काठमाडौ । सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताको राजीनामा अडिओ काण्ड फासफुस गराउनका लागि नभएको दाबी गरेका छन्।
७८ लाख घुस मागेको अडिओ सार्वजनिक भएपछि एमाले सांसद गुप्ताले मंगलबार (असार ३१) मात्र मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
अब यस विषयमा उनीविरुद्ध गरिनुपर्ने अनुसन्धान नहुने टिप्पणी भइरहेका बेला एमालेकै अर्का सांसद थापाले दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने धारणा राखेका हुन्।
‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिनुको अर्थ यस विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने जनदबाबलाई स्वीकार गरिएको छ’, प्रतिनिधि सभा सदस्य थापाले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘यस प्रकरणमा विवादास्पद अडिओको आवाजमा कोको संलग्न रहेका छन्? ती सक्कली हुन् कि नक्कली? राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अविलम्ब काम थाल्नुपर्छ र सार्वजनिक अडिओमा जोसुकै बोलेको भए पनि नियन्त्रणमा लिइहालेर छानबिन गरी दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। दोषी ठहरिएका कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन। झोसपोलवाला, बिचौलिया धन्धाकर्मी, भ्रष्ट र ठगहरू कोही पनि छानबिनको दायराभन्दा बाहिर रहनुहुँदैन। विषयको उठान आरोप-प्रत्यारोप र एक मन्त्रीको राजीनामा अनि फासफुस हुन/गर्नका लागि होइन, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न हो।’
त्यसो त एमाले सांसदले घुस मागेको अडिओ सार्वजनिक भएको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि २०७६ सालमा एमालेकै नेता तथा तत्कालीन प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो।
एक स्विस कम्पनीको नेपाली एजेन्टसँग सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको त्यो काण्ड सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा त दिए तर कुनै कारबाही भएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ३२ असार २०८२, ०८ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गठबन्धनभित्र कहीँ समस्या भए छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ: सूर्य थापा
कुलिङ अफ पिरियड हेरफेरको जिम्मेवारी समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्छ : सूर्य थापा
माधव नेपालको पदलोलुपता अशोभनीय: सूर्य थापा
नेपालको नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्न सूर्य थापाको प्रस्ताव
भारदारकालदेखि नै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता छ : सूर्य थापा
शिक्षा विधेयकको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग