काठमाडौँ। अब सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना उपकरणको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले अस्पतालहरूसँग भएका उपकरण तथा उनीहरूको अवस्थाबारे यकिन विवरण नभएको भन्दै सबै संघीय अस्पतालहरूमा अनिवार्य रूपमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल मन्त्रालयमा यसरी उपकरणको अवस्थाबारे तथ्यांक प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै नभएकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चासो देखाएका थिए ।
उनले अस्पतालहरूका बिग्रिएका उपकरणबारे जानकारी लिएर मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएका थिए । त्यस क्रममा कैयौँ सामान्य खर्चमै मर्मत गर्न सकिने उपकरण थन्किएको पाइएको थियो । त्यसयता मन्त्रालयले उपकरणको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्नका लागि विवरण प्राप्त गर्न पहल थालेको थियो ।
तीन वर्ष अघि देखि नै प्रयास थालिए पनि मन्त्रालयको निर्णयले अब उपकरण लेखा परीक्षणको ढोका खुलेको हो । अब यस व्यवस्थाले उपकरणको सुरक्षा तथा मर्मत गर्नुपर्ने भए सोसम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने र यसले अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए ।
उपकरणको स्थिति पहिचान, मर्मत आवश्यक भए नभएको जानकारी, सुरक्षा तथा स्टक व्यवस्थापन आदिमा यसले सघाउने उनले बताए ।
सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण भए पनि अस्पतालहरूले त्यसको मर्मतमा ध्यान नदिँदा नयाँ खरिदमा ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । हालै मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत गरिएको अध्ययनमा कैयौँ सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण बिग्रिएर थन्किएको पाइएको थियो ।
केन्द्रले झन्डै २४ करोड लाग्ने ती उपकरण २३ लाखमा मर्मत गरिएको विवरण पेस गरेको थियो । यसै गरी, कतिपय अस्पतालमा उपयोग नभएर रहेका उपकरण आवश्यक परेका स्थानमा पठाउन समेत प्राप्त तथ्यांकले सहजता प्राप्त हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २६ असार २०८२, १९ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि ५५ जनाले दिए आवेदन
जटिल रोगको उपचारमा बीमितलाई थप एक लाख दिने निर्णय
दरबन्दी व्यवस्थापनको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र
स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो छ मनसुनजन्य विपद् नियन्त्रणको पूर्वतयारी
वैशाखमा ८ अस्पतालमा १५ सेवा थप गरिने
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाको नि:शुल्क मुटुको उपचार गर्ने