काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनका लागि सचिवसहित २० कर्मचारीले माग गरेका छन् ।
आइतबार बागमती प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहित २० कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीमाथि ठूलो विभेद हुने भन्दै सो प्रावधान सच्याउन माग गरेका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ ९२० र ११६ ९३० मा संघीय कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिने भन्दै सो प्रदेशका सचिवसहितका २० कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूमा बागमती प्रदेशका सचिव सुवेदीसहित सोही प्रदेशका ११ औँ तहका डा। अर्जुनप्रसाद सापकोटा, एघारौँ तहकै दीपकप्रसाद तिवारी, नरेन्द्र कार्की, वसन्त अधिकारीलगायत रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, २९ असार २०८२, १६ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निजामती विधेयकमा भएको गडबडी छानबिन समितिका सदस्यहरूले गरे सभामुखसँग छलफल
‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न विशेष समितिले पायो २१ दिनको समय
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० राष्ट्रिय सभामा टेबुल
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने
संघीय निजामती सेवा विधेयक पेस गर्ने तयारी
निजामती विधेयकमा माओवादीको ३ बुँदे असहमति