सरकारले नेपालकै ठुलो सिमेण्ट उद्योगसँग गरेको सहमति पालना गरेन

नवलपरासी । सरकारले नेपालकै ठुलो होङ्सी शिवम् सिमेण्ट उद्योगसँग गरेको सम्झौता पालना गर्न सकेको छैन् । 
 बैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठुलो महत्वकाक्षा सरकारले बोकेको भएपनि लगानी सम्झौता भई उत्पादन नै सुरु गरिसकेको नवलपरासीको सर्दीखोलास्थित होङ्सी शिवम् सिमेण्ट उद्योगसंगको भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी सम्झौता अझै पुरा नगरेको हो ।
वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दाको समयमा सरकारले यो उद्योगसँगको विद्युत् प्रशारण लाईन २४ महिना भित्र बनाईदिने र मुख्य राजमार्ग देखि उद्योग र उद्योग देखि खानीसम्मको बाटो पीच गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, यी दुवै काम अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन् । 
विद्युत् प्रशारण लाईन नबन्दा उत्पादन लागत बढेको कम्पनीको गुनासो छ । सक्दो छिटो सरकारले विद्युत् प्रशारण लाईन र बाटोको काम सम्पन्न गरेमा उत्पादन लागत कम हुने कम्पनीका सहायक प्रवन्ध निर्देशक गौरव गोयलको भनाई छ ।
सरकारले मुख्य राजमार्ग देखि कम्पनी सम्मको १२ किलोमिटर र खानी सम्म पुग्ने २८ किलोमिटर सडक पीच गरिदिने सहमति गरेको थियो । पुर्वपश्चिम राजमार्गको नवलपरासीको दुम्कीबास देखि उद्योगसम्म १२ किलोमिटर र उद्योग देखि २८ किलोमिटरको दुरीमा पाल्पाको भुकेटमा चुनखानी रहेको छ ।

खानी भएको स्थानको मगर बस्तीलाई उद्योगले सर्दीबगैचा नजिक वेनी त्रिवेणी गाउपालिकाको वडा नम्बर ४ मा सारेको छ । उद्योगले त्यहा स्थित २६ परिवारलाई सो स्थानमा घर घडेरी सहित समान क्षेत्रफलको जग्गा उपलब्ध गराएको हो । उद्योगले सबै परिवारलाई प्रतिपरिवार ४ कोठे पक्कि ढलान घर उपलब्ध गराएको छ । 

उद्योगमा चिनिया कम्पनी होङ्सी होल्डिङले ७० र नेपालको शिवम् सिमेन्टले ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । उद्योगले हाल दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । पुर्ण क्षमतामा उत्पादन सुरु गर्ने हो भने दैनिक १२ हजार मेट्रिक टन सिमेण्ट उत्पादन हुने उद्योगले जनाएको छ । 
नेपालमा सञ्चालन भएका सिमेण्ट उद्योगमध्ये यो उद्योग सबैभन्दा ठुलो लगानीको र स्वचालित रुपमा सिमेण्ट उत्पादन गर्ने उद्योग भएको बताइएको छ  । जहाँ सिमेण्ट उत्पादनका सम्पुर्ण प्रक्रिया पुर्णप्रविधि (फुल अटोमेटिक) प्रणालीबाट गरिन्छ । उद्योगले सिमेण्ट उत्पादन हुँदा उत्पन्न हुने धुलोबाट बिजुली उत्पादन गरेको छ ।
धुँवा धुलो रहित अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ठुलो लगानीको यस कम्पनीसंगको भौतिक पुर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सम्झौता समयमै पुरा हुन नसक्नुले थप बैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहीत गर्ने देखिन्छ ।