कर्मचारी विधेयक सधैँको सकस

काठमाडौ । सङ्घीय संसद्को कालखण्ड मात्र होइन, कर्मचारी सम्बद्ध विधेयक पारितमा संसद्लाई सधैँ सङ्घर्ष गर्नु परेका उदाहरण छन् ।

निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन २०५५ र जनआन्दोलनपछिको संशोधनमा पनि उत्तिकै सकस परेका थिए । त्यसबाहेक निजामती कर्मचारी विधेयकमा सामान्यबाहेकका ठुला संशोधन भएका छैनन् । 

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको निजामती सेवा विधेयक २०५२ साल मङ्सिर २७ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो । २०५३ साउन २० गते राष्ट्रिय सभा र २०५५ वैशाख २४ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका थिए । दर्तापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न झन्डै तीन वर्ष नै लागेको थियो ।

अन्तर्वस्तुमा विवाद र कर्मचारी सङ्गठनको दबाबका कारण पहिलो संशोधन प्रतिनिधि सभाले एकै दिन तीन वटा बैठक राखेर सम्पन्न गरेको थियो । पहिलो संशोधन विमलेन्द्र निधि सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला गरिएको थियो ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले पनि निजामती कर्मचारी कानुन परिमार्जन गर्‍यो । त्यो बेला विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै नाराबाजीसमेत गरे ।

कर्मचारी युनियनको दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समिति बैठकलाई मर्यादापालकको सहायताले सञ्चालन गरिएको थियो ।  राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापति हृदयराम थानी कर्मचारी विधेयकमा सधैँ सकस नै पर्ने बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।