प्रदेश कमिटीको परिपत्र नमानिएको आरोप लगाएपनि भण्डारी पक्षको नेतृत्वले अधिवेशन ‘प्रतिनिधिमूलक र वैध’ भएको दाबी गरेको छ ।

जिल्ला इञ्चार्ज तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटा र जिल्ला अध्यक्ष राजन भुर्तेल भण्डारीको पक्षमा खुलेका छन् भने केन्द्रीय सदस्य रेशम लामा र बागमतीका पूर्वमन्त्री चन्द्र लामा ओली पक्षमा छन् ।

विद्यार्थी संगठनमा पनि फाटो

विवाद विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) सम्म पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रको सर्कुलरविपरीत बागलुङमा सुरज सापकोटाको अध्यक्षतामा भेला गरेर केन्द्रको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण श्रेष्ठले सचिव सुरजलाई संयोजक तोकेको निर्णय केन्द्रले बदर गरी उपाध्यक्ष सुसन घिमिरेलाई संयोजक बनाएपछि विवाद चुलिएको हो । सुरज पक्षले ८ जिल्ला अध्यक्ष र ७ केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको दाबी गर्दै केन्द्रको हस्तक्षेप अस्वीकार गरेको छ । तर सुसन घिमिरेले भेला ‘अवैध’ भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । बुद्दिजिवि परिषद्ले त अझ एमालेमा कस्तो नीति लागु गर्नुपर्ला भन्दै भण्डारीको पक्षमा जनमत संकलनका लागि सर्वेक्षण नै शुरु गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयले सर्वेक्षण रोक्न भनेपनि वुद्दिजिवि परिषद्ले सर्वेक्षण नरोक्ने बताईसकेको छ ।

यसले भण्डारी जर्वजस्त पार्टीभित्र आफनो जनमत बढाउने धुनमा लागेकी छिन् । ओली–भण्डारीबीचको यो रस्साकस्सी पार्टी संरचना र संगठनसम्मै फैलँदा एमालेभित्र आन्तरिक तनाव चर्किंदै गएको छ । केन्द्रीय तहको निर्णय तल्लो संरचनामा लागू नहुने प्रवृत्ति बढ्नु संगठनात्मक अनुशासनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । विधान अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा यो शक्ति–समिकरणले पार्टीभित्रको शक्ति–संघर्षलाई थप उग्र बनाउने संकेत देखिएको छ ।