कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू

काठमाडौँ । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अवकाशलगत्तै परामर्श दाताको रुपमा काम गर्न र संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार कुलिङ पिरियड राख्ने भन्नेमा सांसदहरू सहमत छन् । ‘एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने कि दुई वर्ष भन्नेमा कुरा भइराखेको छ । तर, कुलिङ पिरियड राख्नेमा माननीयहरू सहमत हुनुहुन्छ’ खतिवडाले  भने ।

तर, यस्तो तयारीप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् । मुख्य सचिवले समेत यस्तो आग्रह गरेको नेताहरू बताउँछन् ।कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने सहितका विषयमा सांसदहरू छलफलमा छन ।

निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको विषय, अतिरिक्त सचिवको पद ब्युताउने विषय, अवकाशको उमेर ६० कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरू छलफलमा छन् ।अधिकांश विषयमा भने सहमती जुटेको नेताहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेमा सहमति जुटेको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पनि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएको छ । तर, प्रदेशले नै सचिव तयार नगर्दासम्म संघीय सेवाबाट पठाउन सकिने प्रावधान राखिने भएको छ ।प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुनेमा सहमति जुटेको छ ।

मुख्य सचिव र सचिवको पदाधिवधि घटाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । तर, कति वर्ष घटाउने भन्नेमा पुनः छलफल गर्ने भनिएको छ । हाल मुख्य सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष छ ।

अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने विषयमा पनि उपसमिति सहमति नजिक पुगेको छ ।नेताहरूका अनुसार ‘राणाकालीन पद ब्युँताउने जस्ता शब्द प्रयोग भएर बाहिर प्रचार भएकाले अतिरिक्त सचिव नभनेर १३ औं तहको सचिव भन्ने वा अरु कुनै पदनाम दिने भन्ने विषय भने टुंगिन बाँकी छ । यसको पनि कार्यकाल ४ वर्ष राख्ने कि भन्ने भएको छ ।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको हकमा अधिकतम उमेर ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ३९ वर्ष राख्ने सहमती जुटेको छ । हाल महिलाको हकमा अधिकतम उमेर ४० वर्ष छ । ४० वर्ष राख्दा लोकसेवा आयोगको जाँच पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिएर नियुक्ति लिँदा केही समय व्यतित हुने र अवकाशमा जाँदा पेन्सन लिनका लागि केही वर्ष नपुग्ने समस्या भएकाले एक वर्ष कम गर्न लागिएको हो ।