काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको हो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि निवेदनको पेशी तोकिसकेको छ ।
सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै उनका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०८ बैशाख २०८२, १३ : ४३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले लिए शपथ
समायोजन भएर आएकाहरूलाई अन्याय हुदैन: रवि लामिछाने
महाधिवेशनको मुखमा रविको आग्रह: स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ
रविको दलहरूलाई ब्रिफिङ: कूटनीतिक व्यवहार परिपक्व बनाउन सुझाव
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै धारणा आधिकारिक’ : रवि लामिछाने
भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किनु अघि अयोध्या पुगे रवि