मधेश सरकारको योजनाको चिठी बिक्रीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभाको गतिरोध हटाउनेबारे दलहरुबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । मधेश प्रदेश सभा सचिवालयमा आज बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा सदनमा उठेको योजना बिक्री वितरणबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

सदनको गतिरोध हटाउन तीन बुँदे सहमति भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए ।माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईका अनुसार अनधिकृत तवरबाट योजनाको चिठी बिक्री वितरणबारे चैत २७ गतेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै सदनको गतिरोध हटाउँदै चैत २६ गते सदन सुरु गर्ने र प्रधनामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बवधन गर्ने  सहमति भएको छ ।

योजनाको चिठी अनधिकृत तरिकाबाट वितरण तथा कमिसनमा बेचिने गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेश सभा बैठक चल्न दिएका थिएनन् । जसको कारण सदन अनिश्चित बनेको थियो ।

यसअघि दुईपटक सर्वदलीय बैठक भएपनि दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा हुँदा विनानिष्कर्ष सकिएको थियो ।